नाम मात्रैको मानव अधिकार समिति

काठमाडौं ।  मानव अधिकार हननका घटना हरेक दिनजसो सुनिन्छ । लामो समयदेखि मानव अधिकार हननका घटनाहरू सुनिए पनि यसको न्यूनीकरणमा भने कसैको ध्यान पुगेको देखिंदैन । 
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारबारे तयार पार्ने गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन पक्षले यसको यसको डरलाग्दो तथ्य प्रकाशमा ल्याएको हो ।  आयोगको प्रतिवेदनले मानव अधिकार हनन भएको घटना औंल्याउ“दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको भए पनि यसको मात्रै १४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको पाइएको छ । यसले सरकारले मानव अधिकारलाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ । 
बैठक नै बस्दैन समितिको 
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारसंग सम्बन्धित विषयबारे गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने समिति हो – मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति । सरकारले यस्तो समिति गठन गरेर आफ्नो मानव अधिकार गुमाउन पुगेका व्यक्तिहरूलाई न्याय दिने अवधारणा ल्याए पनि यो फलदायी हुन सकेको छैन । उदेकलाग्दो कुरा के छ भने वर्षौंदेखि यो समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन । हरेक तीन महिनामा एकपटक बैठक बस्नुपर्ने नियम भए पनि पछिल्लो चार वर्षमा ४ वटा बैठक मात्रै बस्न सकेको छ । मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहने यो समितिमा सबै मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था छ । तर, स्थायी सरकारका सञ्चालकहरूले नै मानव अधिकारप्रति उदासीनता देखाउ“दै आएका छन् । 
मानवअधिकारको विषयले संसद्मा समेत ठाउ“ पाउन छाडेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे व्यवस्थापिका संसद्मा छलफल गराउनु पर्ने भए पनि पछिल्लो १० वर्षयता संसद्मा यसले स्थान पाएको छैन । 
प्रजिअ नै अनविज्ञ 
मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई निस्तेज पार्न मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति जिल्लामा समेत स्थापना गरिएको छ । यसको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ । यो समितिलाई हरेक वर्ष १ लाख रुपैया“ बजेट पठाउने नीति भए पनि यसको कार्यान्वयन भएको देखिंदैन । रोचक कुरा के छ भने कतिपय जिल्लाका प्रजिअलाई आफू अध्यक्ष रहने समितिबारे नै जानकारी छैन ।