निजामती सेवा विकृत पार्न संसद सेवा खारेज ?

काठमाडौं । पेट्रोल पम्पमा ठगी मेसिन जडान गरेको अभियोगमा काराबास संजाय भोगेका प्राविधिक सहसचिव रामआधार साह सबै शक्ति प्रयोग गरी प्रशासन समूहमा प्रवेश गर्न लागेका छन् । लोकसेवा आयोगको सहमतिमा उनलाई प्रशासन समूहमा प्रवेश गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ । लोकसेवाले अहिलेसम्म उनलाई प्रशासन समूहमा प्रवेश गराउन अनुमति दिइसकेको छैन । यद्यपि उनी दिनहु“ आयोगमा धाइरहेका छन् । कानून समूहका प्रमोद कार्कीलाई प्रशासन समूहमा ल्याउने सरकारको निर्णय विरुद्ध तत्कालीन सहसचिव भोला शिवाकोटीको नेतृत्वमा विरोध भएको थियो । तर अहिले विवादास्पद प्राविधिक सहसचिव रामआधार साहलाई प्रशासन समूहमा ल्याउ“दा कुनै पनि सहसचिव चु“ईक्कसम्म बोलेका छैनन् ।
निजामती सेवाको प्रशासन समूह अति आकर्षक मानिन्छ । निजामती सेवाभित्र पनि राजस्व र परराष्ट्र सेवालाई सबैभन्दा आकर्षक मानिन्छ । लोकसेवा आयोगबाट लाखौैं परीक्षार्थीको बीचबाट कठिन मिहिनेत गरेर पास भएपछि निजामती कर्मचारी हुन पाइन्छ । पंचायतकालमा राष्ट्रिय पंचायत हु“दै गणतन्त्रमा ब्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा रुपान्तरण भएको संसदका कर्मचारीहरू संसद सेवा नै खारेज गरी निजामती सेवामा प्रवेश गराउने तयारीमा लागेका छन् । राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र आएपछि हुकुमप्रमाङ्गीबाट जागिर खाएका राजाप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरू थुपारेर विकृत पारिएको निजामती प्रशासन संसदका कर्मचारीलाई समेत हुलेर थप विकृत पार्ने खेल सुरु भएको छ ।
 संसद सेवा खारेज गरी निजामती सेवामा पनि जानका लागि राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूलाई प्रभावमा पार्ने खेलमा संसदका कर्मचारीहरू लागेका छन् । दोब्बर तेब्बर भत्ता, खाना, खाजा सुविधाको दुरुपयोग गरेरमात्र नपुगी संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू सेवा नै खारेज गरी निजामतीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सचिव हुन लालायित हुन थालेका छन् । संसद सेवा खारेज गरी निजामतीमा प्रवेशका लागि संसदका कर्मचारीहरूले केही दिनअघि गोदाबरी रिसोर्टमा लाखौं रुपैया“ खर्च गरेर कार्यक्रम गरेका थिए । गणतन्त्रपछि पा“च बर्ष पनि नपुगी उपसचिवमा बढुवा भएकाहरू अब पुनः निजामतीमा प्रवेश गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मन्त्रालयको सहसचिव, उपसचिव हुने सपना देख्न थालेका छन् । 
 संसदको मनपरी सुविधाले पनि नपुगेर बैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात, मालपोत जस्ता कार्यालयमा सरुवा भएर अकूत सम्पत्ति कमाउने दाउमा लागेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट संसद सेवा खारेज गरी निजामतीमा जाने बाटो खुल्ला गराउनका लागि गणतन्त्रपछि पा“च बर्ष पनि अवधि नपुगी जबर्वस्ती ओएण्डएम गरी उपसचिव बढुवा भएका दशरथ धमला,  संजय दाहालहरू लागेका छन् । उनीहरूले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी कांग्रेसलाई मिलाउन कांग्रेस संसदीय दलका अधिकृत नेत्रप्रसाद भट्टराईलाई प्रयोग गरेका छन् । सरकारको अर्को घटक माओवादी केन्द्रका नेतालाई विश्वासमा लिनका लागि माओवादी संसदीय दलका कर्मचारी हरिहर पोखरेललाई लगाएका छन् । 
  निजामती सेवामा  स्नातक उत्तीर्ण गरेर अधिकृतमा आवेदन दिएपछि उत्कृष्टमध्येबाट छनोट हुन्छ । तर संसद सचिवालयमा एसएलसी पास गरेकाहरू पनि सहसचिव छन् । उनीहरू संसद सेवा खारेज गरेपछि निजामतीमा पनि सहसचिव हुन पाउने भएकाले पनि संसद सेवा खारेज गर्न साम दाम प्रयोग गरी लागेका छन् । संसदमा सांसद र मन्त्रीस“गको चिनजानलाई भरपूर उपयोग गरी उनीहरू संसद सेवा खारेज गर्न लागेका छन् । लोकसेवा आयोगले लाखौं परीक्षार्थीबीच परीक्षा लिएर उत्कृष्टलाई अधिकृतमा छनोट गर्दैआएको छ । तर राजाप्रासाद सेवापछि संसद सेवामा हुप्रबाट जागिर खाएकाहरू पनि सेवा खारेज गरी प्रवेश गरे निजामती सेवा थप विकृत हुने छ । गणतन्त्रपछि नेताहरूलाई प्रभावमा पारी ५ बर्ष नै नपुगी बढुवा भएका संजय दाहाल र दशरथ धमलाहरू संसद सेवा खारेज गरी निजामतीमा सरुवा हुने बाटो खोल्न सक्रिय भएर लागेका छन् भने बढुवाको मुखमा पुगेकाहरू खारेज गर्न नहुने पक्षमा छन् ।