काठमाडौँ, ३० साउन (रासस) : सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलिया प्रवृत्ति रोक्नका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ ।

समितिका सदस्यमा न्याय परिषद्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एशोसिएशन र  सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका प्रतिनिधि रहनुहुनेछ  ।

न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको र नियन्त्रणका लागि कुनै पहल नगरिएको जनाउँदै बार र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले समिति गठन गरेर अध्ययन गरी अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अदालतमा बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप तथा त्यसको रोकथामका उपायका सम्बन्धमा यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदनसमेतको अध्ययन गरी त्यस्ता क्रियाकलाप कानूनी र संस्थागत रुपमै रोक्न समितिलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।
---