काठमाडौं । भागबण्डाको राजनीतिक गाँजेको त धेरै भयो तर दुईतिहाईको वामपन्थी सरकारले पनि त्यसलाई तोड्न सकेको छन् । आफूभित्रैको गुटलाई मिलाउन हैरान भएको सरकारले आन्तरिक लफडाकै कारण समाज कल्याण परिषद्को एक पद नियुक्त हुन सकेको छ्रैन । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले परिषद्मा उपाध्यक्ष, महासचिवसहितका विभिन्न पदमा नियुक्त गरेका छन् । नियुक्तिमा पूर्वएमाले, कांग्रेसको कोटालाई भागबण्डा गरिएको थियो ।
तर, परिषद्मा पूर्वमाओवादीलाई भने भाग लगाइएको छैन । त्यो भागबण्डा नेपाल रेडक्रसमा पनि भएको थियो । कांग्रेससँग भागबण्डा गरेको नेकपा सरकारले पूर्वमाओवादीलाई भने कोटा नदिएको गुनासो छ । तर, परिषद्को रिक्त कोषाध्यक्ष पदमा भने पूर्वमाओवादीलाई दिने भनिए पनि नियुक्त भने गरिएको छैन ।
अहिले पूर्वमाओवादी कोटाबाट कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने प्रष्ट पनि छैन ।
मन्त्री गुरुङले पूर्वमाओवादीको कोटा अनुसार नियुक्त गर्न अहिलेसम्म छलफल नै चलाएका छैनन । स्रोतका अनुसार केही व्यक्तिसँग गुरुङले डिल गरिसकेको तर प्रधानमन्त्री ओलीले ती व्यक्तिको नाम अस्वीकार गरेकै कारण माओवादी कोटाका लागि भनेर छोडिएको चर्चा छ ।
आफ्नो जिल्लाकै पुस्कर खातीलाई सदस्य सचिव बनाएका मन्त्री गुरुङले कोषाध्यक्ष नियुक्तिमा चासो नदिनुलाई रहस्यको रुपमा लिइएको छ । खाती धर्म रुपान्तरणका लागि आलोचित वर्ल्डभिजन इन्टरनेशन नामक आईएनजिओमा काम गरेका व्यक्ति हुन् । गलत काम गर्ने आईएनजिओको अनुगनमन तथा कारवाही गर्नुपर्ने निकायमा आईएनजिओमा कार्यरत कर्मचारीलाई बोर्डमा ल्याएपछि उनीहरुले कसरी आईएनजिओलाई कारबाही गर्लान् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
भूकम्पको बेला भवन निर्माणको नाममा बाइबल बाँडेको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले वर्ल्डभिजनलाई कारबाही गरेको थियो । परिषद्ले पनि वर्ल्डभिजनले उद्देश्यविपरीत र परिषद्मा बुझाएको प्रस्तावना विपरीत काम गरेको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको थियो । त्यसो त, कतिपय आईनएनजिओले डलर कारोबारमा समस्या खडा गरेको र प्रस्तावना पारित नगराई काम गरिरहेको भन्दै अनुगमनमा भेटिएका थिए । त्यसरी विवादमा आएका आईएनजिओका कर्मचारीलाई नै नियमन निकायमा ल्याएर मन्त्री गुरुङले आईएनजिओको लापरबाहीलाई हेर्न नचाहेको देखिएको मन्त्रालयमा चर्चा सुरु भएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस