काठमाडौं । नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएका सचिवहरू पछिल्ला वर्षमा प्राय अतिरिक्त समूहमा पठाउने गरिएको थिएन । तर पछिल्लो पटक भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपाने अतिरिक्त समूहमा धकेलिएका छन् । सचिव बढुवा भएपछि कुनै पनि निकायमा केही महिना पनि टिक्न नसक्ने छवि बनाएका न्यौपाने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट पाँच महिना नपुग्दै अतिरिक्त समूहमा धपाइएका छन् । सचिव तहको कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राखिनु सजाय दिए सरह हो ।
न्यौपानेलाई भूमिव्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले किन रुचाइनन् त ? सचिव न्यौपानेले मन्त्रालय वा अन्तर्गत विभागका सहसचिवहरूलाई मन्त्रीको कार्यकक्षमा गएको थाहा पाएमा किन गएको भनेर हप्काउने गरेका थिए । जुन कुरा मन्त्री अर्यालकोमा पुगेको थियो ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको नक्सा तयार गर्ने काम नापी विभागले गरेको थियो । तर सचिव न्यौपानको भूमिका अदृश्य शक्तिको निर्देशनमा उक्त नक्सा तयार नगर्नेतिर उन्मुख रहेको थाहा पाएपछि मन्त्रीले उनलाई यस विषयमा सामेल नै नगराई नक्सा तयार गर्नेदेखि सार्वजनिक गर्ने काममा समेत अग्रसरता लिइन ।
स्रोतका अनुसार, सानो रकममा समेत आँखा लगाउने सचिव न्यौपाने विदेशी दूतावासबाट परिचालित भएको उनका क्रियाकलापले देखाएपछि मन्त्री अर्यालले उनलाई नक्साको विषयमा कुनै पनि जानकारी नदिई काम फत्ते गरेकी थिइन । तर भूमिव्यवस्था मन्त्रालयमा भएको तयारीबारे न्यौपानेले लैनचौरतिर थाहा पाएसम्मको रिपोर्ट पनि मन्त्रीले पाएकी थिइन । सचिव न्यौपाने लामोसमय उपसचिव (एलडीओ) भएर विकास निर्माणका काममा कमिशन असुल्न पल्किएका थिए ।
झापा घर भएका उनी काठमाडौंको एलडीओ हुँदा बालुवा काण्डमा परेका हुन् । सहसचिव भइसकेपछि सहकारी विभागको रजिष्ट्रार, शान्ति मन्त्रालय र अध्यागमनको महानिर्देशक हुँदासम्म पनि उनको छवि अति नै विवादित थियो । अध्यागमनमा केही कांग्रेस समर्थक बद्नाम कर्मचारीको साथ लिएर ओभरस्टेदेखि खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा महिला पठाएर असुल्ने गरेको आरोप उनी माथि लागेको थियो । जबकि खाडी राष्ट्रमा महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन रोक लगाइएको छ । अध्यागमनमा उनी असुलीमा विवादमा परे । सचिव बढुवा भइसकेपछि १ नम्बर प्रदेशमा पदस्थापन भएका उनी त्यहाँबाट पनि छोटो समयमै काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा भएर आए ।
स्रोतका अनुसार, महानगरपालिकामा हरेक फाइल अड्काउने तर महिलाले लगेका फाइल जस्तासुकै नियमविपरीतका फाइल सदर गर्ने गरेपछि मेयर विद्यासुन्दर शाक्य वाक्कदिक्क भए । सचिव न्यौपानेको कारण महानगरपालिका बद्नाम हुँदै गएपछि मेयर शाक्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गए र बरु उपसचिव पठाइदिनुस्, तर न्यौपानेलाई अन्यत्रै पठाइदिनुस् भनि अनुरोध गरे । त्यसपछि उनलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा गरियो ।
सचिव सरुवा गर्ने क्रममा मन्त्री अर्यालले न्यौपानेलाई हुन्न भनिन् तर अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले राम्रै हुन्, मिलेर काम गर्नुस् भने । न्यौपानेको आनीबानी थाहा नपाएकी अर्यालले खतिवडाको कुरा त मानिन्, तर सरुवा भएका दिनदेखि सचिवको क्रियाकलापबाट उनी एक पछि अर्काे गर्दै चिन्तामा पर्न थालिन् । भूमाफियाहरूसँग होटल होटलमा भेट्ने, मालपोत र नापीका खरिदार सुब्बासँग पनि खोई मलाई भेट्न आएको भन्दै धम्क्याउन थालेको सूचना मन्त्रीले पाएपछि कतिपटक त उनले होटलमा किन भेट्न बोलाउनुहुन्छ, केही काम भए मन्त्रालयमा नै बोलाउनुस् भनेर भनिन् । तर नानीदेखि लागेको सचिव न्यौपानेको बानी छुट्ने कुरा भएन् । उनले आफ्नो क्रियाकलपा जारी राखे ।
काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न शहरका मालपोत र नापीका हाकिमलाई फोन गर्दै किन भेट्न नआएको भन्ने गरेपछि सचिवको कार्यशैलीबाट मन्त्री अर्याल रुष्ट भइन् । उनले कुनै हालतमा सचिव न्यौपानेसँग काम गर्न नसक्ने जनाउ प्रधानमन्त्रीलाई दिइन् । न्यौपानेको कार्यशैलीबारे जानकारी पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई अतिरिक्ततिर थन्क्याएका छन् । सचिव न्यौपानेले मालपोत र नापीका कार्यालय प्रमुखहरूलाई फोन गर्दै बोलाउने गरेपछि मन्त्रालयमा भएको छलफलमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले विभाग किन चाहियो भन्दै व्यंग गरेको स्रोत बताउछ ।
नेताका ढोका ढोकामा रुवाबासी
मन्त्रालयमा काम नगरी अतिरिक्त कमाईमा मात्र ध्यान दिने प्रवृत्तिले न्यौपानेलाई अतिरिक्त समूहमा पु¥यायो । उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गर्छन् र दिनभर नेकपाका नेताहरूको कार्यालय र घर घरमा पुगेर ‘मैले के बिराएँ, मलाई किन यस्तो अपमान गरियो’ भन्दै रुवाबासी गर्ने गरेको स्रँेत बताउछ । स्रँेत भन्छ, केही दिन अघि उनी नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङकोमा पनि रुवाबासी गर्न पुगेका थिए ।
झापा घर भएकाले उनी नेकपा झापाका प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरूकोमा पनि गुनासो गर्न पुग्ने गरेका छन् र गतिलो मन्त्रालय चाहियो भन्दै बिलौना गरिरहेका छन् । तर भूमिव्यवस्थाबाट उनी अतिरिक्तमा फालिएपछि कुनैपनि मन्त्री उनलाई लगेर अवगाल बेहोर्ने पक्षमा नरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोत बताउछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस