• शुक्रबार-चैत-१६-२०८०

खेलकुद परिषद् : मन्त्री र सदस्यसचिव तैंचूप मैचूप 

 

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले काठमाडौं उपत्यकालाई घेर्दासमेत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपका पदाधिकारी र कर्मचारी भने तैंचूप मैंचूपको अवस्थामा रहेका छन् । उनीहरूले कहिले सरकारले लकडाउन लगाउला र हाइसन्चो भएर बसौंला भन्नेमात्र सोचिरहेका छन् । राखेपका एक वरिष्ठ अधिकृत सामूहिक खेलकुदका गतिविधि रोक्नका लागिसमेत कुनै आदेश नभएको बताउँछन् । ब्याडमिन्टन, टेनिस र टेबुलटेनिसको अभ्यासमात्र भइरहेको छ । अन्य खेलको भएको छैन । 


फुटबलको अभ्यास २०७७ भदौ १ गतेदेखि गर्ने भन्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय टिम तयारीका लागि ३४ खेलाडीलाई अभ्यासमा बोलाएको छ । धेरैजसो खेलाडीको क्वारेन्टिन समय सकिन थालेको छ । केही खेलाडीको मात्र बाँकी रहेको छ । उनीहरूको आरटीपीसीआर परीक्षण गरेर अभ्यास गराउने एन्फाले बताएको छ । 


कोरोनाको महामारीको प्रभाव लामो समयसम्म रहने भएपछि एन्फाले अभ्यासको प्रोटोकल नै तयार गरेको छ । यो अनुसार भयो भने कोरोनाको संक्रमण फैलिने सम्भावना कम छ । तर रोखपले खेलाडीहरूको अनुशासनमा कत्तिको लगाम लगाउन सक्ला भन्नेमात्र हो । तर यो खेलको गतिविधि पनि रोकिने सम्भावना बढी छ । किनकि सरकारले लकडाउन लगाउना साथ फुटबललाई फेरि असर पर्नेछ । 


क्रिकेट संघले भने बेलैमा अनिश्चितकालका लागि अभ्यास स्थगित गरेको छ । पाँच महिनासम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न नपर्ने भएकाले क्रिकेट संघ ढुक्क भएको हो । क्यानले २०७७ भदौ १ गतेदेखि नै अभ्यासको तयारी थालेको थियो । खेलकुदलाई व्यवस्थित गर्ने बारेमा अहिले परिषदका पदाधिकारीहरू तंैचूम मैंचूप भइदिँदा अन्योल भएको एकजना प्रशिक्षकले बताए ।

 
प्रशिक्षक भन्छन्, ‘हामीलाई यसरी अगाडि बढ्नुस् नभनेसम्म कसरी अभ्यास संचालन गर्ने ? तैपनि आफ्नो दक्षले भ्याएसम्म खेलाडीहरूलाई गाइड गर्ने काम जुममार्फत पनि भइरहेको छ ।’ किन यस्तो भयो त ?


प्रशिक्षकले सहजै भने, ‘सदस्यसचिवज्यूलाई अहिलेको ऐन चित्त बुझेको छैन । आफू हावी हुन नपाएपछि उहाँलाई बक्सिङको पञ्च लागेजस्तो भएको छ ।’


राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले सदस्यसचिवको अधिकार कटौती गरिदिएको छ । सदस्यसचिवलाई कर्मचारी परिचालन गर्नेमात्र अधिकार भएकाले गर्दा सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई फिटिक्कै चित्त नबुझेको स्रोत बताउछ । सदस्यसचिव अधिकार अलि फराकिलो बनाउन विनियमावलीमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्दै मन्त्रालयका खेलुकद विभाग प्रमुखलाई दवाव दिएको बुझिएको छ । 


मन्त्रालयको स्रोत भन्छ, ‘प्रमुखज्यूलाई फाटफुट फोन आएको हुन्छ । यताबाट हुन्छ हजुर म मिलाउँछु भन्ने कुरा सुनिएकोसम्म हो । त्यही त होला नि ।’ खेलुकद विभाग प्रमुखले पाएको एक महिनाको समय सकिँदैछ । फेरि उनी सरकारको सचिव बन्ने लाइनमा रहेकाले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म कुरा पु¥याउन पाए अवसर राम्रो हुने आशामा बसेको हुन सक्छ । 


सिलवाल पनि यस्ता कुरामा माहिर छन् । सदस्यसचिव प्रधानमन्त्री ओलीको प्रियपात्र भएका कारणले पनि सिलवालले फकाएको हुन सक्छ । तर ऐन नै बनेपछि र युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्मा लागेकै कारणले पनि सिलवालको केही नचल्ने चर्चा पनि गरिन्छ । प्रधानमन्त्री नै तात्तिएपछि भने मन्त्री विश्वकर्माको पनि केही लाग्दैन भन्ने उदाहरण त सिलवालले सदस्यसचिवको पदमा पुन नियुक्ति पाएबाटै स्पष्ट भइसकेको छ ।

 

तर खेलकुदका गतिविधि गर्ने सम्बन्धमा सदस्यसचिवसंगै उपाध्यक्ष शिव कोइराला र हालै मनोनित आधा दर्जन बोर्ड सदस्यहरू नबोल्दा भने कामै नगरे पनि तलव पचाउने कर्मचारीलाई हाइसन्चो भएको छ । माथि उल्लेखित राखेपका प्रशिक्षकले भने, ‘हामीलाई काम गरे पनि नगरे पनि मासिक आइहाल्छ । हामीले राम्रो ग¥यो भने सदस्यसचिवले जश लिने चलन थियो । अहिले राम्रो केही भएको छैन । अब अपजश कसले लिने हो खै ?’
 

प्रतिकृया दिनुहोस