विकृत निजामती तन्त्र ः मन्त्रिपरिषद्बाटै लोभीपापी पुरस्कृत †?

अहिले नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी मुख्यसचिव पदको सेवा अवधि बा“की छ“दै पदबाट राजीनामा समेत नदिईकन एसियाली विकास बैंकको उपकार्यकारी निर्देशक पदको जागिर खान गएको समाचारले अहिले नेपाली संचार जगतमा महत्वपूर्ण चर्चा पाएको छ । मुख्यसचिवलाई बहालवाला सचिवहरूले लामबद्ध भएर फूलका गुच्छा अर्पण गरेर विदाई गरेका तस्विरहरू समेत विद्युतीय संचार माध्यममा देखापरेका छन् । मुख्य–सचिव स्वयंले एसियाली विकास बैंकमा जान पाउ“ हजूर भनेर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपले निवेदन वा चाकडी गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निजलाई एसियाली विकास बैंकको उपकार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्न जाने स्वीकृति दिएको कुरा बाहिर आएको हो । 
मुख्यसचिव स्वयंले निजी लाभको लोभमा मुख्यसचिव जस्तो महत्वपूर्ण पद छाडेर सो पदमा काम गर्न जाने स्वीकृति माग गर्दा मुख्यसचिव स्वयं र प्रधानमन्त्री एवं बैठकमा उपस्थित मन्त्रिपरिषद्का सदस्य कसैले पनि मुख्यसचिव सो पदमा जा“दा त्यसबाट नेपाल र नेपालको कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वका विषयमा स्वयं एसियाली विकास बैंकका पदाधिकारीहरू र नेपालस्थित कूटनीतिक निकायका प्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूको धारणा के कस्तो होला भन्ने विषयमा विचार गर्न आवश्यक ठानेको देखिएन । 
 मन्त्रिपरिषद् समेतले महत्वपूर्ण पद प्राप्त गरेर निजी लाभ प्राप्त गर्न लालायित एउटा व्यक्तिको चाहना पूरा गरिदिने औजारको रुपमा प्रयोग भएर एउटा गलत परम्परालाई संस्थागत बनाउने गरी गलत, पक्षपातपूर्ण र अविवेकपूर्ण निर्णय गर्न पुग्यो । राज्यले एउटा व्यक्तिलाई लाभ पु¥याउ“दा अर्काे सम्भाव्य व्यक्तिले त्यस्तो लाभ प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुने विसंगतितर्फ पनि विचार गर्न आवश्यक ठानेको देखिएन । अहिले फेरि सरकारले मुख्यसचिव पदको जिम्मेवारीबीचैमा छोडेर अर्काे ठाउ“मा जागिर खान जाने व्यक्तिलाई मुख्यसचिव वा सो सरहको पदबाट राजीनामा नै दिन नपर्ने हिसाबले लियन पद राखिदिने निर्णय गरेको अर्काे समाचार समेत सार्वजनिक भयो । यसरी एउटा व्यक्तिको निजी स्वार्थ पूरा गरिदिनका निम्ति दुई बर्ष प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख तथा दुई दुई वटा प्रधानमन्त्रीहरू र उनीहरूको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू समान रुपले संलग्न भएको अनौठो र अविश्वसनीय दृष्टान्तको यस निर्णय र घटनाले निर्माण गरेको छ । 
मुख्यसचिवको पद कायमै राखेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा जागिर खान गएपछि मुख्यसचिवको पद असमयमै रिक्त भएको छ । सरकारले ३ महिना मात्रै सेवा अवधि बा“की रहेका भनेर सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई वरिष्ठताको आधारमा नया“ मुख्यसचिव तोक्ने काम समेत गरेको छ । नया“ मुख्यसचिव नियुक्त गर्नुपर्ने भएपछि पुरानो मुख्यसचिवको पद कायम राख्दा राष्ट्रलाई निजबाट कुनै थप सेवा प्राप्त हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट नै छ । अर्कातिर लियन पद राखेर अनिवार्य अवकास पाउने अवधि पुगेपछि निवृत्तिभरण प्रयोजनका निम्ति अवधि थप गर्न सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । 
 राष्ट्रलाई निवृत्तिभरणको भार थपिने गरी व्यक्तिलाई सुविधा दिन कञ्जुसी नगर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति मौलाउ“दै आएको हुनाले पूर्व मुख्यसचिवले त्यही प्रयोजनका निम्ति लियन पद कायम राखिदिन अनुरोध गरेका हुन भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्ले विचार गर्नुपर्ने कुरा थियो । तर, लुटको धन फुपुको श्राद्ध भन्ने उखान व्यवहारमा प्रचलित रह“दै आएको हाम्रो परिवेशमा राष्ट्रको कोषबाट व्यक्तिलाई निकुता(गुन) लगाउने गरी फुपुको श्राद्ध जस्तो कार्य गर्न मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू पनि पछि पर्नुपर्ने कुरा थिएन । आफ्नो फाइदाको निम्ति निर्णयकर्तालाई अस्वस्थ खेलमा संलग्न गराउन खोज्ने प्रवृत्तिबाट नेपालको कर्मचारीतन्त्र मुक्त रहेको छैन । यसअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा तत्कालीन प्र.म.सुशील कोइरालालाई प्रभावमा पारेर लीलामणि पौडेललाई अर्काे ठाउ“मा पठाएर आफू वा आफ्ना मान्छेलाई मुख्यसचिव बनाउने प्रयत्न त्यसबेलाका मन्त्रीहरू समेतबाट भएको कुरा सार्वजनिक भएको हो । 
 त्यसबेला तत्कालीन प्र.म. कोइरालाले त्यस्तो षडयन्त्रलाई निस्फल बनाईदिएका थिए । यसपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चाहिं सुवेदीले पारेको अस्वस्थ खेललाई निरुत्साहित गर्ने जमर्काेसम्म गरेको पनि समाचार आएन । अहिले वर्तमान मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीले पनि अन्यत्रै जागिर खान जान लागेका एउटा व्यक्तिको निजी आग्रह पूरा गर्दा त्यसबाट नेपालको प्रशासनिक परम्परामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पर्छ पर्दैन र त्यसो गर्दा राष्ट्रलाई कुनै प्रकारको लाभ वा हानी के हुन्छ भन्ने कुरामा विचार गर्न आवश्यक ठानेको सम्म पनि देखिएन । 
 अहिले बहालवाला मुख्यसचिव एसियाली विकास बैंकको उपकार्यकारी निर्देशकमा जाने निर्णयको बचाउमा पनि एकाध तर्क पनि अगाडि सारिएका छन् । कसै–कसैले सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष पदमा जान हुने र पूर्वमन्त्रीहरू राजदूत आदि भएर जान हुने भएपछि मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी मात्रै किन जान नहुने भन्ने खालका त्यस्ता तर्कहरू मिन्दा देखिदैनन् । पहिलो कुरा त पद मुक्त भएपछि अर्काे पदमा जाने कुरा र एउटा पदमा छ“दाछदैं अर्काे पदमा जाने कुरा विल्कुलै फरक कुरा हुन् । अर्को कुरा एउटा संवैधानिक निकायको प्रमुखको पदबाट अर्काे संवैधानिक निकायको प्रमुखमा जाने कुरा र मुख्यसचिवको पदबाट अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सामान्यतया साविकको भन्दा तल्लो तहको मानिने पदमा जाने कुरा पनि तुलनायोग्य होइनन् । 
 मन्त्री भएको मान्छे मन्त्री नरहेको बेलामा राजदूतमा गएको हुनाले अर्काे व्यक्ति पनि त्यसैगरी अर्काे पदमा जान किन नपाउने भन्ने खालका तर्कले फलानाले यस्तो काम गर्न हुने भएपछि अर्काेले पनि किन त्यस्तो काम गर्न नपाउने भन्ने खालको प्रश्न अघि सारेको देखिन्छ भने विगतमा फलानाले यस्तो अनुपयुक्त काम गरेको हुनाले त्यस्तो अनुपयुक्त काम अर्काे व्यक्तिले पनि दोहो¥याएर गर्न पाउनुपर्छ भनेर गरिने यस्ता तर्कलाई पनि जायज मान्न सकिदैन । त्यस्तै मुख्यसचिव पदमा रहेको व्यक्ति जान खोज्यो भनेर मन्त्रिपरिषद्ले उसलाई आफ्नो मुलुक समेत सदस्य रहेको एउटा दातृसंस्थाको उपकार्यकारी निर्देशकमा जान दिने गरी गरेको निर्णयलाई कुनै पनि अर्थमा न्यायोचित मान्न सकिदैन । 
 अर्कातिर नेपाल जस्ता विकासोन्मुख र गरीब मुलुकहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संघ÷संस्थाहरूले अन्यायपूर्ण शर्त बन्देजहरू लगाउ“छन् र आन्तरिक मामिलामा समेत नचाहिने चासो राख्छन् भन्ने तर्क पनि रह“दै आएको छ । यसरी कहिले केही त्यस्ता संस्थाको स्वार्थ र मुलुक विशेषको स्वार्थ बाझिने स्थिति पनि आएको हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा बहालवाला मुख्यसचिव एउटा दातृ संस्थाको उपकार्यकारी निर्देशक(उपसचिव हैसियत)को पदको निम्ति चयन हु“दा निजले सरकारी सेवामा रह“दा त्यस्ता दातृ संस्थाका प्रस्तावहरूको वस्तुगत हिसाबले मूल्यांकन नगरीकन ती संस्थालाई रिझाउने हिसाबले मुलुकलाई नोक्सान हुने खालका निर्णयमा सहमति जनाएका त थिएनन् भन्ने आशंका पनि उत्पन्न हुन्छ । 
 सरकारले मुख्यसचिवलाई एउटा दातृ संस्थामा काम गर्न जाने स्वीकृति दिनुभन्दा अगाडि यस कुराको तथ्यगत आधारमा विश्लेषण ग¥यो गरेन भन्ने कुरा वाहिर आएको हुनाले यस्तो विश्लेषण भयो भएन भन्ने कुरा भन्न सकिने अवस्था छैन । एउटा मुख्यसचिव अर्काे अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको जागिरमा गएपछि त्यो संस्थाको फाइदाको निम्ति मुलुकका अति संवेदनशील सूचनाको सो संस्थाको दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना समेत रहेको हुन्छ । त्यसैले कतिपय मुलुकमा सो मुलुकको नीति निर्माण तहको पदमा रहेको व्यक्ति पदमुक्त भएको केही समयसम्म अर्काे स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाको पदमा नियुक्त हुन नपाउने वा नसक्ने व्यवस्था कानूनले नै गरेको हुन्छ । नेपालमा पनि सुशासन सम्बन्धी कानूनले कतिपय त्यस्ता व्यवस्थाहरू गरेको देखिन्छ । 
 यसरी पदमुक्त भएपछि समेत केही निश्चित समयसम्म अर्काे संस्थाको महत्वपूर्ण पदमा जान नपाउने भनिएका जस्ता संवेदनशील मानिने पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई विज्ञहरू त्यस्तो संवेदनशील पदमा रहेकै समयमा त्यस्तो पद समेत कायमै राखेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको नियमित पारिश्रमिक पाउने पदमा जागिर खान पठाउने कुरालाई अझ बढी संवेदनशील मान्नुपर्छ र प्रचलित सुशासन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको समेत उल्लंघन र उपेक्षाको रुपमा लिनुपर्छ । यो उदाहरण नेपालमा उच्च तहका पदमा के कसरी मानिसको चयन गरिन्छ र उच्च तहका व्यक्तिलाई कसरी व्यक्तिगत फाइदा दिइन्छ भन्ने कुराको नया“ दृष्टान्त यस घटनाले पनि बनाएको छ । 
विगतमा संवैधानिक निकायहरू र न्यायाधीशजस्ता पदमा नियुक्तिको निम्ति व्यक्तिको चयन गर्ने प्रक्रिया कस्तो थियो र उनीहरूलाई के कस्ता छुट र सुविधाहरू दिइन्थ्यो भन्ने कुराको पनि बेलाबखतमा चर्चा भई नै रहेको छ । तर, नियुक्ति गर्ने ठाउ“मा जुरेको बेलामा निर्णयकर्ताले राष्ट्रिय हित र प्रक्रियाको कुरा नहेरी स्वार्थलाई आधार बनाएको हामीले देख्दै आएको छौं ।