सतसठ्ठी जिल्लामा स्थानीय निवार्चचन सकिएपछि अहिले मुलुकमा प्रदेशसभा र केन्द्रीय संसदको निर्वाचनको चर्चा बढ्न थालेको देखिन्छ । यसबेला निर्वाचन आयोगले सरकारस“ग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिदिन अनुरोध गरेको छ भने कतिपय राजनीतिक नेताहरूले चाहिं तत्काल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन गर्न छाडेर अहिले प्रतिनिधिसभाका सदस्यको संख्या सम्बन्धी संविधानले गरेको व्यवस्थाको संशोधन गरेर प्रत्यक्ष रुपमा जनताबाट निर्वाचित हुने सदस्यको संख्या बढाउने कुरा समेत गर्न थालेका छन् । अहिले प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने सदस्यको संख्या १६५ हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने सदस्यको संख्या ११० हुने व्यवस्था समेत संविधानले गरेको हु“दा सो अनुरुप जम्मा २७५ सदस्य अहिले प्रतिनिधिसभामा रहने व्यवस्था छ । अरु प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छानिने सदस्यको संख्या बढाएर २०० मात्रै बनाउने हो भने पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्यको संख्या ३५० हुन जान्छ । राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहने व्यवस्था समेत संविधानले गरेको छ । फलतः अहिले नै २७५ र ५९ जना गरेर जम्मा ३३४ जना संसदमा रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
नेपाल जस्तो सानो गरीब मुलुकको निम्ति ३३४ जना रहने केन्द्रीय संसदको सदस्य संख्या नेपाल जस्ता मुलुकमा यो संख्या धेरै सानो रहेको छ । जनसंख्याको हिसाबले हाम्रो मुलुकको कुल जनसंख्याभन्दा झण्डै ४० गुणा बढी जनसंख्या रहेको भारतमा केन्द्रीय संसद लोकसभामा ५५० भन्दा थोरै सदस्य छन् । नेपालको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ सदस्य आउने र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट आउने व्यवस्था रहेकोले बन्न जाने २७५ जनाको संसद संख्या भारतको लोकसभाको कुल सदस्य संख्याको आधा मात्रै हुन्छ । नेपाल भन्दा जनसंख्याको हिसाबले ४० गुणा र क्षेत्रफलको हिसाबले पनि झण्डै २५÷२६ गुणा ठूलो मुलुकको लोकसभाको आकारको झण्डै आधा जत्रो आकार नै नेपालको प्रतिनिधिसभाको निमित्त चाहिनेभन्दा धेरै ठूलो र नेपाल राष्ट्रले धान्नै नसक्ने बोझिलो रहेको छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने नेताहरूले २ बर्ष अघि आफूहरूले नै २७५ जना भन्दा ठूलो संसद बनाउ“दा मुलुकले धान्न सक्दैन भन्ने तर्क गर्ने गरेका थिए । अहिले संविधान जारी भएपछि त्यो व्यवस्था एकपटक पनि लागु नगर्दै तिनै नेताहरूले फेरि संसदका सदस्यको संख्या बढाउनुपर्छ भन्न पनि लाज मान्दैनन् । यसरी हेर्दा नेपालका राजनीतिज्ञहरूमा आदर्शप्रतिको निष्ठा र लाज शरम केही छैन, उनीहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको निम्ति जे गर्न पनि तयार हुन्छन् भन्ने देखिन्छ । हुन तः २ बर्ष अघि आफैंले जारी गरेको संविधान फेरि अहिले संशोधन गरेर मात्रै चुनाव गराउ“छौं र गर्नुपर्छ भन्न लाज र शरम नमान्ने नेता र दलहरूले अरु कुरामा लाज र शरम मान्लान् भन्ने अपेक्षा गर्नु आफैं पनि मूर्खता ठहर्ला †
अहिले स्थानीय निकायको संख्या र सांसदको संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने सांसदले पहिले मुलुकले खर्चले नधान्ने हुनाले ५÷६ जना भन्दा बढी प्रदेश बनाउनुहु“दैन भनिरहेका थिए । तराई क्षेत्रमा मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थरुहट आदि पृथकपृथक ४÷५ वटा प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्दा यी नेताहरूले खर्चले धान्दैन भनेर भन्ने गरेका थिए । अहिले यी नेताहरूले भनेझैं सांसद संख्या पनि बढाउने र स्थानीय निकायको संख्या पनि बढाउने काम गर्दा पनि खर्चमा वृद्धि हुन्छ र यसरी वृद्धि हुने खर्च त्यो काममा नलगाएर तराई क्षेत्रमा थप २÷३ वटा प्रदेश थप्ने हो भने त्यसबाट सम्बन्धित क्षेत्रका जनतालाई ठूलो राहत पुग्ने देखिन्छ । त्यसो गर्दा तराईमा धेरै जनसंख्या भएका थोरै प्रदेश बनाएर निजी स्वार्थ पूरा गर्ने ध्याउन्नमा लागेका केही तथाकथित नेताहरूलाई फाईदा नभए पनि तराईका वास्तविक बासिन्दालाई सजिलो हुन जाने र तराई र पहाडबीचको दूरी घटाउन समेत मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यी र यस्ता विभिन्न विकल्पहरूमा विचार गरेर प्रदेशसभाको सहमति लिएर केन्द्रीय संसदले संविधान संशोधन गर्न पाउने हु“दा अहिले संविधान संशोधनको किचलोतिर नलागिकन अहिलेको संविधानले निर्धारण गरेका प्रदेशहरूको सीमा र केन्द्रीय संसदको संख्या दुईटै कुरालाई यथावत् राखी अहिले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन राजनीतिक दल, सरकार, नेता र जनता सबै लाग्नुपर्दछ ।
समय र विचार
– युवराज पाण्डे
