काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले २ वर्ष पूरा गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषदमा दोस्रोपटक हेरफेरको तयारी गरेका छन् । यसपटक ओलीले मन्त्रि बनाउँदा पूर्व माओवादीले भाग पाउने छैन । सभामुखमा अग्नि सापकोटालाई सहमति गर्ने बेलै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा प्रचण्डले भाग नखोज्ने अनौपचारिक समझदारी बनेको सूत्रहरूले बताएका छन् ।
उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजिनामा गराउने बेलै उनलाई एक मन्त्रालय दिन ओली र प्रचण्डबीच सहमति भइसकेको थियो । सम्भवतः शिवमायाले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनेछिन् । तुम्बाहाङ्फेलाई ओलीले अघिल्लै साता मन्त्री बनाउन लागेका थिए । तर एकैचोटी बिस्तार गर्ने भनेर रोकिएको हो ।
यसअघि अघिल्लो मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको बेला राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कोटाबाट राष्ट्रियसभा सदस्य डा.विमलाई राई पौडेललाई मन्त्री बनाउन लागिएको थियो । थममाया थापालाई हटाइएको ठाउँमा उनलाई बनाउन खोजिएपनि राष्ट्रपति निकटकै शिवमायालाई सेटल गर्न विमलालाई स्थगन गरिएको हो । हाल समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेपछि शहरी विकास र कानुन मन्त्रालय खाली छन् । शहरीमा गोकुल बास्कोटा र कानुनमा भानुभक्त ढकाल कामचलाउ मन्त्री छन् । सन्चारमन्त्रीका रुपमा बहुचर्चित बनोक बास्कोटालाई कतिपय उनका शुभेच्छुकले विकासे मन्त्रालय भएकाले शहरी विकासमै बस्न सुझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने गोकुललाई सन्चारमै राख्न खोजेको बताइन्छ । गोकुलले शहरी विकासमा जाने वित्तिकै मन्त्री निवासका घरहरूको संख्या घटाउनेदेखि धेरै काम थालिसकेका छन् । थोरै समयमा शहरी विकासमा धमाकेदार काम गरेका गोकुलको माग पर्यटन मन्त्रालयमा पनि भइरहेको छ ।
योगेश भट्टराईलाई सन्चारमन्त्री बनाएर गोकुललाई पर्यटनको जिम्मा दिन पनि लबिङ भइरहेको छ । ओलीले दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्दा युवा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा र भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई पनि विदा गर्न लागेको चर्चा छ । यद्यपी अर्यालले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने काम थालेकाले उनी कायमै रहन सक्छिन् ।
शिवमाया कानुन मन्त्री भएपछि शहरी विकासमा महेश बस्नेत हुनसक्ने चर्चा पनि छ । त्यसो त शहरी विकासमा प्रेम आले र यज्ञराज सुनुवारको पनि नाम चर्चामा छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा राष्ट्रियसभाबाट विदा हुँदै गर्दा अब नयाँ अर्थमन्त्रीको समेत खोजी छ ।
यद्यपी नेकपा स्रोतले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खतिवडालेनै पेश गर्ने र राष्ट्रियभामा नदोहोरिएको खण्डमा साउनदेखि उनी मन्त्रीबाट हट्ने बताएको छ । संघीय सरकारमा राजपालाई नल्याउने चाहिँ लगभग निश्चित भएको छ ।
(साँघु साप्ताहिक, २०७६ फागुन ५ गते)
