लाभकर काण्डका ८२ जनास"ग अख्तियारको बयान भ्रष्टलाई जोगाउन सचिव नै अघि सरे

काठमाडौं । जग्गाको कारोबारमा पू“जीगत लाभकर छली गर्ने कार्यमा संलग्न काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयमा कार्यरत ८२ कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिइरहेको खबर छ । भूमिसुधार तथा ब्यवस्था कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा पू“जीगत लाभकर छलीको बारेमा छानबिन गरेको थियो । अख्तियारले छानबिनका क्रममा एक बर्षमा पू“जीगत लाभकर छलीमा संलग्न ८२ कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
अख्तियारले लाभकर छलीमा संलग्न कर्मचारीसंग बयान लिइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा विगत ५ बर्षदेखि पू“जीगत लाभकर लिने ब्यवस्था सुरु भएको थियो ।
नगरपालिकाको जग्गा कारोबारमा बिक्रीकर्ता ब्यक्तिले ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूले जग्गा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत तिर्नुपर्छ । खरिद गरेको ५ बर्ष पनि नपुगी जग्गा बिक्री गर्दा ब्यक्तिले ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ । जग्गा किनेको ५ बर्ष बितिसकेको छ भने बिक्री गर्दा अढाई प्रतिशतमात्र लाभकर लाग्छ । काठमाडौं उपत्यकामा लाभकर छली अर्बौंं रुपैया“को हाराहारीमा हुने गरेको स्रोत बताउ“छ । अझ लाभकर सुरु भएको बिगत ५ बर्षकै हिसाब गर्दा दसौं अर्ब लाभकर काठमाडौं उपत्यकामा छली भएको फेलापर्नेछ । लाभकर छली जग्गा बिक्रीकर्ता र कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा हु“दैआएको छ ।
स्रोतका अनुसार, सबैभन्दा बढी लाभकर छली गर्नेहरूमा मालपोत कार्यालयका नायबसुब्बाहरू छन् । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका नासु लक्ष्मण भट्टराई, कलंकीका बैकुन्ठ बिष्ट, चेतबहादुर सिंह, ललितपुरका चन्द्रमणि पोखरेल, मनमैजुका पिताम्बर भण्डारी, सुन्दर कार्की लगायतका छन् । नासुहरूले कार्यालय प्रमुखकै इशारामा लाभकर छली गर्दै आएका छन् । डिल्लीबजारका मालपोत प्रमुख पदमनिधि सोती, मनमैजुका पूर्व प्रमुख बिदुर खनाल लगायतका उपत्यकाका कार्यालय प्रमुखहरूको समेत लाभकर छलीमा मिलेमतो हुने गरेको छ । तर लाभकर छलीमा अख्तियारले एक्सन लिनासाथ भूमिसुधार सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा नै जोगाउन लागेको आरोप छ । सुरुमा लाभकरछलीको अनुगमन गरी वाहावाही कमाएका सचिव देवकोटा नै पछिल्ला दिनमा लाभकर जग्गाधनीले तिरिसकेको भन्दै दोषी कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिनका लागि अख्तियारमा भनसुनमा लागेको कर्मचारी स्रोतबाट थाहा भएको छ ।
४० मूल्यमा खरिद गरेको काठमाडौंको जग्गा ५ बर्ष नपुगी २ करोडमा बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत लाभकर लाग्छ । ४० लाख भन्दा माथिको १ करोड ६० लाख रुपैया“मा ५ प्रतिशत लाभकर लाग्छ । ७ लाख ५० हजार लाभकर बिक्रीकर्ताले तिर्नुपर्नेछ भने कर्मचारीले ३ लाख २५ हजार घुस लिएर कम दरमा कारोबार भएको देखाएर मिलाउने गरेका छन् । कम मूल्यमा घरजग्गा बिक्री भएको शंका लागेमा सरकारले नै त्यो किन्न सक्ने ब्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि मालपोत कार्यालयले गरेका छैनन् । यसरी काठमाडौंका मालापोत कार्यालयबाट लाभकर छली हुने गरेको छ ।