काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ठूला आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको नाम दिएको छ । यस्ता आयोजनाहरूमा रेल, सडक मार्ग, जलविद्युत्त आयोजनादेखि सिँचाइ आयोजनासम्म छन् । तर यी अधिकांश आयोजनाको लय र गति अन्य आयोजनाभन्दा पृथक हुन सकेको छैन । सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरेका ती परियोजनाको काम कछुवा गतिमा मात्रै अघि बढेको सरकारकै तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
अध्ययनमै अल्झियो पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग
सन् २००८ देखि नै पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको अवधारणा आएर चर्चा हुन थालेको हो । बितेको यो १० वर्षमा निर्माणको काम अघि बढ्नुपर्ने हो । तर दुर्भाग्य जनअपेक्षा र सरकारको लक्ष्यअनुसार रेलमार्ग निर्माणले गति लिन सकेको छैन । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको केही स्थानको डीपीआर तयार भए केहीको बाँकी छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको निर्माणको प्रक्रिया सन् २००८ बाट नै सुरु भएको थियो । पश्चिमतर्फ बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म ४ सय २१ किलोमिटरको डीपीआर तयार भइसकेको छ । नवलपरासीको चोरमारादेखि बुटवलसम्मको डीपीआर बनिसकेको छ भने पूर्वमा इनरुवादेखि काँकडभिट्टा खण्डको डीपीआर पनि फाइनल भएको छ ।
त्यस्तै काठमाडौं–वीरगञ्ज खण्डको प्रारम्भिक अध्ययन भारतले गरेको छ । यसको पनि डीपीआर बन्न बाँकी छ । त्यसैगरी लुम्बिनी–पोखरा खण्डको डीपीआर पनि पूर्ण भएको छैन । यो परियोजनामा चीन सरकारले चासो देखाए पनि निर्णय भइसेकको छैन । सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मूल रुटलाई ९ खण्डमा विभाजन गरेको छ । मूल खण्डहरू ९४५ किलोमिटरको भए पनि पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–वीरगञ्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।
अहिले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तरगत बर्दिबास–लालबन्दी खण्डमा ३० किलोमिटरको रेल्वे ट्रयाक र पुलहरू निर्माण भइरहेको छ । सरकारले यो वर्षबाट लालबन्दी–निजगढ खण्डमा निर्माणको काम सुरु गर्न टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा भने यी खण्डमा कामको गति सुस्त छ ।
यस वर्ष विभागले डीपीआर बनिसकेका सबै रुटको जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारसँग ठूलो बजेट मागेको थियो । तर, सरकारले प्राथमिकताका साथ रेलमार्गमा बजेट विनियोजन भने गरेन ।
विभागले अब बर्दिबासदेखि इनरुवा खण्डमा काम अघि बढाउन प्रस्ताव गरे पनि बजेट अभावले काम सुरु हुन पाएको छैन । रेलमार्गमा लागि अन्तर सरकारी निकाय समन्वयको अभाव हुँदा पनि जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानमा समस्या पर्ने गरेको छ ।
अन्य आयोजनाको गति पनि सुस्त
निजगढ विमानस्थल अहिलेसम्म चर्चामै सीमित छ । यो आयोजनाको चर्चा ०५०÷५१ सालबाटै सुरु भएको हो ।
आयोजना निर्माणपूर्वका तयारीका काम नै अगाडि बढ्न नसक्दा यो आयोजनाले गति लिन नसकेको हो । मन्त्रालयका अनुसार, आयोजनास्थलमा रहेका रूख कटानको खाका तयार भई अहिले मन्त्रालयमा छलफलको चरणमा रहेको छ । तर, वन मन्त्रालयले रूख कटान आदेश भने दिइसकेको छैन । निर्माणको मोडालिटीमा पनि अझै अन्यौल छ । यसबारे लगानी बोर्डसँग छलफल जारी रहेको छ ।
यहाँ रहेको सुकुम्बासी वस्ती स्थानान्तरणको समेत योजना तयार हुन सकेको छैन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले यो आयोजनाको शिलान्यास मंसिरभित्र जसरी पनि गर्ने अभिव्यक्ति दिए पनि आयोजनालाई कुनै गति दिन भने सकेका छैनन् ।
तथ्यांक अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म यस आयोजनाका लागि छुट्याएको मध्ये १५ प्रतिशत बजेट भने खर्च भइसकेको छ ।
काठमाण्डु–तराई फास्ट ट्याक, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग निर्माणको काममा पनि ठोस प्रगति हासिल हुन सकेको छैन ।
मेलम्ची खानेपानी तथा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत्त आयोजना निर्माणको प्रगति भने ९० प्रतिशत माथि छ । यद्यपि, यो आयोजनामा पनि केही समस्या देखिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ५० प्रतिशत भन्दा बढी काम सम्पन्न गरिसकेको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा कसको खर्च कति ?
यस वर्ष सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि मात्र कूल १ खर्ब १ अर्ब रूपैयाँ छुट्याएको छ । त्यसमध्ये पुँजीगत खर्चमा ८५ अर्ब ७ करोड, चालु खर्चमा २ अर्ब १६ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनमा १३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये खर्च भने कूल १८ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ भएको छ । यो कूल विनियोजनको १८.१ प्रतिशत हो । खर्च गरेका आयोजनाको पनि ठूलो रकम मूआब्जा वितरणमा खर्च भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । माथिल्लो तामाकोसीले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजित १ अर्बमध्ये ६६ करोड ६६ लाख खर्चेको छ ।
प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च अहिलेसम्म भएको छैन भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले समेत ६ महिनाको अवधिमा एक रूपैयाँ पनि विकास खर्च गर्न सकेको छैन । हुलाकी राजमार्गले ६ महिनाको अवधिमा ३ अर्ब ७ करोड ५८ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको १३ अर्ब ५० करोड ८१ लाख मध्येबाट यो रकम खर्च भएको हो ।
पुष्पलाल राजमार्गले कुल १२ अर्ब ११ करोड ४४ लाख विनियोजित रकममध्ये २ अर्ब ४४ करोड ८१ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको अवस्था पनि उस्तै छ । महालेखाका अनुसार, यो आयोजनाका लागि कुल १४ अर्ब ८० करोड ५० लाख विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनामा मात्र २४ करोड खर्च भएको छ ।
छनोट नै हावादारी
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट अध्ययनपछि गर्नु पर्ने हो । तर धेरै आयोजनाहरूको छनोट विना आधार गरिएको छ । लहडका भरमा आयोजनाहरू प्रस्ताव तयार गर्दा समस्या भएको जानकारहरूको ठम्याइ छ । तिनीहरूलाई दिने प्राथमिकता पनि अस्पष्ट छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिन नसक्नुमा एउटै मात्रै कारण नभएर विविध छन् । पहिलो कारण त निर्माण व्यवसायीको अर्घेल्याइँ हो । अधिकांश ठेकेदारहरूले काममा ढिलाइ गर्ने गरेका छन् । बजेट परिचालनमा रहेको नीतिगत एवं प्राविधिक जटिलताले पनि आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्ने गरेको छ ।
जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्नु, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नहुनु, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा कानुनी कमजोरीले पनि गतिहीनता ल्याएको जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट तथा अन्य साधन स्रोत सहज रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयनको मोडल तयार पार्न नसक्नु अर्को समस्या हो ।
प्रतिकृया दिनुहोस