काठमाडौं । पार्टीभित्र लामो समयसम्म बहसको विषय बनेर अन्ततः २०७६ माघ ५ गते सत्तारुढ नेकपाले सभामुखको उम्मेद्वारीमा अगाडि सारिएका अग्नि सापकोटा हिजो सर्वसहमतिबाट सभामुखमा निर्वाचित भएका छन् । द्वन्द्वकालका घटनासँग जोडेर नेपालभित्र र बाहिरका मानव अधिकारवादी संगठनहरूले सापकोटाको सभामुखको उम्मेद्वारीप्रति आपत्ति जनाएका भएपनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आफ्नो तर्फबाट उम्मेद्वारी नदिएर सापकोटाको उम्मेद्वारीलाई समर्थन गरेको थियो ।
यसरी संसदमा प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलहरूको समर्थन प्राप्त गरेर अग्नि सापकोटा हिजो सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
सभामुखमा उम्मेद्वारी नदिएसँगै प्रभावकारी ढंगले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकिराखेको भन्ने अवगाल भोगिराखेको नेपाली कांगे्रस भागवण्डाको आधारमा सत्तासँग सहकार्य र सहमति गर्ने तहमा पुगेको छ । यही कारणले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाबाट पछाडि हट्दै नेपाली कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेद्वारी समेत दिएन र अग्निप्रसाद सापकोटा सत्तापक्ष नेकपासँगै प्रतिपक्षको समेत सभामुखको उम्मेद्वार भएको र दलीय सहमतिको आधारमा नै निर्वाचित भएको सन्देश नेपाली कांग्रेसले दिएको छ ।
सभामुखमा उम्मेद्वारी नदिएर सहमतिको सन्देश दिएवापत नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख पाउने सम्भावना बढेर गएको छ । यसैगरी द्वन्द्वकालीन गम्भीर घटनालाई सम्बोधन गर्न भनेर गठन भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगको पदाधिकारीहरूमा पनि प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग भागवण्डाको आधारमा सहमति गरेको छ । यो सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टसँगै १ जना सदस्य पाएको छ भने यसैगरी बेपत्ता छानबिन आयोगमा पनि कांग्रेसको सिफारिसमा सदस्यहरूमा सुनिलरञ्जन सिंह, डा. गंगाधर अधिकारी र सरिता थापाले अवसर पाएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पदको बाँडफाँडको आधारमा सहमतिमा पुग्ने परिस्थिति प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै नेकपाका अन्य वरिष्ठ नेताहरूले देखाएको उदारताको कारण बन्न पुगेको हो । यो सहमतिअनुसार अब प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले विभिन्न विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेका पदाधिकारीहरूसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेको आयुक्तमा पनि भाग पाउन कोसिस गर्नेछ ।
संसदमा स्पष्ट बहुमत भएपनि सत्तारुढ नेकपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँगै संसदमा प्रतिपक्षमा रहेको अर्काे दल राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि साथै लिएर अगाडि बढ्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । यो रणनीतिअनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई संवैधानिक निकायहरूमा स्थान दिएर सहमति गर्नेसँगै राजपालाई भने सरकारमा नै सामेल गर्ने रणनीति नेकपाले बनाएको छ । यो रणनीतिअनुसार अबको केही दिनमा नै राजपा पनि संघीय सरकारमा समावेश हुनेछ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई सहमतिमा लिएर अगाडि बढ्दा संविधान कार्यान्वयनको क्रममा आउने विभिन्न अड्चन तथा बाधा फुकाउ गर्न सजिलो हुने र द्वन्द्वकालका घटनाहरूले निकास पाइनसकेको कारण संक्रमणकालसमेत समाप्त नभएकाले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षसहित अन्य प्रतिपक्षलाई पनि सरकार सञ्चालनको कतिपय सन्दर्भमा विश्वासमा लिएर र साथसाथै अगाडि बढ्ने सोचमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पुगेकै कारणले गर्दा अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससमेत सरकारको काम कारवाहीको समर्थनमा आइपुगेको छ । यसैगरी संविधान संशोधनका सम्बन्धमा रुष्ट भएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएको राष्ट्रिय जनता पार्टीसमेत २०७६ माघ ९ गते २ नम्बर प्रदेशमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका सन्दर्भमा सँगै अन्य राजनीतिक एजेण्डामा समेत सत्तारुढ नेकपासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वको बीचमा ‘प्याकेज’मा नै सहमति गर्ने समझदारी बनेको छ । यही सहमतिअनुसार कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेद्वारी नदिएको र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरू प्राप्त गरेको छ । द्वन्द्वकालका घटनालाई सम्बोधन गर्न गठन भएका यी दुई आयोगमा सत्ता पक्ष नेकपा र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले बराबरीको आधारमा सहमति गरेका छन् । यो सहमतिलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको उपलब्धि मानेको छ । यही कारणले गर्दा नै कांग्रेस नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट हुन पुगेको छ र प्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बाध्यता र अहिलेको कठिन अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उनलाई सहज हुने र राजनीतिक फाइदा पुग्ने गरी ‘नेपाली कांग्रेससँग प्याकेजमा नै सहमति’ गर्ने तहमा पुगेको कांग्रेसका एक नेताले साँघुलाई बताए ।
नेकपाको सरकारले सभामुख चयनको मामिलामा प्राप्त गरेको दलीय सहमतिसँगै सहमतिकै आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग भएको सहमतिलाई राजनीतिक उपलब्धिको रुपमा लिएको छ । यो एजेण्डाले २०७६ माघ १५ गतेबाट सुरु हुने नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि प्रवेश पाउने स्थिति रहेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस