काठमाडौं । केही बर्षदेखि नेपालमा काम गर्दै आएका दातृनिकाय र आईएनजीओ नेपाली समाजमा घृणात्मक भावनाको विकास गर्ने र समुदायलाई विभाजित गर्न प्रेरित रहेको आरोप छ । त्यसका लागि उनीहरूले विगत केही बर्षदेखि निरन्तर तराईका २० जिल्लामा आफ्ना परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । हुन पनि २० बर्षमा सरकारी योजना र बजेटभन्दा बाहिर हुनेगरी बर्षमा करीब १७ अर्ब रुपैयाँका परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । गत बर्षमात्रै ४७५ वटा परियोजानमार्फत २३ अर्ब रुपैयाँका परियोजना सञ्चालन भएका थिए । त्यसमध्ये ७ अर्बमात्रै सरकारी बजेटरी शिर्षकबाट खर्चिएको थियो । ७२ वटा आईएनजीओले लगानी बढाएका यी परियोजनामा मूलतः समुदायिक विकास र सशक्तिकरणको नाममा खर्चिएको स्रोत बताउछ ।
विगत ५ बर्षयता निरन्तर तराईमा दातृनिकाय र आईएनजीओको प्रभाव र चासोका साथै बजेट बढ्दै जानु र समुदायवीच घृणात्मकभावको विकास हुनुलाई संयोगमात्र नभएको टिप्पणी भइरहेको थियो । त्यही मेसोमा नेपालको प्रमुख दातृनिकायकारुपमा रहेको डीएफआईडीका काम गर्नेहरू खुले आम स्वतन्त्र मधेश र निर्वाचन बहिस्कारको पक्षमा बोल्न थालेका छन् । त्यसले गर्दा डीएफआईडीको खास मकसद के हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
नेपालका विखण्डवादी शक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने र संरक्षण पश्चिममा आईएनजीओ र दातृनिकायबाट भइरहेको मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले खुले आम टिप्पणी गरेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेशलनको नेपाल च्याप्टरका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका पहाडीले युरोपियन युनियनलाई नेपालबारे श्वेतपत्र जारी गर्न पनि चुनौती दिएका छन् । डीएफआईडीमा कार्यरत राकेश मिश्रले निर्वाचन वहिस्कारदेखि स्वतन्त्र मधेशको पक्षमा सोसल सञ्जालमा टिप्पणी लेखेपछि थप प्रश्न उठेको हो । २०७४ मंसिर १२ गते मंगलवार मिश्रले मधेसमा निर्वाचनमा भाग नलिन सबैसंग आग्रह गर्दै मधेसी नेताहरू महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोविरुद्ध बेइज्जतीपूर्ण शब्द प्रयोग गरेका थिए । मिश्रको यो भनाईप्रति क्षमा माग्दै डीएफआईडीले आफ्नो साख बचाउन त खोज्यो तर उनलाई कारबाही गरेको उल्लेख गरेन । मिश्रलाई साथ दिंदै अधिवक्ता दीपेन्द्र झाहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिरक्षा गरेका थिए ।
को हुन मिश्र ?
राष्ट्रसंघीय कार्यालयमा कुनै बेला कार्यरत हुँदा पनि मिश्रले विखण्डवादी सीके राउतको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने गरेका थिए । विराटनगरस्थित फिल्ड अफिसमा कोर्डिनेटरको रुपमा काम गर्दै गरेका मिश्र नै राउतको पक्षमा उभिएपछि स्वतन्त्र संगठन राष्ट्र संघको आचार संहितामाथि समेत प्रश्न उठेको थियो । हुन त राष्ट्र संघका नेपाल प्रतिनिधिको संयोजनमा युरोपियन युनियनका राजदूतले सीके राउतलाई भेट गर्ने र माननअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा संरक्षण गर्ने गरेका थिए । त्यसैले पनि राष्ट्र संघले मिश्रलाई कारबाही नगरेको बुद्धिजीवीहरूको मत छ ।
नेपाल सरकारले राष्ट्र संघका तीन वटा फिल्ड अफिस बन्द गर्ने क्रममा विराटनगर कार्यालय पनि बन्द भयो र मिश्रले जागिर छोडनुपर्ने भयो । त्यसपछि बेलायत सरकारको ‘डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डिभलपमेन्ट’ (डीएफआईडी)मा ‘सिनियर गभर्नेन्स एडभाइजर’मा जागिर सुरु गरे । अहिले पनि उनी त्यहीबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत सामाजिक घृणा फैलाउने काम गरिरहेका छन् । मिश्रलाई साथ दिनेमा विराटनगर फिल्ड अफिसमा पहिला कार्यरत र हाल डीफआइडी अन्तर्गतकै ‘गभर्मेन्ट फ्यासिलिटी’ प्रोजेक्टमा कार्यरत मोहनकुमार कर्णले पनि रहेका छन् । उनी पनि निर्वाचन वहिस्कारमा राउत लाइनमै सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखिरहेका थिए ।
