काठमाडौं । केपी ओली सरकारले समयमा काम नसक्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदार र परामर्शदाताहरूको इच्छा र चाहनामा आठ महिनाको बिचमा चार पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ संशोधन गरेको छ । छैंटौं संशोधनमा सरकारले बदमासी गर्ने ठेकेदार र परामर्शदातालाई ट्रयाकमा ल्याउन खोजेको थियो । तर त्यसपछि सातौं, आठौं र नवौं संशोधन सबै ठेकेदारको चाहनामा गरिएको आरोप सरकारमाथि छ । जति पटक संशोधन नियमावली संशोधन भएको छ, ती सबै संशोधनमा ठेकेदारहरूलाई सजिलो बनाउने काम भएको छ । विकास निर्माण र गुणस्तरीय निर्माण, छिटोछरितो काम गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन ।
२०७६ बैशाख ३० को मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरी जेठ १ गते देखि लागू भएको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (छैटौं संशोधन) मा ओली सरकारले त्यसमा सुशासनका पक्षमा हुने धेरै प्रावधान राखेको थियो । ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने, सुशासन कायम गर्ने धेरै राम्रा प्रावधान राखिएको थियो । ओली सरकारले सुशासन कायम गर्न र त्यस्ता ठेक्का ओगट्ने ठेकेदारलाई लगाम लगाउने प्रावधान नियमावलीमा संंशोधन गरी राखेपछि विकास निर्माणले गति लिने अपेक्षा पनि नागरिकले गरेका थिए । जुन नियमावली संशोधनपछि अब ठेक्का ओगट्ने, प्याकेज बनाएर आयोजना प्रमुख र ठेकेदारले सिन्डिकेट कायम गर्न र प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने क्रम अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
छैटौं संशोधन देश र आम निर्माण ब्यवसायीको हितमा यो नियमावली धेरै अग्रगामी र प्रगतिशील थियो । विकास निर्माणका क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम गर्दैआएका ब्यवसायीको बोलपत्र बहिस्कार गर्ने धम्कीका सामु सरकार २३ दिनमै झुकेर सातौं संशोधन ग¥यो । नियमावलीको छैंटौं संशोधनमा राखिएका सुशासन कायम गर्ने सबै बुँदा सातौं संशोधनमा खारेज भए ।
ठेक्का लिने तर काम बर्षौसम्म नगरी ओगट्ने ठूला ठेकेदारलाई संशोधित नियमावलीले असर ग¥यो । सम्झौता गरेको समयमा काम सम्पन्न नगरे ठेक्का रद्द हुने जस्ता प्रावधानका कारण ठेक्का ओगेटेर बर्षौसम्म काम नगर्ने ठेकेदारहरू तिल्मिलाए । काबु बाहिरको परिस्थिति देखाएमा ५० प्रतिशतसम्म समय थप हुने र थप भएको समयमा पनि काम नगरे ठेक्का रद्द हुने प्रावधान राखिएको थियो । २ बर्षमा काम सक्नेगरी ठेक्का लिएर १० बर्षसम्म काम नगरी अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूका लागि नियमावली बाधक भएपछि उनीहरूले साम दाम दण्डभेद सबै प्रयोग गरी २३ दिनभित्रै सरकारलाई झुकाए । काम नगर्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने, ओगटेर बस्ने ठेकेदारका सामु सरकार झुक्यो ।
ठेक्कामा सिन्डिकेट कायम गरी १० बर्षको बीचमा अरबौं फाइदा लिएका ठूला ठेकेदारहरूको धम्कीका सामु सरकार लत्रिएर २०७६ जेठ २३ मा पुनः सातौं संशोधन ग¥यो । सातौं संशोधनमा सुशासनका पक्षमा राखिएका एउटा कम्पनीले एक बर्षमा कुल कारोबारको तीन गुणा बढी रकमको टेण्डरमा मात्र भाग लिन पाउने प्रावधान हटाइयो । दसतिर काम लिने तर समयमा कहीँ पनि नगर्नेहरू ठेकेदारहरूको सामु सरकार झुक्न पुग्यो ।
कालिका कन्ष्ट्रक्सन, तुँदी कन्ष्ट्रक्सन, स्वच्छन्द निर्माण सेवा, शर्मा एण्ड कम्पनी, लामा कन्स्ट्रक्सन, रसुवा कन्स्ष्ट्रक्सनले मिलेमतोमा टेण्डर हाल्ने, प्रतिस्पर्धा सीमित गराउने र ठेक्का सबै लिने र बिक्री गर्ने गर्दैआएका थिए । इआरएमसी, उदय, सितारा कन्सलटेन्सी जस्ता सीमित कन्सलटेन्सीले मात्र जालझेल र विज्ञ इन्जीनीयरका कीर्ते बायोडाटा पेश गर्दै ठेक्कामा एक्लौटी गर्दैआएका थिए । यी निर्माण ब्यवसायी र परामर्शदाताको प्रभावका सामु सरकार झुक्न पुग्यो । र, सातौं, आठौं र नवौं संशोधन गरिएको छ । छैटौं संशोधनमा सम्झौता भएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने काबुबाहिरको परिस्थिति देखाए १ बर्ष थप हुने प्रावधान थियो । तर नवौं संशोधनमा आएर त्यसलाई पनि खुकुलो पारी म्यादथपको बाटो खोलिएको छ ।
भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिको नाममा रहेका ठेकेदार कम्पनी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएर सम्बन्धित निकायले नेपाल सरकारलाई लेखी त्यसको जानकारी गराउने र सरकारको निर्देशनअनुसार काम गर्न पाउने नियमावलीको छैटौं संशोधनमा उल्लेख थियो । तर सातौं संशोधनमा त्यसलाई हटाएर कालोसूचीमा परेका कम्पनीले जुन मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालय वा आयोजना हो, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीबाट पत्र लेखाएर बोलपत्रमा भाग लिन पाउने ब्यवस्था राख्यो । त्यसले मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने बाटो बन्यो । कालोसूचीमा परेका ठेकेदार र परामर्शदाताहरू बोलपत्रमा भाग लिन मन्त्रीसँग अनुमति माग्न जाँदा ठेक्कामै सेटिङ हुन थाल्यो । बोलपत्रमा भाग लिने अनुमति मात्र होइन, ठेकेदार र परामर्शदाताले त आफूलाई ठेक्का दिनेगरी सेटिङ गरे ।
विशेषगरी कालोसूचीमा परेको परामर्शदाता इआरएमसीका संचालक उद्धवराज चौलागाई र हेमनिधि शर्माले यसअघिका सहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राई र ऊर्जामन्त्री बर्षमान पुनसँग अनुमति पत्र लिने क्रममा ठेक्काकै सेटिङ गरेका कुरासमेत चर्चामा आए । यसरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पटक पटक संशोधन गरी सरकारले मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने बाटो बनाइदियो । कालोसूचीमा परेकालाई अनुमति लिएर बोलपत्रमा भाग लिन दिने मन्त्रीपरिषदको निर्णय नै मन्त्रीहरूको भ्रष्टाचार गर्ने हतियार सावित हुँदैआएको छ ।
व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीका सञ्चालकउपर प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भए उक्त मुद्दामा सफाइ नपाएसम्म ठेक्का प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने छैटौं संशोधनमा थियो । जुन ब्यवस्था नियमावलीमा हटाउनका लागि कालिका कन्ष्ट्रक्सनका बिक्रम पाण्डे र परामर्शदाता इआरएमसीले ठूलो रकम नै खर्च गरेको आरोप लागेको थियो ।
ओली सरकारले २०७६ जेठ २३ मा गरेको नियमावली पुनः त्यसको दुई महिनापछि २०७६ साउन १६ मा गरेको थियो । नवौं संशोधन २०७६ पुस १४ मा गरेको छ । २०६४ भदौ ३ मा जारी भएको खरिद नियमावली १२ बर्षसम्म जम्मा पाँच पटक संशोधन भएको थियो ।
