मनिटरी पोलिसीमा ‘मनी’ को खेल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ असार २५ गते आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक ग¥यो । कर्मकाण्डीय ढंगले गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक गरेको उक्त मौद्रिक नीतिलाई विभिन्न पक्षले आफ्नै ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन् । तर, स्रोतका अनुसार, मौद्रिक नीतिको आडमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका ठूलाबडाहरूले कुस्त रकम कुम्ल्याएको आशंका ब्याप्त छ । बैंकरहरूलाई कडा गरिएको भनिएको उक्त मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंक आफैंले पा“च महिना अघि जारी गरेको नया“ व्यवस्थाको उल्लंघन गरेपछि नीतिगत भ्रष्टाचारको रहस्य सार्वजनिक भएको हो ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा बैंकहरूमा ऋण लगानीको निम्ति योग्य नगद तरलताको अभाव भएपछि २०७३ माघमा पूर्व मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जामा कडाइ गरेको थियो । वाणिज्य बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराएपछि केन्द्रीय बैंकले सवारी कर्जामा ५० प्रतिशतको सीमा तोकिदिएको थियो । बजारमा अझै पनि ऋण लगानीको निम्ति योग्य नगद तरलताको अभाव कायम छ । तर, राजश्वमा कमी आएको बहानामा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूले अटो ब्यवसायीहरूको गुप्त सा“ठगा“ठमा मौद्रिक नीतिको सवारी कर्जामा एकाएक १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेर ६५ प्रतिशत पु¥याइदिए । अटो व्यवसायीहरूसंग करोडौं रकम कुम्ल्याएपछि मात्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभन्दा एक दिनअघि मात्र उक्त व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ । यसरी मौद्रिक नीतिलाई अटो व्यवसायी अनुकूल बनाउन चलखेल गर्ने र ब्यक्तिगत लाभ लिने पात्रहरूमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको निजी सचिवालयका केही ब्यक्ति, नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल एवम् गभर्नर निकट निर्देशक राजेन्द्र पण्डित मुख्य हुन् ।