कुनै पनि व्यापार व्यवसाय इमान्दारितामा आधारित आचारसंहिताबाट सञ्चालित हुनुपर्दछ । यसरी आफूहरूले नै निर्धारण गरेको आचारसंहिता र सरकारले कायम गरेको नियम कानूनको परिधिमा रहेर गर्ने गरेको व्यापार व्यवसाय सामाजिकरुपमा पनि सम्मानजनक स्थितिमा रहेको हुन्छ । तर, नेपालमा भने सरकार कमजोर भएको कारणले मात्र होइन, शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्धको कारणले गर्दा सबैजसो व्यापार तथा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यावसायिक आचारसंहितालाई कायम गर्ने गरेका छैनन् ।
यसैगरी मुलुकको प्रचलित कानूनको पनि कमजोर कडी खोजेर त्यसको दुरुपयोग गरी अनुचित फाइदा लिने प्रवृत्ति नेपालमा सबैजसो व्यावसायिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूमा कायम रहेको छ । व्यावसायिक आचारसंहिता तथा मुलुकको प्रचलित कानूनको उल्लंघन गर्ने गरेकै कारणले गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई ठगी मुद्दा चलाउनेसम्मको चेतावनी दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
केही समय यताबाट व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै नियम कानूनको कमजोर कडीलाई समातेर बद्मासी गर्ने भनेर निर्माण व्यवसायी र निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू तातो चर्चामा रहेका छन् । यसैगरी यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा पनि व्यावसायिक धर्म र आचारसंहिता उल्लंघन गरेर सिण्डिकेट चलाएका थिए । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटलाई सरकार गठन भएसँगै तोड्ने निर्णय गरेको भएपनि अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट पूर्णरुपमा समाप्त भइसकेको छैन । सरकारले निर्णय गर्ने तर सरोकारवाला मन्त्रीले संरक्षण गर्ने गरेको कारणले गर्दा यातायात क्षेत्रमा कायम रहेको सिण्डिकेट पूर्णरुपमा अहिलेसम्म हट्न नसकेको हो ।
तर, अहिले भने निजी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सम्बन्धित व्यवसायीहरूले गर्ने गरेको बद्मासीले तातो चर्चा पाउने गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले व्यावसायिक इमान्दारिता नदेखाउँदा एकातिर उनीहरू बद्नाम भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ निर्धारित समयमा कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारका कामहरू सम्पन्न हुने गरेका छैनन् । ठेक्का सम्झौता अनुसार, के के समस्या, कारणले ठेकेदारहरूले समयमै काम सम्पन्न गर्न सकेनन् भन्ने कुराको अध्ययन पनि भएको पाइँदैन । निर्माणको समय बढेसँगै त्यस्ता भौतिक पूर्वाधार योजनाको लागत पनि बढ्ने गरेको छ र समयमा निर्माण आयोजनाहरू सम्पन्न नहुँदा आम जनताले अनावश्यकरुपमा बढी दुःख पनि पाइराख्नुपरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले व्यावसायिक धर्मभन्दा बाहिर गएर यसरी गर्ने गरेको बद्मासीले अन्ततः मुलुकले लक्ष्य गरेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सम्पन्नतालाई नै प्रभावित पारिराखेको छ । यही कारणले गर्दा नै केही समययताबाट कामचोर निर्माण व्यवसायीप्रति सरकारले कठोर व्यवहार गर्न थालेको संकेत देखिएको छ । तथापि राजनीतिक पहुँच र नियमकानूनमा भएको कमजोरीको आडमा निर्माण व्यवसायीहरूले अझै पनि बद्मासी गर्न भने छाडेका छैनन् । निर्माण व्यवसायीको बद्मासीको विरुद्धमा आमजनता नै विरोधका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्दै सडकमा उत्रिन थालेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव पनि पर्न थालेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा यथोचित योगदान पु¥याउन भनेर निजी क्षेत्रले स्थापना गरेको मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूमाथि सरकारले ठगी मुद्दा चलाउनेसम्मको चेतावनी दिएको थियो । चिकित्सा शिक्षामा योगदान पु¥याउन मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिराखेका व्यवसायीहरूलाई ठगी मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको व्यावसायिक विकृतिको चरम रुप हो भन्नुपर्दछ । सरकारले निर्धारण गरिदिएको शुल्क भन्दा विभिन्न बहाना देखाएर र विद्यार्थीलाई बाध्यतामा पारेर निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले ठूलो रकम विद्यार्थीबाट उठाउँदै आएका थिए ।
सरकारले निर्धारण गरिदिएको भन्दा बढी शुल्क विभिन्न बहनामा उठाउने गरेका निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूमाथि सरकारले नै तत्परता देखाएर कारवाही अगाडि नबढाएपछि मेडिकल कलेजहरूको यो बद्मासीका विरुद्धमा भोलिका डाक्टरहरू नै कक्षा कोठामा अध्ययन गर्न छाडेर सडकमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए र मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूको मागप्रति समाजका सबै वर्गको समर्थन रहेपछि सरकार बाध्य भएर बढी लिएको शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले बढी लिएको रकम विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कडाई गरेपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले उक्त रकम आगामी दिनमा समायोजन गर्न सहमत भएका छन् । सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकका बीचमा भएको यो समझदारीप्रति आन्दोलन गरिराखेका चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरूले आपत्ति प्रकट गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
सरकार र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूका बीचमा भएको यो सहमतिप्रति मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीले आपत्ति जनाउनु एउटा पक्ष हो । तर करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिराखेका सञ्चालकहरूमाथि राज्यले ठगी मुद्दा चलाउने चेतावनी दिनु भनेको व्यावसायिक विकृति र दण्डहीनताको चरम रुप हो । व्यवसायलाई मर्यादा र कानूनी मान्यताभन्दा बाहिर पहुँचको आधारमा सञ्चालन गरेर आमजनतालाई ठग्ने गरेकोले नै सरकारले समेत मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूमाथि ठगी मुद्दा चलाउने चेतावनी दिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
यसका निम्ति मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूसँगै सरकारको सम्बन्धित निकाय पनि त्यति जिम्मेवार छ । किनभने सरकारको तर्फबाट संरक्षण दिने काम नभएको भए व्यवसायको नाममा यसरी ठगीधन्दा नै सञ्चालन गर्ने हिम्मत निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले गर्ने थिएनन् ।
अहिले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक र निर्माण व्यवसायीहरू तातो चर्चाको विषय बन्ने गरेका छन् । व्यवसायलाई बेइमानी ढंगबाट सञ्चालन गर्न थालेकाले निजी मेडिकल सञ्चालक र निर्माण व्यवसायीहरू चर्चामा आएका हुन् तथा उनीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सरकारमाथि पनि दबाब बढेर गएको हो । तर, निजी मेडिकल सञ्चालक र निर्माण व्यवसायीमात्र होइन, नेपालमा व्यवसाय गर्ने सबैजसो व्यक्तिहरूले नै व्यावसायिक इमान्दारिता र धर्मलाई पन्छाएर बेइमानीमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।
यी सबै व्यवसायीले गर्ने बेइमानीको मार भने आमजनताको थाप्लोमा पर्ने गरेको छ । अहिले आकासिएको खाद्यपदार्थको महंगीको मार पनि जनतामाथि परिराखेको छ । तर, तरकारीलगायत खाद्यपदार्थमा भएको यो अचाक्ली महंगी वास्तविक कारणबाट नभएर कृत्रिम र सेटिङको कारणले भइराखेको छ । यो सत्यलाई सरकारको सरोकारवाला निकायले रामै्रसँग बुझेको छ । तर सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको स्वार्थको कारणले गर्दा यो कृत्रिम महंगीलाई हटाउने प्रयास सरकारीस्तरबाट हुने गरेको छैन र आमजनताले जुन जोगी आएपनि कानै चिरिएको भन्ने प्रतिक्रिया वर्तमान सरकारको सन्दर्भमा पनि दिने गरेका छन् ।
व्यवसायीले सरकार र नियम कानूनको कमजोरीको उपयोग गरेर गलत फाइदा उठाउनेतिर नगएर आफूलाई पनि मुलुकको एउटा जिम्मेवार नागरिक सम्झिएर आफ्नो पेशा सञ्चालन गर्ने हो भने कुनै पनि पेशा र व्यवसायलाई आम जनतासँगै राज्यले ठगी धन्दाको लेबल लगाएर अपमानित गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन र आमजनताले पनि केही हदसम्म राहत पाउने थिए । यसका साथै मुलुकमा पनि स्वच्छ व्यवसाय र व्यापारको वातावरण बनेर सबै व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूप्रति समाजले सम्मानको आँखाले हेर्ने अवस्था बन्ने थियो ।
