राजपामा चीन विवादपछि दुई फ्याक

काठमाडौं । ६ वटा पार्टी एक भएर गठन भएको तराई केन्द्रित दल राजपाको संगठन भद्रगोलमा फस्दै जान थालेको छ । ८ सय १५ जना केन्द्रीय सदस्य रहेको पार्टीमा १३४ जना त पदाधिकारीमात्रै छन् । त्यसमा पनि महासचिव त २५ जना छन् । वरिष्ठ नेतामा रामनरेश राय, निर्जला राउत र वद्री मण्डल छन् भने सहध्यक्ष्ँमा हृदेयश त्रिपाठी, लक्ष्मणलाल कर्ण, वृजेशचन्द लाललगायतका नेताहरू छन् । संगठनभित्रको भन्द्रगोल कतिसम्म थियो भन्ने  त निर्वाचन आयोगमा एक हप्तासम्म केन्द्रीय सदस्यको नाम र नागरिकताको प्रमाणित प्रमाणपत्र बुझाउन नसक्नुले पुष्टि गर्दछ । 
तर, अहिले त्योभन्दा ठूलो वैचारिक विवादमा राजपा फसेको खबर छ । पार्टीको विधान र घोषणापत्रमा उल्लेखित केही बु“दा र संविधान संशोधन तथा निर्वाचनमा सहभागिताको विषयलाई लिएर राजपाभित्र अहिले  चर्को विवाद देखिएको छ । २०७४ असार ३१ गते आइतवार आयोगले राजपाको दल दर्ता गरेको छ । दल दर्ता हुनभन्दा पहिला नै राजपाभित्र दुई धार देखिएको छ । एकातिर घोषणापत्रमा छिमेकी मुलुक चीनसंग सम्बन्ध विस्तार गर्ने शब्द राखेको छ  अर्कोतिर आईएनजीओलाई तराईमा खुलेआम स्वागत गरेको छ । राजपाभित्रका भारतपरस्तहरू चीनको बारेमा उल्लेख गर्नु गलत भएको तर्क गरिरहेका छन् । त्यसमा राजेन्द्र महतो र अनिल झा खुलेर विरोधमा देखिएका छन् । महन्थ ठाकुर मौन भए पनि छिमेकी मुलुक चीनसंग सम्वन्ध विस्तार गर्ने कुरामा सहमत देखिदैनन् । तर, शरतसिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव चीनसंग सकरात्मक छन् । हुन पनि पहिलोपटक मधेश केन्द्रित यी ६ दलले चीनको बारेमा दलको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका हुन् । 
त्योभन्दा पनि अहिले संविधान संशोधनको विधेयक संसदबाट पारित गराउने कि नगराउने भन्नेमा पनि विवाद उत्पन्न भएको छ । राजपाभित्र अहिले राजेन्द्र महतो, अनिल झा र राजकिशोर यादव संशोधन विधेयक संसदको प्रक्रियामा लैजान नहुने पक्ष्ँमा अडान राखिरहेका छन् । उनीहरू संशोधन विधेयक पारित नभएको भन्दै मधेशमा राजनीकि स्पेस कायम राख्नुपर्ने तर्कमा छन् भने शरतसिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादव संशोधन विधेयक प्रक्रियामा लगेर टुंगो लगानुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । महतोहरू संशोधन फेल भएमा राजपाको राजनीतिक मुद्दा नै सकिने भन्दै फेल हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने अडानमा छन् । तर, भण्डारी र यादव पक्ष भने प्रक्रियामा लगेर टुंगो लगाएपछि निर्वाचनमा जान सकिने अडान राखेका छन् ।   
 यो संसदले संशोधन विधेयक पारित गरेन नया“ संसदबाट पारित गराउने अभियानसहित २०७४ असोज २ को स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने तर्क छ । निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने संकेत राजपाले दिएकै कारण निर्वाचन आयोगले पनि छिटो गरी दल दर्ता गराएको हो । तर, राजपाले माग गरे अनुसारको निर्वाचन चिन्ह छाता भने पाउने छैन । निर्वाचन चिन्ह छाता लिनका लागि निर्वाचन आयोगले मतपत्र पुनः छाप्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले पुनः मतपत्र छाप्न नसकिने र राजपालाई छाता चिन्ह नदिने पुराना ६ वटा दलका निर्वाचन चिन्हमध्ये एउटा लिएर स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरिसकेको छ ।