• शुक्रबार-चैत-१६-२०८०

युुरो किड्सद्वारा विद्यार्थीको भविष्यप्रति खेलवाड 

 

 

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित केही भारतीय विद्यालयहरू सरकारी स्वीकृति नै नलिई सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । भारतको केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोड (सीबीएसई) बाट सम्बन्धन प्राप्त ती विद्यालयहरूमा काठमाडौंको हात्तीगौंडास्थित युरो किड्स र वीरगन्जस्थित ज्ञानादा स्कुल रहेका छन् । यी दुवै विद्यालयले नेपाल सरकारबाट No Objection Certificate (NOC) समेत लिएका छैनन् । समाचार स्रोतका अनुसार युरो किड्सको प्रिन्सिपल शैलजा अधिकारी छिन् र उनी भारतीय नागरिकसँग विवाहित हुन् । 

 


नेपाल सरकारबाट स्वीकृति नै नलिएका यी दुई विद्यालयबाट प्रतिविद्यालय २ दर्जन विद्यार्थीले आगामी २०२० को मार्चमा हुने सीबीएसई परीक्षामा सहभागी हुँदैछन् । मार्चको पहिलो साताबाट बोेर्ड परीक्षा सञ्चालन हुने बताइएको छ । नियमानुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृति÷अनुमति नलिएर पनि काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूताबासबाट भने यी दुवै विद्यालयले NOC लिएको बताइन्छ । नेपाल सरकारबाट NOC नलिएका कारण यी विद्यालय कानून विपरीत मात्र सञ्चालित भएका छैनन्, यहाँ अध्ययनरत विद्याथीहरूको भविष्यसमेत अन्योलग्रस्त भएको छ । किनभने NOC नलिई अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई कानुनतः भविष्यमा उच्च शिक्षा अध्ययन र सरकारी सेवा प्रवेशमा निषेध गरिएको हुन्छ । भारतीय बोर्डसँगको सम्बन्धमा बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि नेपाल सरकारबाट NOC प्राप्त नगरेका कारण भारतीय कलेजहरूमा समेत उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसरबाट त्यस्ता विद्यालयबाट उत्तीर्ण विद्यार्थी वञ्चित हुने निश्चित छ । 

 


युरो किड्स र ज्ञानादा स्कुलले ल्इऋ नै नलिई सञ्चालन गरेर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहे पनि १४ वटा भारतीय विद्यालय सीबीएसई आबद्ध भई सञ्चालित छन् । ल्इऋ  लिएबापत १५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने नियम छ । सीबीएसई आबद्ध त्यस्ता विद्यालयहरू भारतीय केन्द्रीय विद्यालय, चोभारस्थित मोर्डन इन्डियन स्कुल र ज्ञानेश्वरस्थित राई स्कुल रहेका छन् । ग्रेड प्रणालीका आधारमा यी विद्यालयले परीक्षा सञ्चालन÷मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छन् ।

 


त्यसैगरी नेपालको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र भारतको सीबीएसई दुवैसँगको आबद्धतामा नेपाल सञ्चालित भारतीय विद्यालयमा जावालाखेलस्थि डीएभी स्कुल, बाँसबारीस्थित चाँदबाग स्कुल, गौशाला र नक्सालस्थित आलोक स्कुल र रुपिज स्कुल रहेका छन् । 

 


नेपालमा सञ्चालित अन्य भारतीय विद्यालयहरूले जस्तै कानूनसम्मत रूपमा नेपाल सरकारबाट अनुमति नै नलिएर युरो किड्स र ज्ञानादा स्कुलले किन विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेका छन् ? त्यहाँ आफ्ना बालबालिकाहरू पढाइरहेका अभिभावकहरूले ती विद्यालयको कानुनी हैसियतबारे जानकारी राख्नुपर्ने आवश्यकताचाहिँ टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस