कृषि उत्पादन बढाउन भन्दै सरकारी निकायले प्रदान गर्ने अनुदानको फाइदा उत्पादक अर्थात् किसानले होइन, विचौलिया अर्थात् व्यापारीले पाइरहेका छन् भन्ने कुरा नौलो होइन । त्यहीकारण अनुदान ‘लिन आउनुस्’ भन्दै व्यापारीहरु किसानसंग साँखुल्ले बन्न खोज्दै हो हल्ला गरिरहेका हुन्छन् ।

खासमा उनीहरुको नियत किसानले सहुलियत पाउन भन्ने हुँदै होइन, ‘लाइन मिलाएर’ आफूमार्फत अनुदानका ट्याक्टर बाँड्ने र किसानको टाउको ‘बेचेर’ सरकारी अनुदानमा ब्रम्हलुट मच्चाउने हो भन्नेमा सायद कसैको असहमति  नहोला ।

ढिलै सही, खुसीको कुरा के छ भने यस्ता घटनाहरुको बारेमा अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता  केन्द्रले एकै पटक छानविन गरिरहेका छन् । छानविनको क्रममा ती निकायले गज्जबको तथ्य पत्ता लगाएका छन् ।  उच्च स्रोतले मलाई भन्यो— 'तपाईसंग भएका केही प्रमाणहरु छन् भने दिनुस् । अबको केही समय पछि तपाई हामीले चिनेका कैयौं मान्छेहरुको फुर्ती हेर्न लायक हुनेछ ।

‘स्रोत’ले पत्ता लगाएको एउटा गज्जबको कुरा के रहेछ भने अनुदान वितरण गर्ने क्रममा सरकारी निकायमा सूची दर्ता अधिकांश व्यापारीहरुले निकै थोरै मूल्यमा उपलब्ध गराउँछु भन्दै दररेट पेश गर्दा रहेछन् । तर, ती व्यापारीहरुले पछिबाट अनुदान बाँड्ने बेलामा चाहिं कमिसनको दररेट मिलाएर मनपरि मूल्य तोक्दा रहेछन् ।

जस्तो कि गत वर्षको लागि (अरु वर्ष पनि त्यस्तै हो) पावर टिलर वा मिनि टिलर बेच्ने अधिकांश व्यापारीहरुले २८ देखि ३२ हजार रुपैंयाँसम्मको रेट राखेर सरकारी निकायमा दर्ता गरेका छन् । तर, किसानलाई अनुदान दिने बेलामा चाहिं कम्तीमा रु ५५ हजार र त्योभन्दा ८० हजार, १ लाख २५ हजारसम्म मूल्य कायम गरिएको छ । त्यो पनि सरकारी कार्यालय र प्रोजेक्ट अनुसार फरक फरक मूल्य छ । 

  सूची दर्ता र अनुदानमा किसानलाई बेचिएको पावर टिलरको मूल्य बिचको अन्तर र एउटै समानको मूल्य फरक फरक प्रोजेक्टलाई फरक फरक कायम गरिएकोले नै धेरै व्यापारी (यहाँ  मैले धेरै लेखे पनि पावर टिलर व्यापारीहरु मुस्किलले १ दर्जन जति रहेको तथा तिनीहरु तथा केही सीमित कर्मचारीहरु बिचको मिलेमतोमा सिण्डिकेट चलिरहेको, कुन ठाउँमा कस्ले कतिमा टेण्डर वा कोटेशन हाल्ने भनेर उनीहरु र सम्वन्धित निकायका केही कर्मचारी बिच पहिले नै सहमति  हुने गरेको निष्कर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्रोत पुगेको छ) हरु फन्दामा पर्ने देखिएको छ ।

‘तपाईहरु जहिले पनि अख्तियारले कृषिका भ्रष्टलाई केही गरेन, सरकारले केही गरेन भन्ने हुन्थ्यो नि, अब हेर्दै जानुस्, के के हुन्छ ।’  स्रोतले भन्यो ।

मैले मनमनै भनें-साँच्चैका लोकमान सिंह कार्की त ढले भने मुकुण्डो लगाएका ‘नक्कली लोकमान कार्की’हरु र तिनका उदण्ड कार्यकर्ताहरुको पनि दिनगन्ती शुरु भएकै होला त ?

त्यसको लागि भने अझै पनि केही समय पर्खिनै पर्छ । जे होस् एउटा कुरा सत्य हो, अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कृषि क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

त्यसले गर्दा कृषि क्षेत्रका ‘लोकमान सिंह कार्कीहरु’लाई ढिलोचाँडो  ठेगान लगाउँछ भन्ने आशा  जगाएको छ ।
  तपाईहरुसंग पनि अनुदानमा भएको ‘खेल’को बारेमा कुनै जानकारी छ भने राष्ट्रिय सतर्कता  केन्द्रलाई [email protected], [email protected], [email protected], र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई [email protected] मा जानकारी गराउँ  हैं । याद गरौं उजुरी बेनेमी भए पनि हुन्छ, उजुरी दिनेको नाम, ठेगाना गोप्य रहन्छ तर सूचना चाहिं  गलत हुनुहुँदैन  ।

तथ्यको आधारमा दिइने उजुरीमाथि ती दुवै निकायले ढिलोचाँडो कारवाही गर्छन् । तर ‘मेरो काम नगरिदिने, त्यसलाई देखाइदिन्छु’ भन्ने ठानेर तथ्यहीन कुरालाई आधार बनाएर उजुरी गर्दा भने आफै माथि कारवाही हुन सक्छ  ।