• शुक्रबार-चैत-१६-२०८०

वर्चश्वशाली नेताहरूको गिर्दो नैतिकता !

 

 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीको सेवा तथा सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष प्रस्ताव गरे । हाल यो विषयसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । मुलुकमा विभिन्न क्षेत्रका सेवारत कर्मचारी तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको अवकाशसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै उमेरलाई आधार मानी अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । न्यायपालिकामा उच्च अदालतका न्यायाधीशको ६३ वर्ष र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको ६५ वर्ष उमेर हद कायम गरिएको छ । 


 विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवाबाट अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६५ वर्षसम्म कायम हुने व्यवस्था नेपालको संविधानमा छ । मुलुकको स्थायी संरचना तथा प्रणालीमा कार्यरत कर्मचारी÷पदाधिकारीहरूको सम्बन्धित क्षेत्रको सक्रिय सेवाबाट अवकाश लिने उमेरको हदको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था गरिने गरिएको पाइन्छ  । तर, राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील नेता तथा जनअनुमोदित भएर आउने जनप्रतिनिधि÷सांसद÷मन्त्री÷राजकीय पदमा जिम्मेवारीमा रहने, जो स्वयम् कानून बनाउने भूमिकामा हुन्छन्, उनीहरूको चाहिँ उमेर हदको कुनै सीमा नतोकिने परिपाटी विद्यमान रहँदै आएको छ ।


यस परिप्रेक्ष्यमा एउटा निश्चित उमेरभित्र मात्र कुनै पनि कर्मचारी/पदाधिकारीले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीलाई सहजता र कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने मान्यताका आधारमा विश्वव्यापी रूपमै अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसै विश्वव्यापी अभ्यास, प्रचलन र व्यवस्थालाई हाम्रो मुलुकले पनि अनुसरण गरेको छ । तर के राजनीतिकर्मीहरूलाई उमेरको हद पालना गर्नुपर्दैन ? के उनीहरू आजीवन सक्रिय राजनीति र राजकीय जिम्मेवारीमा बहाल रहन सक्छन् ? 


लोकतन्त्र र विधिको शासनको प्रत्याभूतिका लागि वास्तवमा यस विषयमा पनि गम्भीर बहस र छलफलको आवश्यकता महसुस हुँदै आएको छ । यस आलेखमा नेपाली राजनीतिकर्मीको उमेर हद र यसका विविध आयाम/प्रभावका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ । 


    नेपालका राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र, विधि, पद्धति, प्रक्रिया र सुशासनको पक्षमा बहसलाई केन्द्रित गर्दा नेतृत्वमा रहेको जडता र अपरिवर्तशीलतालाई पनि मुख्य केन्द्रविन्दु बनाएर विषयवस्तुको उठान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस दिशामा महŒवपूर्ण पक्षका रूपमा नेतृत्वमा रहेका नेताहरूको उमेरको सवाल बहसको केन्द्रभागमा आउँछ । मुलुकको मूलधारका राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व तहको नेताहरूको उमेर आकलन गर्दा उनीहरू हाल सक्रिय राजनीतिमा नरहनुपर्ने अवस्थाको चित्र देखा पर्दछ । 


 वास्तवमा यो तीतो सत्यका रूपमा रहेको छ । अर्थात् यसले उनीहरू अवकाशको जीवनमा रहनुपर्ने अवस्थातर्फ संकेत गर्दछ । समकालीन नेपाली राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको उमेरतर्फ दृष्टि लगाउँदा उनीहरू ७० वर्षको उमेर सेरोफेराको वरिपरि घुमिरहेका छन् ।


यो उमेर भनेको नेपालीहरूको औसत आयुसँग नै मेल खान्छ । तसर्थ जीवनको उत्तराद्र्ध अर्थात् आजीवन राजनीतिकर्म र राजकीय जिम्मेवारीमा रहिरहने नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको प्रवृत्ति र मनस्थितिले सहज राजनीतिक नेतृत्वको विकास, नयाँ पुस्ताको राजनीतिक उचाइ÷उपलब्धि तथा उत्तराधिकारको शृंखला तयार गर्ने पक्षलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । 


  यो अवस्था स्वस्थ, स्वच्छ र स्वाभाविक नेतृत्व विकासका पथमा अवरोध र असहयोगीका रूपमा रहेको हुन्छ । यसले गर्दा राजनीतिमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुटबन्दी, वर्चस्वको लडाइँ, तिकडम, अविश्वास र संकटको राजनीतिलाई मलजल गरिरहेको हुन्छ । नयाँ, क्षमतावान्, ऊर्जाशील, कर्मठ र अध्ययनशील व्यक्तिको राजनीतिमा आगमन र सक्रियतालाई यसले हतोत्साहित गरिरहेको हुन्छ । पैसा, पहुँच, नातावाद, कृपावाद, भनसुनवाद, चाकडी, चाप्लुसी र विभेदको राजनीतिलाई संस्थागत र व्यावहारिक रूप दिनसमेत यो परिस्थितिले सहयोगी र उत्प्रेरकको भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । 


यो नेपाली राजनीतिमा २०४६ सालको प्रजातन्त्र र त्यसपछि २०६२/६३ मा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि देखिएको विकृति–विसंगति र मूल्यहीन राजनीतिक संस्कारको पाटो हो । समग्र राजनीति यस दिशा र प्रवृत्तिबाट निर्देशित हुँदा प्रणालीमाथिको वितृष्णा बढाउनका लागि सहयोगी सिद्धसमेत भएको छ र यसले आम जनताको तहमा निराशा बढाउन पनि भूमिका खेलेको छ ।


नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको उमेर हदका विषयमा बेला–बेलामा बहस र छलफल नभएका भने होइनन् । यसको बहसको सुरुवात पूर्व एमालेमा नेता प्रदीप नेपालले सुरुवात गरेका थिए । यही बहसलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट नेताहरूको उमेर हद ७० वर्ष कायम गर्ने वैधानिक व्यवस्थासमेत गरिएको थियो । त्यस महाधिवेशनकै पूर्वसन्ध्यामा योगेश भट्टराईलगायतका युवा नेताहरूले नेताहरूको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका थिए । 


 यस खालको वैधानिक व्यवस्थाबाट नेतृत्वको शृंखला विकसित गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपश्चात् बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधानमा नेताहरूको उमेर हद सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरिएको पाइँदैन । 


 यसले गर्दा २०४६ सालदेखि विभिन्न रूपमा पार्टी सत्ता र राजकीय सत्ता रहेर ढलीमली गर्ने नेताहरूलाई नै अकण्टक रूपमा निरन्तरता दिने सोच यसमा अन्तरनिहित रहेको देखिन्छ । मूल्यमान्यता, संस्कार र विधिको परिपाटी विकास गर्ने दिशामा यो व्यवस्था विडम्बनापूर्ण रूपमा देखिन आउँछ ।


नेपालमा खुलापन र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि ६ पटक संसदीय निर्वाचन (२०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनसमेत), एकपटक प्रदेश तहको निर्वाचन र ३ पटक स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मूलधारको राजनीतिक दलहरूबाट नेतृत्व तहका प्रायः वर्चस्वशाली नेताहरूले मात्रै उम्मेदवारी प्राप्त गर्ने, तिनीहरूमध्ये नै प्रायः जितेर आउने र सांसद÷मन्त्री÷राजकीय पदहरूमा अवसर पाउने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ ।


  सत्तारूढ दल नेकपामा केपी शर्मा ओली, पुप्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोख्रेल, विष्णु पौडेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, भीम रावल, शंकर पोख्रेल, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, रघुवीर महासेठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखे्रल, वर्षमान पुन र शक्तिबहादुर बस्नेतलगायतका नेताहरू यस कोटिमा पर्छन् । 


 यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशशरण महत र बालकृष्ण खाँडहरू यही श्रेणीमा पर्छन् । 


लोकतन्त्रमा एउटै व्यक्ति पार्टी सत्ता र राजकीय सत्तामा निरन्तर अवसर पाइरहने प्रवृत्तिले आन्तरिक लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई बल पु¥याउँदैन । यसले पार्टीमा आन्तरिक रूपमा नयाँ र वैकल्पिक व्यक्तिहरूको नेतृत्व क्षमता विकास हुनबाट अवरोध मात्र पुर्याउँदैन, अपितु पार्टी सत्ता र राजकीय सत्तामा पुग्ने नेतृत्व शृंखलाबाट समेत वञ्चित गराउने खतरा पैदा गराउँछ । 


 पटक–पटक परीक्षण भइसकेका नेताहरूबाट जनताले पनि खासै नयाँ योगदान र क्षमताको प्रत्याभूति हासिल गर्न पाउँदैनन् । यसले परिवर्तनप्रतिको जनताको आम अपेक्षामा तुषारापात गरी यथास्थितिवादी चक्रव्यूह र ‘सेटिङ’मा नेतृत्व शृंखलाको विकास गराई राजनीतिमा आमवर्गको सुनिश्चितता र विविधतालाई निस्तेज पार्नसमेत भूमिका खेलेको हुन्छ । एउटा पदमा दुई पटक मात्र अवसर दिने राजनीतिक पद्धति र संस्कारको विकास गर्न सकिएमा व्यक्तिको परीक्षण गर्ने पर्याप्त अवसर त्यही नै हुन्छ । 


 त्यसबाहेक पटक–पटक अवसर दिइरहने र लिइरहने प्रवृत्तिले एकातिर विकृति–विसंगति मौलाउने अवसर दिन्छ भने आम जनतामा चाहिं लोकतन्त्रप्रति नै नकारात्मक भावना उत्पन्न गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । तसर्थ २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापन भएपछि हालसम्म नेपाली राजनीतिमा देखिएको विकृति–विसंगतिजन्य नीति, अभ्यास र व्यवहारहरूलाई सच्याउँदै जानुको विकल्प छैन । यसो गर्न सकिएको खण्डमा राजनीतिक प्रणालीको स्थायित्वलाई कायम गरी पार्टी कार्यकर्ता र जनताको तहसम्म सुशासन, विकास, समृद्धिसहितको सार्थक उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउँछ । 


 यसका लागि राजनीतिकर्मीहरूको सक्रियताको उमेर हदसम्बन्धी कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिसकेको छ । यो व्यवस्था गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यस्तो खालको कानूनी व्यवस्थाले राजनीतिलाई स्वच्छ, स्वस्थ, मर्यादित, सेवामूलक, जिम्मेवार र संस्कारयुक्त राजनीति विकास गराउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । 


 के विगतका नकारात्मक अभ्यास, शिक्षा र सिकाइहरूका पृष्ठभूमिमा नेपाली राजनीतिकर्मीहरू राजनीतिक प्रणालीको स्थायित्व र दिगोपनाको विकासका लागि मूल्य–मान्यता र संस्कारयुक्त राजनीतिको नयाँ गन्तव्यतिर अग्रसर हुने नैतिक साहस, प्रतिबद्धता र व्यावहारिक अग्रसरता देखाउन सक्लान् त ? यो भने उनीहरूको भविष्यका गतिविधि र क्रियाकलापबाट देखिँदै जानेछ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस