दक्षिण एसियामा भारत–पाक काश्मिर विवादले कूटनैतिक जगतमा ल्याएको एकखाले अन्यौलको वातावरणले कूटनैतिक ‘समस्या’ देखापर्दै गएकोमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ‘हिन्दी प्रशासन्त क्षेत्र रणनीति’ र बीआरआईलाई पनि विवादमा तान्ने गरिएको छ । वास्तवमा बीआरआई नामक चीनको बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय योजनामा नेपालले सहमति जनाइसकेका विषय हुन् । त्यसलाई नेपालको राष्ट्रिय विकासमा कसरी समायोजना गर्ने भन्नेमा निक्र्याैलमा पुग्न नसकिएको मात्र हो ।
एकप्रकारले उत्तम महायोजना दीर्घकालीन हुन र त्यसको पूर्वाधारहरू पनि तयार पार्नुपर्ने हुन्छ भनि भन्दै आएका छन् । त्यसको अभिन्न अंगको रुपमा केरुङ–काठमाडौं–पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग बिछ्याउने पूर्वतयारीमा काम भइरहेको बताउँदै आएको छ । त्यसलाई विवादमा ल्याउनुपर्ने देखिन्न । तर, नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा त्यसले कसरी लाभ पु¥याउँछ भन्नेमा प्रष्ट खाका कोर्न सक्नुपर्छ ।
नेपालको वर्तमान संविधानले पनि स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने भनेको छ । ‘स्वतन्त्र’ भन्नाले असंलग्नतालाई नै जनाउँछ । नेपालको परम्परागत विदेश नीति असंलग्न रहँदै आएको छ । यद्यपि सत्तारुढ दलकै प्रमुख नेताहरूको फरक फरक खालको भनाई बाहिर आउनाले गर्दा अनावश्यक कूटनैतिक विवाद उब्जिने गरेको पर्यवेक्षकहरूको ठहर रहेको पाइन्छ । त्यसैपनि ‘नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल’ हो भन्ने उक्ति प्रसिद्ध छ ।
शुरुमा ब्रिटिश साम्राज्यसँग मात्र आधुनिक खालको सम्बन्ध रहेकोमा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता हासिल गरेपछि अहिलेसममा अन्तर्राष्ट्रिय जगतका अनेक राष्ट्रहरूसँग कूटनैतिक तथा दौत्य सम्बन्ध कायम गरिसकेको छ । ती सबै सम्बन्धहरू नेपालको अडानअनुसार पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित हुन् । त्यसमा एक अर्कामाथि हस्तक्षेपको कुनै स्थान नै छैन ।
आजको आणविक युगमा पञ्चशीलको सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्रसंघीय मूल अवधारणासँग ठ्याक्कै मिल्छ । तर, सन् १८१८ को ब्रिटिश गोर्खा सुगौली सन्धिले मेचीकाली सीमा निर्धारण गर्नुलाई असन्तुलित सन्धिको रुपमा त्यतिखेरदेखि नै हेर्ने गरिएको हो । एकथरी टिप्पणीकारहरूले अनाहकमा तात्कालीन प्राइमिनिस्टर भीमसेन थापामाथि दोष थोपर्ने गर्दै आएका पनि छन् । त्यो ब्रिटिश साम्राज्यको ‘कहिल्यै घाम नअस्ताउने’ औपनिवेशिक युगको बेला थियो । त्यसपछिका सन् १९५० को भारत नेपाल मैत्री सन्धि पनि विवादित रहेको छ ।
जसलाई भाजपाका अगुवा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले इपीजीको प्रतिवेदन अनुकूल परिमार्जन गर्ने वचन सार्वजनिक गरिसकेको भएतापनि प्रतिवेदन बुझाउन बुझ्न निकै ढिलाई गरिरहेको पाइन्छ । अझ इपीजीलाई घुटवा पारेर परराष्ट्र सचिवस्तरीय कमिटीमार्फत छलफल गर्ने भन्ने नयाँ कुराहरू थपिंदै आएको छ । कतिपय विश्लेषकहरूले नयाँ दिल्लीले पुरानो भइसकेको ‘नेहरू डक्ट्रिन’ लाई परित्याग गरिसकेको ‘छिमेक पहिलो’ भनि भारतले आफ्ना छरछिमेकसँग नयाँ ढंगले व्यवहार गर्ने भयो पनि भन्ने गरेका छन् ।
अहिले भारत काश्मिर मामिलामा बेस्सरी अल्झिन पुगेको छ । उसले(भारत) यो ‘आतंकवाद सँगको युद्ध’ पनि हो भन्दै आएको छ । भारतले राजनैतिक स्थायित्व र चौतर्फी विकासको लागि भन्दै आन्तरिक शान्तिलाई विशेष जोड दिने गरेको छ । त्यसलाई गहिरोसँग हिन्दुत्वको अस्मितासँग पनि मिहिनसँग जोड्ने गरेको देखिन्छ । त्यसको लागि राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघजस्ता संगठनहरूले बलजोडसित सत्तासीन भाजपालाई दबाब दिने गरेको बुझिन्छ ।
भारतको छिमेकी मुलुकहरूमध्ये नेपाल मात्र हिन्दू आवादीको अत्यधिक बहुमत रहेको राष्ट्र हो । नयाँ संविधान लागू भएपछि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्यमा परिणत भएको छ । भारतको गुप्तचर संस्थाका पूर्व निर्देशक स्वयम्ले लेखेका पुस्तकमा नेपालको राजसंस्था हटाई ‘गणतन्त्र’ घोषणा गराउन आफ्नो संस्थाको भूमिकाबारे उल्लेख गरि बाहिर ल्याएपछि नेपाली राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपलाई नांगोस्वरुप प्रस्तुत गरिदिएको मानिएको छ । अर्थात् तात्कालीन नयाँ दिल्लीको सत्ताले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोपको पुष्टि उनीहरूबाटै गराएको छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काँचो पल्टिएको मुद्दालाई कसरी सच्याउने हुन् भन्ने जिज्ञासा नेपाली जनतामा बढेर आउनु स्वभाविकै हो । विश्वको राष्ट्रहरू जो राष्ट्रसंघमा आवद्ध हुन् वा असम्बद्ध रहेका हुन् सबैले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई आफ्नो सर्वाेपरी आदर्शमा राखेका हुन्छन् । नेपाल भने आफ्नो भौगोलिक, राजनैतिक तथा ऐतिहासिकरुपले पनि उत्तर मंगोल तथा दक्षिणको मुगल वा अंग्रेजको प्रत्यक्ष शासनको ‘जुवा’मुनि परेको मुलुक होइन । बरु गोर्खालीहरूले औपनिवेशिक शक्तिको विरुद्धमा खुँडा, तरवार र खुकुरीकै भरमा पनि लडाइँ लडेको इतिहास छ । राष्ट्र निर्माण–एकीकरण) र राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि गोर्खाली सेनाको योगदान इतिहासमा उल्लेखित छ ।
असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य देशको नाताले पनि नेपाल विश्व शान्ति र भाइचाराको पक्षमा सँधै उभिने गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ भित्र नेपालको कूटनैतिक भूमिका पनि विश्व शान्तिकै लागि निर्देशित हुने गरेको छ । नेपालको बाह्य तथा आन्तरिक नीतिमा थुप्रै सुधार ल्याउन बाँकी नै छ । त्यसलाई नेपाली नमुनाको बनाउन अलि साह्रोगाह्रो परेको हो । ऐतिहासिकरुपले बौद्ध प्रभावित चीन र ‘आर्य भूमि’ भनिने हिन्दुस्तान दुबैसँग धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धबारे व्याख्या गर्नु परोइन ।
आफू निकट मानिएको चालचलन सहजै फैलिने विषय हुन् । तर, सनातन परम्परालाई भने आफैंले सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ । नेपालभित्र पनि संस्कार संस्कृति र परम्परागत सनातन रीतिरिवाजहरू (आफ्नै मौलिकता)लाई जोगाउन राजनैतिक निर्णय लिनैपर्ने सोंचको व्यापक विस्तार भएको छ । किनकि त्यो राष्ट्रियता र इतिहाससँग पनि जोडिएको सवाल हो । के वर्तमान भाजपाको सत्ताले नेपाली हिन्दुत्वमाथि पनि सद्भाव प्रकट गर्न सक्ला कि सक्दैन भन्ने प्रष्ट हुन अझै बाँकी छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस