काठमाडौं, ५ मंसिर । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जतिजति नजिकिदैछ, त्यतिधेरै सुरक्षा चुनौती थपिएको छ । निर्वाचन विथोल्ने अभियानमा लागेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले उम्मेदवारहरूको जीवनमाथि धावा बोल्दै सर्वसाधारण चढेको सवारीसाधनलाई एम्बुसमा पार्ने, वम पड्काउनेसम्मका ध्वंसात्मक काम गरिरहेको छ । तर, सुरक्षा निकायबाट अहिलेसम्म त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न कसैलाई पनि पक्राउ गरिएको छैन । अझ रोल्पामा २५ कात्तिकमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा उम्मेदवार वर्षमान पुनमाथि माइन विस्फोट गराउनेलाई सोही जिल्लाका कांग्रेस उम्मेदवार अमर पुनले सुरक्षा निकायलाई पक्राउ नगर्न निर्देशन दिएको हल्ला चल्यो । तर, ३० कात्तिकमा तिनै पुनमाथि आक्रमण भयो ।
निरन्तर उम्मेदवारमाथि आक्रमण हुने तर आक्रमणमा संलग्नहरू पक्राउ नपर्नुले एकातिर सुरक्ष्ाँ रणनीतिमा प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर संरकारको गतिविधिमै शंका गर्न थालिएको छ । गृह स्रोतका अनुसार, हरेक जिल्लाका सिडियोलाई जिल्लामा कांग्रेसको चुनावी अवस्था रिपोर्टिङ गर्न अघोषितमा निर्देश दिइएको छ । पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ३२ जिल्लाका ३७ निर्वाचन क्ष्ँेत्रमध्ये ५÷६ वटा क्ष्ँेत्रमा मात्रै निर्वाचन जितिने आंकलनसहितको सुरक्षा निकायको रिपोर्ट कांग्रेससम्म पुगेपछि आक्रमणका घटनामा पनि वृद्धि भएको छ । त्यतिबेला सुरक्ष्ाँ निकायले वामगठबन्धनले २९ सीट जित्ने रिपोर्ट तयार गरेका थिए ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को सुरक्षा रणनीतिलाई सामान्य हेरफेर गरेर गृहमन्त्राय प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षा रणनीति बनाएको बताइन्छ । गृह मन्त्रालयको कुनै अनुभव नभएका सचिव र गृह मन्त्रालयको फितलो सुरक्षा रणनीति र सरकारको गैरजिम्मेवारीपनका कारण निर्वाचनमा दिनप्रतिदिन सुरक्षा खतरा बढ्दै गएको छ ।
२४ कात्तिकमा रुकुममा माओवादीका उम्मेदवार तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आक्रमण गरेर सुरु गरिएको विप्लवहरूको निर्वाचन विथोल्ने आक्रमण यतिबेला द्वन्द्वकालको झै बमबार्ड हुन थालेको छ । आपूmलाई भूमिगत भइसकेको शक्तिको रुपमा पनि नबताउने तर गोलाबारुद्, बमलगायतकाm हतियारसहित आक्रमणमा उत्रिएका विप्लवका नेता कार्यकर्तालाई सुरक्षा निकायले पक्राउ र कारबाहीमा पनि गम्भीरता नदेखाएकोमा रहस्यपूर्ण मानिदैछ । त्यसमाथि गृहको सुरक्षा रणनीति नै कमजोर भएपछि विप्लव समूह हावी भएको छ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) पंगु बनेको छ । पंगु बनेको नेपालको गुप्तचर निकायबाट गतिलो सूचनाको अपेक्षा गर्नु बेकार छ । गुप्तचरका कतिपय सूचना गृहमा आइपुग्नु भन्दा पहिला नै विप्लवसम्म पुग्ने गरेको तथ्य पनि गृहमा फेला परेको बताइन्छ । अझ गृहको अनुभव नभएका, विवादस्पद सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा गृह सचिव बनेपछि सुरक्ष्ाँ रणनीति कार्यान्वयन फितलो भएको सुरक्षाविज्ञहरूको टिप्पणी छ ।
हुन त, सुरक्ष्ाँमा तीन घेराको व्यवस्था गरिएको छ । म्यादी प्रहरी र प्रहरी पहिलो घेरामा हुन्छन् दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहन्छ । यो रणनीति अनुसार, सूचना संकलनको काम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको जिम्मेवारी हुन्छ । अहिले अनुसन्धानका कर्मचारीले गतिलो सूचना नै गृहमा पु¥याएका छैनन् । त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले देशभर खटाएका सूक्ष्म अनुगमनकर्ताहरू पनि भत्ता पचाउने काममा मात्रै देखिएका छन् ।
सहसचिवको नेतृत्वमा आयोगले निर्वाचनको सुरक्षा, आचारसंहिता उलंघनलगायतका विभिन्न क्ष्ँेत्रको अनुगमन गर्ने र केही समस्या भए आयोगमा तत्काल सूचना टिपाउने सूक्ष्म अनुगमनकर्ता भनेर उनीहरूलाई खटाएको छ । तर, सूक्ष्म अनुगमनकर्ताबाट पनि आयोगले कुनै उपलब्धि प्राप्त नगरेको स्रोत बताउछ ।
सुरक्षा निकाय कति कमजोर छ भन्ने चाहिं २४ कात्तिकदेखि हरेक दिन बमबार्डका घटनाहरू भइहेका छन् । तर, घटनामा संलग्न एकजना पनि पक्राउ नपर्नुलाई रहस्यमय मानिएको छ । २४ कात्तिकमा रुकुममा जनार्दन शर्मामाथि आक्रमण भयो । २५ कात्तिकमा रोल्पामा वर्षमान पुन, २६ कात्तिकमा खोटाङमा सुवास पोखरेलमाथि, २८ मा संखुवासभामा राजेन्द्र गौतम र भोजपुरमा शेरधन राईमाथि आक्रमण भयो । अनि ३० कात्तिकमा रोल्पाका अमरसिंह पुन र गोरखामा नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि आक्रमण भयो । १ मंसिरमा कृष्णबहादुर महरा, ओनसरी घर्ति, वर्षमान पुन चढेको गाडीमा आक्रमण गरियो भने यता नुवाकोटमा रामशरण महतको टोलीलाई एम्बुसमा पारियोे । २ मंसिरमा रामचन्द्र पौडेलमाथि आक्रमण भयो ।
यसरी निरन्तर र शृंखलाबद्धरुपमा भएका आक्रमण नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाकै नेतृत्वमा रहेको गृह मन्त्रालय, सरकारका सुरक्ष्ाँ निकायहरू पूर्णरुपले असफल भएका छन् । रहस्यको कुरा चाहिं यति धेरै घटनाहरू हुँदा पनि सुरक्ष्ाँ निकायहरूले गम्भीरता नदेखाएको पुष्टि चाहिं अहिलेसम्म घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न नसक्नु र झनपछि झन ठूला प्रकृतिका घटना हुनुले गर्दछ ।
