काठमाडौं ।  सार्क क्षेत्रमा विकास भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसंगै नेपालको महत्व र चुनौती एकसाथ बढ्न गएको छ । भारत सरकारले आफ्नो संविधानबाट धारा ३७० हटाएर जम्मु काश्मिरलाई दिँदै आएको विशेष हैसियत समाप्त पारेसंगै भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध थप कटु बन्न पुगेको छ ।

नेपाल सार्कको अध्यक्ष र भारतको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी भएको नाताले यो घटनाको सबैभन्दा बढी कूटनीतिक असर पनि काठमाडौंमा पर्न थालेको छ । यही कारणले गर्दा नै काठमाडौंमा कूटनीतिक गतिविधि ह्वात्तै बढेको छ । 

 भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले २०७६ भदौ ४ र ५ गतेको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको लगत्तै चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी (Wang Yi) को नेपाल भ्रमण पनि २०७६ भदौ २९ गतेका निम्ति तय भएको छ । 

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको २०७६ भदौ २९ गतेबाट हुने नेपाल भ्रमण चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङको संभावित नेपाल भ्रमणसंग जोडिएको र राष्ट्रपति सी जिङपिङको उक्त भ्रमणको तयारीका निम्ति हुन लागेको भनिएपनि खासमा काश्मिर मामिलामा नेपालको दृष्टिकोणका सम्बन्धलाई लिएर नै हुन लागेको कूटनीतक क्षेत्रमा चर्चा हुने गरेको छ ।

भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर भारत सरकारले जम्मु काश्मिरलाई दिएको विशेष हैसियत समाप्त पारेपछि विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर पाकिस्तानका विदेशमन्त्री मकदुम साह कुरेसीले नेपाल भ्रमण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । तर, भारतका विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले नेपाल भ्रमण गरेको लगत्तै पाकिस्तानी विदेशमन्त्री कुरेसीलाई स्वागत गर्ने पक्षमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय देखिएको छैन । 

भारतका विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले २०७६ भदौ ४ र ५ को काठमाडौं भ्रमण दुई मुलुकको मन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठकमा भाग लिन भएको भनिएपनि भारतीय विदेशमन्त्रीको हैसियतको यो पहिलो नेपाल भ्रमणको वास्तविक उद्देश्य नेपाल चीनतिर बढी नै ढल्किन थालेको भन्ने भारतीय चिन्ताका साथै जम्मु काश्मिरमा विकास भएको पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर भएको कूटनीतिक क्षेत्रको विश्लेषण रहेको पाइन्छ । 

 भारत सरकारले संविधानबाट धारा ३७० हटाएर जम्मु काश्मिरको विशेष हैसियत एक महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि नेपालको तर्फबाट यस सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त भएको छैन । जबकि सार्कको वर्तमान अध्यक्षको हैसियतले पनि यस सम्बन्धमा नेपालले असंलग्न पराष्ट्रनीतिको आधारमा केही न केही बोल्नुपर्ने थियो ।

 जम्मु काश्मिरमा विकास भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम भारतको आन्तरिक मामिला हो भन्ने निष्कर्षको भनाई नेपालको आओस् भनेर नै भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले नेपालको भ्रमण गरेको विश्लेषण पनि नेपालस्थित कूटनीतिज्ञहरुको रहेको पाइन्छ । भारत सरकारको यसैका निम्ति नेपालमाथि दबाब कायम रहेको परराष्ट्र स्रँेत बताउछ । 

 उता पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले भारतका विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई २०७६ भाद्र ४ गते भेटेको भोलिपल्टै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एउटा पत्र पठाएर काश्मिरको समस्या संयुक्त राष्ट्र संघले पास गरेको प्रस्ताव अनुसार हुनुपर्छ भन्नेगरी विचार व्यक्त गरिदिन आग्रह गरेको छ । नेपालको उत्तरतिरको छिमेकी चीनपनि नेपालले काश्मिर समस्याको समाधान संयुक्त राष्ट्रसंघले पास गरेको उक्त प्रस्तावअनुसार नै हुनुपर्छ भन्नेगरी नेपालले बोलिदियोस् भन्ने पक्षमा रहेको छ । 

 यसरी काश्मिर मुद्दामा पाकिस्तान र छिमेकी भारतकासाथै  चीनको चर्काे दबाबमा परेको नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र विचार अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । जबकि नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र सार्क भावनाअनुसार यो विषयमा बोल्नुपर्छ भन्ने विचार नेपालका कूटनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीहरुले व्यक्त गरिराखेका छन् । 

भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरस“गै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि यो मामिलामा आफ्नो पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत बनाउनका लागि विदेश भ्रमण गरिराखेका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकर २०७६ भदौ ४ गते काठमाडौं आउनु अगाडि यही उद्देश्य लिएर बंगलादेशको भ्रमण गरेका थिए । तर, बंगलादेशले पनि यो मामिलामा भारतको पक्ष लिएर अहिलेसम्म आफ्नो विचार व्यक्त गरेको छैन । 

 भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि यही एजेन्डा लिएर फ्रान्स,  युएई र बहराइनको भ्रमण गरेका छन् । फ्रान्सले काश्मिर समस्याको समाधान भारत र पाकिस्तानले वार्ताबाट निकाल्नुपर्छ भनेर पुरानै अडानलाई दोहो¥याएको छ र मुस्लिम मुलुक युएईले यस सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो मुद्दामा भारत र पाकिस्तान सहमत भए आफूले मध्यस्थता गर्ने प्रस्तावलाई दोहो¥याएका छन् । 

प्रम ओलीसंग डेढ घण्टा गोप्य बैठक

२०७६ भदौ ४ गते काठमाडौं उत्रिएलगत्तै भारतका विदेशमन्त्री एस.जयशंकर प्रधानमन्त्री केपी ओलीस“ग शिष्टाचार भेट गर्न बालुवाटार पुगेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमबिना उक्त शिष्टाचार भेट लगभग डेढ घण्टा लामो गोप्य भेट वार्तामा परिणत भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरका बीचमा बिना पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएको डेढ घण्टा लामो गोप्य वार्ता(वान टु वान)मा खासगरेर काश्मिर मुद्दामा भारतको निर्णयको समर्थन गरिदिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले आग्रह गरेको अनुमान काठमाडौंमा गरिएको छ । यसैगरी भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले नेपालमा चीनको गतिविधि र प्रभाव बढेको भनेर चिन्ता व्यक्त गरेपछि पनि उक्त वार्ता लम्बिएको अनुमान गरिएको छ । 

पूर्व निर्धारित कार्यक्रमबिना प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरका बीचमा गोप्य वार्ता सुरु भएर डेढ घण्टा लम्बिंदा उता नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भने बत्तिसपुतलीस्थित होटल द्वारिकामा दुईदेशका मन्त्रीस्तरीय संयुक्त वार्ताका निम्ति भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरलाई पर्खिएर बसिराखेका थिए । 

समाचार सूत्रका अनुसार, नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार कायम रहेको आधारलाई नै अगाडि सारेर नेपाल चीनतिर नजिक हुन थाल्यो भन्नु गलत विश्लेषण भएको प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरसमक्ष स्पष्ट पारेको हुन सक्ने विश्लेषकहरु बताउछन् । 

भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरको यो नेपाल भ्रमण नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको सम्बन्धमा र काश्मिर मुद्दाका सम्बन्धमा भएको कारणले गर्दा नै संयुक्त बैठकका निम्ति तय भएको भारतले लगाएको तटबन्धबाट नेपालको तराईभूमि जलमग्न भएको सम्बन्धदेखि कोशी–गण्डक आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा अहिलेसम्म नपाएको सम्बन्धमा र भैरहवामा निर्माण भइराखेको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निम्ति हवाई रुटका सम्बन्धमा निर्णय गर्न तय भएको विषयहरु आगामी बैठकमा निर्णय गर्ने भनेर पन्छाइएको विश्लेषण पनि गरिएको छ । 
(२०७६ भदौ ९ साँघु साप्ताहिक)