आजभोलि सत्तारुढ दलका अध्यक्षद्वय र त्यसमा पनि दुई अध्यक्ष मध्येका एउटा अध्यक्ष प्रचण्डले बेलाबखतमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुनबाट हटाउने धम्की दिएको सुन्न पाइन्छ । प्रचण्डलगायतका अहिलेका शक्तिशाली ठानिने पार्टीका नेताहरूले पूर्व राष्ट्रपतिलाई आवास, तलब, भत्ता समेत अनेक सुविधा दिने नीति निर्माण गरेको पृष्ठभूमिमा पूर्व राष्ट्र प्रमुखको रुपमा काम गरेका पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह देवलाई नागार्जुन दरबारबाट निकाल्ने अभिव्यक्ति दिने कुरा आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण पनि छ ।
यसै मेसोमा अहिले सत्तारुढ दलका नजिकका बुद्धिजीवी र विश्लेषक तथा नेताहरूले पनि अहिलेको संविधान र राजनीतिक प्रणालीलाई जनआकांक्षा अनुसार स्थापना गरिएको प्रणाली भनेर बढाइ चढाई प्रशंसा गर्ने र अहिले देखापरेका शासकीय विसंगतिहरूलाई पनि महाराजाकै पालामा उत्पन्न भएको विसंगतिको संज्ञा दिएर अहिलेका शासकहरूका टाउकामा सुनपानी छर्किएर चोखो बन्ने दुष्प्रयास गर्दै आएको पाइन्छ । तर, यथार्थ मिल्दो देखिदैन ।
प्रचण्डलगायतका नेताहरूले आफूहरूले सामन्तवादको अन्त्य गरेको दाबी गर्छन् तापनि उनीहरूको व्यवहार, शैली, दैनिक जीवन, रहनसहन मध्ययुगका महासामन्तको भन्दा फरक देखिदैन । उसबेलाका महासामन्तहरूले बरु अलिकति न्याय गर्दा हुन् र राष्ट्रहितको पक्षमा दरो अडान राख्दा हुन् । अहिलेका नेताहरूले त्यत्तिसम्म न्याय गर्ने र अडान राख्ने आँट गरेको देखिदैंन । विक्रम सम्वत २०४७ सालमा भारत सरकारले १० वटा शर्त मान्न पात्राचार गरेको बेलामा तात्कालीन महाराजा वीरेन्द्रले विदेशीसँग भन्दा जनतासँगै झुक्न उचित हुन्छ भन्ने ठानेर बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरेको कुरा अहिले पनि पुराना नेता तथा मानिसहरूले सुनाउने गर्छन् ।
त्यसैगरी पूर्व महाराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि विदेशीहरूले सहजै नागरिकता पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नागरिकतासम्बन्धी कानूनमा संशोधन गर्न खोज्दा सहमति नदिएको घटना अहिले पनि नेपाली मनमस्तिष्कमा ताजै रहेको छ । उनले बल प्रयोग गरेर सत्ता जोगाउन खोज्ने प्रयत्नसम्म नगरेर सत्ता छाड्ने निर्णय लिएको कुरालाई अहिलेका नेपालका नेताहरूले पनि बेलाबखतमा सम्झेको पाइन्छ । तर, राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता छाडेपछि आफूहरू सत्तामा पुग्नासाथ नै प्रचण्डलगायतका अहिलेका नेताहरूले गैरनेपाली जोसुकैले सहजै नागरिकता पाउने हिसाबले नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने गरेका छन् ।
यसक्रममा लाखौं विदेशीहरू र खासगरी भारतीयहरूले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएको कुरा नेपालको इतिहासमै अंकित रहेको देखिन्छ । त्यसपछि तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भएको र सो अनुसार संसदीय सिटको ठूलो हिस्सा तराई क्षेत्रको निम्ति सुरक्षित पार्ने काम गरी ती सीटमा तराईमा बसोबास गर्दै आएका त्यहाँको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी मानिसले उम्मेद्वार समेत हुन नपाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको घटना पनि ताजै छ ।
यसरी प्रचण्डलगायतका नेताहरूले बर्षाैंदेखि मिलेर बस्दै आएका मानिसहरूबीचको सद्भाव भाँड्न र जातीय र क्षेत्रीय विभाजन ल्याउने सचेत प्रयत्न गरेको कुरा पनि नेपालको इतिहासमा अंकित रहेको छ । प्रचण्डलगायतले गर्व गर्ने गरेको समावेशिताको आवरणमा प्रचण्डका छोरी, बुहारी, भाइभतिजा तथा शेरवहादुर देउवा आदिका पत्नी, सासु, सालीहरूले राज्यका महत्पूर्ण पद प्राप्त गर्दै आएको कुरा पनि कसैबाट छिपेको छैन ।
पहिले राजाहरू आराम गर्नका निम्ति पोखरा, चितवन, सुर्खेत, धनकुटा आदि नेपालभित्रैका स्थानहरूमा घुम्न जाने स्थानीयका गुनासो सुन्ने गरेकोमा अहिले प्रचण्डलगायतका नेताहरू आरामका लागि सिंगापुर, बैंकक, अरब मुलुक आदितिर उड्न थालेका छन् । पहिले राजाका छोरा छोरीको चुरीफुरी भन्दा अहिले नेताहरूका छोरा, छोरी, बुहारी, भाइभतिज, सालासाली र श्रीमतीहरूको चुरीफुरी कम देखिंदैन । यसबाट प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले भन्ने गरेका ‘सामन्तवाद अन्त्य’ भएपछि रिक्त स्थानमा फेरि आफू र आफ्नो परिवारको सदस्य तथा नातेदारलाई ‘प्रतिस्थापन गर्ने काम’ रामै्रसँगै गरेको देखिन्छ ।
नेताहरूले लोकतन्त्रको कुरा गरेपनि संविधान निर्माण गर्दा समेत ३÷४ पार्टीका शीर्ष नेताहरू बसुेर सहमति गरेको र संविधान सभाका आफ्नो दलका सदस्यहरूलाई आफूहरूले गरेको सहमतिमा जबर्जस्ती सहमति जनाउनु आदेश जारी गरेको कुरा पनि पुरानो भएको छैन । हुँदाहुँदा नेताहरूले गरेका खराब कामको आलोचना गर्ने नागरिक अगुवा र सञ्चारकर्मीहरूमाथि झुटा मुद्दा लगाउने जस्ता घटनाहरू पनि बारम्बार घट्न थालेको देखिन्छ ।
संविधान निर्माण गर्दा जनमत संकलन गर्न गएका टोलीहरूले संकलन गरेको मतको ठीक विपरीत ढंगका व्यवस्थाहरू संविधानमा राख्ने काम गरेको आरोप पनि प्रचण्डलगायतका नेताहरूमाथि लाग्दै आएको छ । अहिले सबै ठूला दलहरूको सहमतिमा नागरिकता सम्बन्धी कानून अझै खुकुलो बनाउने र बर्षाैं अघिदेखि सञ्चालन हुँदै आएका गुठीका जग्गाहरूको स्वामित्वमाथि समेत नियन्त्रण गर्नेजस्ता प्रयासमा नेताहरू लागेको जनगुनासो उर्लिरहेको छ ।
अहिलेको राजनीतिक प्रणालीको स्थापना पछि प्रचण्डलगायतका नेता र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्ति र हालीमुहाली बढ्ने बाहेक २०६३ मंसिर ५ गतेपछि १३ वर्षको अवधिमा जनसाधारणको हक अधिकार र सुविधाको वृद्धि हुने के कस्ता काम भए भन्ने कुरा समेत प्रमाणसहित बताउने हिम्मत गरे जनता अहिले सत्ता र शक्तिमा रहेका नेताहरूको पक्षमा उभिने थिए । राज्यको बेथितीका बारेमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गराउने मान्छेमाथि झुटा मुद्दा लगाउने र सत्ता छाडेर बसेका ज्ञानेन्द्र शाहलाई धम्की दिइरहन पर्ने थिएन भन्ने कुरामा प्रचण्डलगायतका नेताहरूको ध्यान पुग्न सकेको पाइँदैन ।
बितेको १३ बर्षको अवधिमा विदेशी ऋण र व्यापार घाटा ह्वात्तै बढेको तथा देशको परनिर्भरता बढेको अवस्थामा प्रचण्डलगायतले अरुलाई गाली गरेर र धम्की दिएर आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्ने होइन, मुलुकको समग्र अवस्थामा ठोस सुधार गर्ने काम देखाएर मात्र जनसमक्ष गर्व गर्न र आत्मप्रशंसा गर्न सुहाउँछ ।
अहिलेसम्म कहिले राष्ट्रिय एकताका प्रतीक बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहको आलोचना गराएर र कहिले जनमत संग्रहबाट देशको सीमा निर्धारण गर्नेजस्ता राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने खालका नारा उठाएर आफूबाट राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने काम मात्रै त भइरहेको छैन भनेर प्रचण्डलगायतका नेताले आफ्नो इतिहासको पुनर्मूल्यांकन र आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस