काठमाडौं । श्रमजीवी पत्रकार ऐन÷नियम कडाईका साथ लागू गर्ने संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको निर्णयलाई ठूला संचार गृहहरूले असफल पार्ने दुष्प्रयास गर्दै आएका छन् ।  श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू गर्ने प्रतिबद्धतासहितको कागज पत्र पेश नगर्ने संचार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई प्रेस प्रतिनिधि प्रमाण पत्र जारी नगर्ने र नविकरण पनि नगर्ने सूचना तथा प्रसारण विभागको नीतिलाई ठूला संचार गृहले छलेर अर्कै चोरबाटोबाट प्रेस पास हात पार्दैछन् । सरकारको नीति, निर्देशन अनुसार, विभागले पत्रकारहरूको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाण पत्र रोकेपछि कान्तिपुर प्रकाशन गृहले चोर बाटो पस्न पत्रकारहरूलाई प्रोत्साहन गरेको खबर छ । 

 आफूले दिनुपर्ने न्यूनतम तलब रोकी कान्तिपुरले वैकल्पिक उपायतिर ध्यान दिएपछि मिडिया क्षेत्र आश्चर्यमा परेको छ । जानी वा नजानी के हो ? कान्तिपुरको यो धूर्त खेलमा ३ नम्बर प्रदेशको प्रेस रजिष्टार कार्यालय समेत परेको छ । सरकारको नीति अनुसार, श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्नका लागि कागज पत्र प्रस्तुत नगर्ने संचार गृहमा कार्यरत पत्रकारहरूको सूचना विभागले रोकेको प्रेस पास उक्त कार्यालयबाट रजिष्टार रेवती सापकोटाको हस्ताक्षरबाट वितरण गरेर संघीय सरकारको नीति र सूचना तथा प्रसारण विभागको खिल्ली  उडाइएको छ ।

विभागबाट पास लिन सरकारले तोकेको न्यूनतम तलव बुझे नबुझेको पत्र, अन्य आवश्यक कागज पत्रका साथै बैंकमा तलब जम्मा गरेको विवरणसहित पेश गर्न अनिवार्य गरिएको छ । पहिले पत्रकार समेत रहेका सापकोटाले भने संघीय सरकारको नीतिलाई हेक्का नगरी नियुक्तिपत्र मात्रका आधारमा पास दिन थालेपछि पत्रकार संगठनका नेताहरू नै चकित परेका छन् । न्यूनतम तलब नदिने कान्तिपुर र नागरिक दैनिक जस्ता ठूला लगानीका संचार गृहका पत्रकारहरू प्रदेशको प्रेस रजिष्टार कार्यालबाट सजिलै पास लिन थालेका छन् । 

 सरोकारवाला निकायसंग सल्लाह नगरी यसरी पास दिएको भन्दै प्रेस संगठनका संयोजक महेश्वर दाहाल, सहसंयोजक गणेश बस्नेत खोजीनीति गर्दैछन् । होइन, संघीय सरकारले ऐन, नियम लागू गर्नका लागि रोकेको काम गर्न रेवतीलाई कसले के स्वार्थमा लगायो ? रहस्य के हो ? ३ नम्बर प्रदेशको प्रेस  रजिस्टार फस्ला जस्तो भयो, नेपाल पत्रकार महासंघमा केही दिन अघि भएको एक छलफलमा दाहाल सापकोटालाई कटाक्ष गर्दै थिए । 

 श्रमजीवी पत्रकार नियम र नीति नमान्नेहरूले हात पारेको प्रदेशस्तरीय प्रेस पास बोकेकालाई संघीय संसद र सिंहदरवारमा प्रवेश गराउने, नगराउने विषयमा समेत सम्बद्ध निकायले छलफल थालेको खबर छ । त्यतिमात्र होइन ३ नम्बर प्रदेशका उक्त कार्यालयका सम्पर्क मन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेल हुन् । उनकै अगुवाईमा सापकोटाको नियुक्ति भएको स्रोत बताउँछ । एकताका कान्तिपुरका मजदूर उचालेर श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गराउन व्यवस्थापनलाई दवाव दिने जम्मर कट्टेल के स्वार्थ र रहस्यमा परेर श्रमजीवी पत्रकारविरुद्ध मालिकको हितमा काम गर्न कस्सिए ? 

  त्यसो त केन्द्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराइछाड्ने अडान देखाएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रदेशकै निकायले पास बाँड्दा किन मौन छन् भन्ने प्रश्न पनि पत्रकारहरूले उठाएका छन् । कान्तिपुरबाट एकथरीले प्रदेशस्तरीय पास बोक्न थालेका छन् भने गंगा विसी, दुर्गा खनाल, कुलचन्द्र न्यौपानेसहितका पत्रकार भने स्वतन्त्र पत्रकारको नयाँ प्रेस पास बोकेर हिंडेका छन् । स्वतन्त्र पत्रकारको पुनर्परिभाषा गर्नुपर्ने हो कि ? एउटा संस्थामा काम गरेर, त्यसकै तलब सुविधा लिएर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्दै प्रेस पास चाहिं स्वतन्त्र भिर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न सूचना तथा प्रसारण विभाग र नेपाल पत्रकार महासंघमा समेत उठ्न थालेको छ । 

 उता, असार मसान्तको चटारोसगै आफ्नै सहकर्मीको दिनहुँको किचलो बेहोरिरहेका कान्तिपुरका प्रधानसम्पादक नारायण वाग्ले तीन हप्ताका लागि अमेरिका छलिएका छन् । उनी फर्केलगत्तै श्रमजीवीका मुद्दा चर्काउने पक्षमा नेपाल पत्रकार महासंघ र कर्मचारी युनियन समेत रहेको पीडित श्रमजीवी पत्रकारहरू बताउँछन् । पत्रकार महासंघले कान्तिपुर वा नागरिक कुनबाट पहिले आन्दोलन थाल्ने भन्ने बारेमा अन्तक्र्रिया गरेको थियो । त्यसमा महासचिव रमेश विष्ट भने सहभागी नरहेको बताइन्छ  । श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीका पक्ष्ँमा प्रधान सम्पादक वाग्ले सुरुदेखि नै नदेखिएपछि पत्रकारहरू विकल्पतिर लागेका हुन् । उनकै कारण एक दर्जनले जागिरबाटै हात धोइसकेका छन् ।

मन्त्री जम्मरकट्टेलको जमर्को !

ठूला मिडियालाई पे रोल र दरबन्दी नबुझाएसम्म प्रेस पास वितरण नगर्ने भनेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कडाइ गरेपछि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भन्दै एक समय ट्रेड युनियनको नेतृत्व गरेका प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेलले ‘स्वतन्त्र प्रेस’ का नाममा धेरैजसो कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकारहरूलाई बाँडेका छन् । प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा अपायक भयो भनेर कान्तिपुरकै आँगन तीनकुनेमा मुकाम खडा गरेर प्रेस पास वितरण भइरहेको छ ।

कान्तिपुरका धेरै अगुवा पत्रकारहरूले प्रेस पास लिए पनि नागरिक दैनिकका सम्पादक गुणराज लुइटेल र केहीले मात्र लिएका छन् । सबैलाई प्रेस सूचना विभागबाट नै प्रेस पास दिलाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्दै त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरूले अभियान नै चलाएका छन् ।

 ‘प्रेस पास भनेको सिंहदरवार पस्नका लागि हो, प्रदेशमन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टलले हामी र मालिकका लागि ‘भेण्टिलेशन’ गराइदिनु भएकै छ, अहिले हामी किन आत्तिने, आखिर प्रदेश भने पनि संघ भने पनि सरकार नै हो क्यारे’ भन्दै सम्पादक लुइटेलले भने पनि त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरूले ‘प्रेस पास हाम्रो पहिचान हो, हक हो, यसमा निरन्तरताको कुरा पनि भएकाले प्रदेश तीनको किन प्रेस सूचना विभागबाट नै लिन्छौ’ भन्दै प्रदेश तीनबाट लिन अश्वीकार गरेका छन् । तत्काल यसबारेमा नटुंग्याएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

श्रमजीवीको नाममा राजनीति गरेका शालिक मालिकको पक्षमा पूरै गएछन् भन्दै ठूला मिडियामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूले बताइरहेका छन् । पे रोल र दरबन्दी बुझाएपछि मात्र प्रेस पास दिने भनेर संघ सरकारले दवाव दिइरहेका बेलामा प्रदेश सरकारले संघको विरोधमा समानान्तर गतिविधि गर्दै प्रेस पास गरेर संघीयता कार्यान्वयन भएको हाँस्यास्पद प्रहसन गरिरहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, साउन २७)