धर्मलाई राजनीतिको चूरोमा ल्याएर राज्य सञ्चालन गर्ने परम्परा राज्यको विकास सँगसँगै विकास भएको हो । सबैभन्दा प्राचीन ग्रन्थ मानिएको ऋग्वेदमै राजा, राज्य र राष्ट्रको परिकल्पना गरेको पाइन्छ । साथै राज्यका अंक–उपाङ्कहरूको समेत उल्लेख गरेका छन् । त्यसकारण धर्म र राज्यसँगसँगै परिभाषित हुँदै आएको मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै मध्यपूर्वमा पनि यहुदीयहरूको पुरानो टेस्टमेन्टको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने गरेकाले नयाँ टेस्टमेन्ट (बाइबल) का प्रणेता येशु ख्रिष्टलाई यहुदी पुरोदितकै प्रभावमा परी क्रुसमा झुन्ड्याएका थिए ।
किनभने, यहुदीहरूले आफ्नो धर्मका ईश्वरीय दूत मुसाबाहेक अर्काेलाई ईश्वरीय दूतका रूपमा स्वीकार्दैन । निकै पछि पैगम्बर मोहम्मदको कुरानको शरीयातकै आधारमा शासन चलाएको पाइन्छ । अहिलेसम्मै घोषित मुस्लिम राज्यहरूमा कुरान शरीयातकै अनुसार कानून बनाउने गर्छन् । जहाँसम्म युरोपको सवाल छ, क्रिश्चियन धर्म अवलम्बन गरेपछि बाइबलको आदेशअनुसार कानून बनाउने गर्थे भने राज्य, चर्च एकअर्कासँग सम्बन्धित र प्रायः समानान्तर शासन पनि चलाउने गर्थे ।
आधुनिक युगमा प्रवेश भएपछि जनाधिकारहरू स्थापना गर्ने क्रममा युरोपमा राज्य र चर्चहरू अलग्याउँदै लाने काम सुरु ग¥यो । रसियामा भने सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिले मात्र राज्य र चर्चलाई अलग ग¥यो । तथापि युरोप–अमेरिकातिर अहिले पनि नास्तिकहरूको संख्या एकदम न्यून वा अति नै अल्पसंख्यामा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
वैदिक युगमा मानिसको गुण, योग्यता र ज्ञानका आधारमा वर्गीकरण गर्ने वैचारिक आधार रहेको भएता पनि वर्णव्यवस्था लागू रहेको देखाउँदैन । पौराणिक कालमा समेत नारीको स्थान समान रहेको कथाहरू भेटाउँछ ।
सामन्तवादको प्रारम्भ भएर विकसित स्वरूपमा पुग्दा मात्र ‘मनुस्मृति’ अनुसारको समाज व्यवस्था हिन्दू समाजमा कायम भएको मानिन्छ । त्यसलाई राज्यले धर्मसँग जोडे पनि धार्मिक दर्शनहरूले भने त्यसलाई ताŒिवक रूपमा स्वीकार्दैन थिए । वर्णहरूको वर्गीकरण आन्तरिक मानवीय गुणभन्दा बाह्य पेसागत हिसाबले बाँडिएको पाइन्छ । पुरानो धार्मिक दर्शन र आधुनिक मान्यता दुवैले पेसा परिवर्तन गर्न सक्ने र विचारको प्रगति दुवैलाई स्वीकार्दछन् । तर जन्मजात गोरा, निग्रो र चिनियाँ भनेझैँ वर्णहरू पनि वंशगत जन्मजात मान्ने गरेपछि समस्या खडा भएको देखिन आउँछ । हुन त प्राचीन धर्मग्रन्थहरूले नै ब्राह्मणलाई ‘द्वीज’ (दुईपटक जन्मेको) भन्ने गरेको र संस्कार कर्म सम्पन्न गरी ब्राह्मण धर्म पालना गर्नेलाई ब्राह्मण मानिएको छ ।
वास्वतमा धर्म–कर्म र जाति व्यवस्था फरक विषय मानिन्छ । वर्णव्यवस्था लौकिक छन् भने धर्म आध्यात्मिक विषय हुन् । त्यसकारण धर्म र सामाजिक व्यवस्थालाई एउटै तुलोमा जोख्न मिल्दैन भनिन्छ । अहिले भारतमा हिन्दू राष्ट्रको राजनीतिक माग उठ्न थालेपछि एक पक्षले ‘मनुवाद’ र ‘ब्राह्मणवाद’का पुनर्उत्थान हुन थालेको प्रोपागान्डा पनि मच्चाउने गरेको पाइन्छ । हिन्दू राष्ट्र (धार्मिक राज्य) घोषणा गर्दैमा आधुनिक राज्यप्रणाली परित्याग गर्छन् भन्ने कुरा अव्यावहारिक हो । राज्यका संरचनाहरू आवश्यकताअनुसार आधुनिकीकरण हुँदै जाने विषय हुन् । आफ्नो आदर्श र आस्थालाई शीर्षक वा मूलधार बनाउने बहसले ‘हिन्दू राष्ट्र’ घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको जनाउँछ ।
सन् २०११ को जनगणनाअनुसार भारतका कूल जनसंख्याको अनुपातमा हिन्दूहरूको संख्या ९६.६३ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । मुसलमानहरूले संख्या चाहिं १७.२२ प्रतिशत रहेको छ । संसारको कुनै पनि मुसलमान मुलुकभन्दा बढी मुस्लिम जनसंख्या भएको देश इन्डोनेसिया हो । भारतको मुस्लिम जनसंख्या दोस्रो मानिएको छ । भारतवर्ष र हिन्द–चीन क्षेत्रमा फैलिएको इस्लामको आवादीहरू बलपूर्वक धर्मान्तरणमा परेको वा कुनै ‘स्वेच्छाले’ इस्लाम ग्रहण गरेका जनसंख्या मानिन्छ ।
मुस्लिम शासकले गैर–मुस्लिमहरूमाथि अतिरिक्त कर (जीजा) पनि उठाउने गर्थे । यी सबै इस्लामको दिग्विजय अभियानताका भएका हुन् । त्यसमध्ये भारतमा भने कुनै इस्लामिक जिहादीका नायकहरूले आफ्ना गुलाम (सेवक)हरूलाई सुल्तान वा नवावका रूपमा शासनभार सुम्पेर स्वदेश फर्केर जाने गर्थे । जस्तो, चंगेज खानका मंगोल युद्ध सरकारले आफूले जितेका क्षेत्रहरूमा स्थानीय ‘खान’ नियुक्त गरेर जाने गर्थे । मंगोलहरू राजालाई ‘खान’ र वीर योद्धालाई ‘बातोर’ भन्ने गर्छन् ।
भारतमा अरबीहरूको आउजाउ पहिले व्यापारको सिलसिलामा हुने गथ्र्याे । पछि सातौं शताब्दीदेखि भने आक्रमण र लुटपाट पनि हुन थाल्यो । ११ औं शताब्दीमा मुहमद गौरी १२औं शताब्दीमा वख्तियार खिलजित जसले नालन्द, विक्रमाशीलाजस्ता बौद्धिक विश्वविद्यालयहरू पूर्णरूपले जलाएर नष्ट पारेका थिए । पछिल्लो मुगल शासक औरंगजेवले भने बंगाल दक्षिण भारतसमेतमा मुस्लिम शरीयात कानून लागू गर्न सफल भएको देखिन्छ । भारतको मुग शासनको अन्त्य ब्रिटिस इष्ट इण्डियान कम्पनी सरकार गठन गराएपछि भयो । अन्तिम मुगल शासक बहादुर शाह बर्मामा कैद गरिए भने तिनका उत्तराधिकारी अंग्रेजसँगको जंगमा मारिए ।
अहिले भारतमा भाजपाले ‘इस्लाममुक्त’ भारत बनाउन थाल्यो भन्ने हल्ला फिँजाउन थालेका छन् । अर्काथरीले मुस्लिमका लागि ‘कि त कब्रिस्तान, कि त पाकिस्तान’ भन्ने उग्र नारा पनि सुनाउने गरेको भनिएको छ । तर भाजपाका जिम्मेवार नेताहरूले भने यो साम्प्रदायिकताको विषय घोलन कांग्रेस र उग्रपन्थी मुस्लिम नेताहरूबाट हुँदै आएको भन्न थालेका छन् । यो रोग गान्धी–नेहरू पालादेखि नै ‘धर्मनिरपेक्षता’का नाममा भारतमा फैलाउने गरेको र भारतको विभाजन पनि त्यही खेलको परिणाम हो भन्ने गर्छन् ।
हालै मोदी सरकारको आजाद हिन्दुस्तानको पहिलो प्रधानमन्त्री आजाद हिन्दू सेनाका सर्वाेच्च सेनापति सुभाषचन्द्र बोस मँन्ने तयारीमा लागेका छन् । यसअघि स्वतन्त्र भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू भनी सरकारी पाठ्यपुस्तकमार्फत विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदै आएको हो । त्यस्तै ‘मुस्लिम पर्सनल ल’ अन्तर्गत ‘तीन तलाक’ को शरीयात कानून खारेजीमा परिसकेको छ । त्यसलाई ‘मुस्लिम नारीको उत्थान र ‘एक देश, एक कानून’ कायम गर्ने कदमका रूपमा हेरिने गर्छ ।
अरब जगत्मा इस्लाम जेहादीहरूको चकचकी बढ्न थालेयता अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीनको सिक्याङ क्षेत्र, बर्मा, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र भारतमा समेत मुस्लिम उग्रवादले शीर ठाडो पार्न थालेको मानिन्छ । जसले सर्वसाधारण मुस्लिम समुदायलाई असर पार्दै लाने गरेको छ । पहाडी मुस्लिम काश्मीरको समस्या जेहादीहरूकै कारण अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन गएको मानिन्छ । हालै राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगले तयार गरी सार्वजनिक गरेको काश्मीर रिपोर्ट २०१८ को भारत सरकारले इन्कार गरिदिएको छ । त्यसरी नै मोदी सरकारले काश्मीरलाई धारा ३७० र आर्टिकल ए ३५ खारेज गर्ने भन्दै आएको छ । जुन धाराले काश्मीरलाई ‘विशेषाधिकार’ प्रदान गर्ने गरेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस