(सरकारले संसदमा ल्याएका विभिन्न विधेयक विवादमा तानिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयक, नागरिकता विधेयकलेमात्र नपुगेर अहिले चर्चामा रहेका मिडिया काउन्सिल विधेयक र गुठी विधेयक पनि सरकारलाई विवादमा ल्याउने विधेयकका रुपमा गनिएका छन् । त्यो त भयो नै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा खोलेको विज्ञापन पनि कम्ता विवादित बनेन । यिनै विषयमा आधारित रहेर सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टी नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसंग कुराकानी गरेका छौं ।)
० संसदीय समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गर्न मन्त्री लालबाबु पंडितलाई निर्देशन दिएकोमा उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो । अब के हुन्छ ?
–संसदीय समिति जो मिनी पार्लियामेन्टको रुपमा चर्चित छ । संसदीय व्यवस्थामा जहाँ पनि संसदीय समितिका निर्णयहरू मान्न सरकार वाध्य छ । यदि सरकारले त्यो कुरा मानेन भने मन्त्रालयको एक किसिमको स्वेच्छाचारिता हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकासहितका हरेक अंगमा जनताको अंकुश भनेकै संसदीय समिति हो । यसमै माध्यमबाट लागू हुने भएकाले जनताको अंकुश नमान्नेहरू निरंकुश शासकहरूमात्र हुन् ।
० विज्ञापन रद्द गर्नुपर्नाको औचित्य राज्य व्यवस्था समितिले पुष्टि गर्न नसक्ने दावी गर्दै मन्त्री लालबाबु पंडितले त कर्मचारी भर्नामा राजनीति गर्न नहुने भन्नुभएको छ नि ?
–संविधान विपरीत जाने काम संघीय मामिला मन्त्रालयले गरेको हो । किनकि उहाँहरू आफू मन्त्री भएका बेला आफ्ना आसेपासेलाई भनसुनका आधारमा नियुक्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने नियतबाहेक अरु केही देखिँदैन । यदि त्यसो होइन भने संविधानको धारा ४२ (१) मा जुन सामाजिक न्यायको हक छ त्यसमा समानुपातिक समावेशीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारी सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानूनहरूमा पनि ४५ प्रतिशत समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था छ । त्यसको परिच्छेद ३ को दफा ७ को उपदफा ७ मा स्पष्टसाथ महिलाको लागि ३३ प्रतिशत आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत मधेशीलाई २२ प्रतिशत दलितलाई ९ प्रतिशत अपाङ्गता भएकालाई ५ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रको जनताका लागि ५ प्रतिशत स्पष्ट खोलेकै छ । यी कुरालाई नाघेर निर्णय गर्न त मिलेन ।
० मन्त्रीले त समावेशी भइसकेको बताउनु भएको छ नि ?
–मन्त्रीजीले यसको उल्लंघन गरेर प्रतिगमनको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ । संसदीय समितिको निर्णय उल्लंघन गर्न पाइँदैन । त्यस्तो गरे संसदीय व्यवस्थाको विपरीत हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो मन्त्रीलाई के गर्ने सोच्नुपर्छ ।
० सरकार र समितिबीच दूरी बढ्यो हैन ?
–यो दूरी बढेको हैन संविधानको कार्यान्वयनको कुरा हो । हामी त सत्प्रतिशत समावेशी समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी हो । तर पनि हामीले अहिलेको विशेष परिस्थितिमा संविधानमा जति छ त्यसको संरक्षण गर्दै थप अधिकारका लागि लड्ने भन्दै हामी अगाडि आयौं । तर उहाँहरूले त भएकै व्यवस्थालाई उल्टाउने कामहरू गरिराख्नु भएको छ ।
० कतै लोकसेवालाई रोकेर सरकारलाई तोकसेवामा पु¥याउन खोजिएको त हैन ?
–संघीय सरकारले केन्द्रमा ४७ हजारभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीको दरबन्दी राखेको छ । जबकि सरकारले नै गठन गरेको काशीराज दाहाल नेतृत्वको आयोगले कर्मचारी संख्या केन्द्रमा ३० हजारभन्दा कम देखाएको छ । उहाँहरूले ४७ हजार पु¥याउनु भएको छ । किनकि आफन्तहरू तल जान मान्दैनन् भनेर यसो गरिएको छ । त्यसैले राज्य व्यवस्था समितिले के ब्यवस्था गरेका छ भने बढेको कर्मचारी त माथि छँदैछ । विविधमा राखिएको छ । त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई उहाँहरूले नै अब काजमा खटाउनुस् ६ महिनाका लागि ।
६ महिनाभित्र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार (धारा २४४ ले लोकसेवा आयोग दुई तहमा हुन्छ एउटा संघीयतामा लोकसेवा आयोग र प्रदेश तहमा प्रादेशिक लोकसेवा आयोग) प्रादेशिक लोकसेवा आयोगले स्पष्टै भनेको छ कि गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रदेश कानूनअनुसार हुनेछ । गाउँसभा र नगरसभाले यति कर्मचारी चाहिन्छ भनेर प्रादेशिक लोकसेवा आयोगलाई भनेपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन निकाल्ने हो । अब यो चाहिं विचाराधीन अवस्थामा छ ।
० एउटा गाउँपालिकामा एक जना अधिकृतमात्र चाहियो भने त्यहाँ कसरी समावेशी खोज्ने ?
–एकजनाको कुरा रहेन । अहिले त ९ हजार १ सय ६१ जनाको भर्ना खुलेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले माथि उल्लेखित कोटा अनुसार समावेशी समानुपातिक गर्नुपर्छ । एउटा युनिटलाई मात्र भनेर विज्ञापन गर्ने हो भने भोलिका दिनमा एउटा गाउँपालिकामा कुन तहसम्मको कर्मचारी आवश्यक हुन्छ । त्यहाँ त आठ दशजना भन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक नहोला । अलि ठूलो ठाउँमा चार पाँच सयसम्म होला । अनि भोलि उहाँहरूको वृत्ति विकास कसरी हुन्छ । एउटा गाउँपालिकामा मात्र भर्ना हुने भनेपछि भोलि अर्को गाउँपालिकामा त जान सक्दैन । अहिले जसरी भर्ना गर्न खोजिएको छ त्यसले कर्मचारीको वृत्ति विकास स्वाहा हुन्छ । यस्तो गर्नु हुँदैन । संविधानको भावना विपरीत हुन्छ ।
० विज्ञापन रद्द सरकार तयार भएन भने के हुन्छ ?
–विज्ञापन रद्द गर्न सरकार तयार भएन भने जनताले आन्दोलनबाट सरकार फाल्नलाई अगाडि बढ्छन् ।
० आन्दोलन हुन्छ ?
–आन्दोलन हुन्छ ।
० तपाईहरू पनि सत्ता साझेदार हो, आन्दोलनमा जानुहुन्छ ?
–हामी त गइरहेकै छौं ।
० तपाईको पार्टी सरकारमा भएकाले अप्ठेरो पर्दैन ?
–सरकार अलग कुरा हो । आन्दोलन अलग कुरा हो । हाम्रो पार्टीले तीन ‘स’ को नीति लिएको छ । सडकमा पनि संघर्ष हुन्छ । संसदमा पनि संघर्ष हुन्छ र सरकारमा पनि संघर्ष हुन्छ हाम्रो ।
० प्रधानमन्त्रीले त संविधान संशोधन असम्भव छ अहिले भनिसकेको अवस्थामा तपाईहरू सरकारमा किन त ?
–उहाँले अहिलेसम्म बाहिर बोल्दा होस् वा संसदमा बोल्दा होस् संविधान संशोधनका लागि जे सम्झौता भएको छ त्यो कार्यान्वयन गर्छु भन्नुभएको छ । कार्यान्वयन गरिएन र यही संसदभित्र कार्यदल गठन भएन भने हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौं भनेर हामीले स्पष्ट भनिसकेका छौं ।
० डा. बाबुराम भट्टराईले उपेन्द्र यादवलाई तत्काल सरकारबाट बाहिरिनु पर्छ भनेर भन्नुभएको छ नि ?
–डा. बाबुराम भट्टराईले त्यस्तो भन्नु भएको छैन । हाम्रो पार्टीभित्र कुनै मतभेद छैन । पार्टी एकीकरणकै बखत हामीले एउटा सहमति गरेका छौं । त्यो सहमति अनुसार काम हुन्छ । पार्टीकै सबै नेताहरूबीच सहमति भएको छ । पत्रपत्रिकामा सबै पत्रकारमात्र छैनन् । कथाकार पनि छन् । उनीहरूले कथा रच्नु स्वभाविकै हो ।
० के सहमति भएको थियो थाहा चाहियो नि ?
–हामी संविधान संशोधनका लागि सरकारसंग वार्ता गर्छौं । उहाँहरूले कार्यदल गठन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले कार्यदल पनि गठन नगर्ने र संविधान संशोधन पनि गर्दिन भन्नुहुन्छ भने हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौं ।
० उपेन्द्र यादवलाई सरकारमै राखिरहन दवाव दिनुको मतलब के हो ?
–हाम्रो रुची त्यो हुँदै हैन । हाम्रो रुचीको कुरा भनेको नयाँ राज्यको सिर्जना वा प्रदेशको सिमाङ्कन हेरफेरका लागि प्रभावित प्रदेशसंग परामर्श गरी अगाडि बढ्नका लागि बिलहरू संसदमा ल्याउन सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने हो । यो नै पार्टीको एजेन्डा हो । हामीले २६ बुँदामा संघर्ष गरेको भएपनि कतिपय कुराहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट र कतिपय मौलिक हकको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संघीय कानून बनाएर, कतिपय बाझिएका कानूनहरू फेरेर धेरैजसो मागहरू सम्बोधन हुन सक्ने खालका छन् ।
जुन कुरा संशोधन हुन सक्दैन बाँकी कामहरू संविधान संशोधन गरेर पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यतिबेला हामीले संविधानको धारा २७४ संग सम्बन्धित नयाँ प्रदेशको सिर्जना वा सिमाङ्कन हेरफेरलाई अहिले सातै प्रदेशलाई सोध्नुपर्ने जुन व्यवस्था छ त्यो हटाएर प्रभावित प्रदेशसंग परामर्श गरी संघीय संसदले नै दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधन गरेर जान सक्ने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको हो । यसबारे वर्तमान प्रधानमन्त्रीले ‘यसमा सहमत छौं डन’ भन्नुभएको थियो । हिजो ‘डन’ भनेकाले सरकारमा गएका हौं । डन पालना नगरे त बाहिरिन्छौं ।
० तर खोइ त कहिले हुन्छ ‘डन’ ?
–‘डन’ भएन भने त विश्वासघात र धोकेवाज हुन्छ । विश्वासघाती र धोकेवाजलाई जनताले सजाय दिन्छन् ।
० त्यसो भए सरकारबाट कहिले बाहिरिनु हुन्छ ?
–तिथिमिति भन्दा पनि यही संसदभित्र कार्यदल गठन हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको सन्दर्भमा सहमति हुनुपर्छ र नभए बाहिरिन्छौं ।
० प्रसड्ड बदलौं, गुठी विधेयक किन विवादित बन्यो नि ?
–विधेयकको प्रस्तावना नै गलत छ । जनताले हिजो आन्दोलनकै माध्यमबाट पनि अब यो संघीय शासन व्यवस्थामा गइरहेको परिस्थितिमा गुठी संस्था नै खारेज भएर प्राधिकरण निर्माण हुनुपर्छ भनेपछि संविधानको अनुसूची ६ को २१ नम्बर बुँदामा ‘प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र राखिसकेको परिप्रेक्षमा केन्द्रले अनुगमनकारी र समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो ।
तर त्यसो नगरी प्राधिकारयुक्त राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण गठन गर्ने जुन विधेयक आयो त्यो असंवैधानिक छ । प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र गइसकेको चिजलाई केन्द्रले हस्तक्षेप किन गर्ने ? दोस्रो कुरा संविधानको धारा २६ (२) ले प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई आफ्नो धार्मिकस्थल र गुठीहरूको संचालन र संरक्षण गर्ने अधिकार हुनेछ भनिएको छ । र, मौलिक हकको रुपमा समूदायलाई अधिकार दिएको छ । समूदायको अधिकार खोसेर राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणलाई दिने भनेको परोक्षरुपमा राष्ट्रियकरण गर्छु भनेको हो ।
चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिका रुपमा नेपालमा लागू गर्न खोजिएको हो । यो असफल हुने योजनामात्र हो । कम्युनिष्ट भनेको कम्युन बनाएर लैजाने भन्ने हो तर त्यही कम्युन गुठीलाई नै ध्वस्त गर्नु भनेको कम्युनिष्ट पार्टी नै ध्वस्त हुनु हो । यो विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनेझैं हो । गुठी मुख्य कुरा हो । जग्गा छ कि सम्पत्ति छ कि भन्ने कुरा त्यो गौण हो । भूमि व्यवस्था र मोहीसंग जोडेर आउनु भनेको यो सबैकुरा छाडेर पुच्छरमा हात राखे जस्तै हो । यो विधेयक खारेज हुनुपर्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस