काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नौ दिने युरोप भ्रमण २०७६ जेठ ३२ गते सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली २०७६ जेठ २४ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनको सत्वार्षिकीको उपलक्ष्यमा स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमका साथै बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण गर्ने उद्देश्य लिएर त्यतातिर प्रस्थान गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको यो नौ दिने लामो युरोप भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले सफल भएको टिप्पणी गरेको छ ।
तर, कूटनीतिक, राजनीतिक र बौद्धिक क्षेत्रले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको टिप्पणी जस्तो प्रधानमन्त्रीको यस भ्रमणलाई सफल भने मानेको छैन ।
जेनेभास्थित आईएलओको प्रधान कार्यालयमा आयोजित सत्वार्षिकी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायत भ्रमण गरेका थिए ।
बेलायत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री टेरेसा मे संग भेटेर सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतका बीचमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतालाई भंग गरेर नेपाल र बेलायतका बीचमा दुईपक्षीय सम्झौता गर्ने प्रस्तावसंगै बेलायती सेनामा कार्यरत गोरखा सेनाले पनि समान पेन्सन पाउनुपर्ने र बेलायती सरकारमाथि बु्रनाईमा रहेका बेलायती गोरखा सेनाका नेपाली जवानहरुले पाउने तलब कट्टा नहुनुपर्ने एजेण्डासहित प्रधानमन्त्रीको यस भ्रमणको उद्देश्य रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २०१९, जुन ११ मा बेलायती प्रधानमन्त्री मेस“गको भेटमा नेपाल सरकारका तर्फबाट यी तीन एजेण्डा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरेका थिए । तर, बेलायती प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको यी प्रस्ताव सकारात्मक जवाफ प्राप्त हुन सकेको पाइएन । सन् १९४७ मा भारत, बेलायतबाट स्वतन्त्र भएलगत्तै नेपाल, भारत र बेलायतका बीचमा सैन्य सम्बन्धमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।
समयको कालखण्डमा यो त्रिपक्षीय सम्झौता उपादेहताहीन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायती प्रधानमन्त्री मेसंग बेलायत र नेपाल सरकारका बीचमा दुईपक्षीय सम्झौता गर्ने र उक्त त्रिपक्षीय सम्झौता खारेज गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । यसैगरी बेलायती सेनामा कार्यरत भूतपूर्व गोरखा सेनाले लामो समयदेखि समान पेन्सनको आवाज उठाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली समानताको सिद्धान्तलाई समेत ध्यानमा राखेर बेलायती सेनाले पाउने पेन्सन स्केल नै बेलायती सेनामा कार्यरत गोरखा सेनाले पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । यो प्रस्तावका सम्बन्धमा पनि बेलायत सरकारकी कार्यवाहक प्रधानमन्त्री मे ले सकारात्मक जवाफ दिइनन् ।
यसैगरी बेलायती सेनाले ब्रुनाईका सुल्तानको दरबारको सुरक्षाका लागि १५ सय गोर्खा सैनिक तैनाथ गर्ने गरेको छ । यसवापत बु्रनाई सरकारले प्रति गोर्खा सैनिक २५ सय ब्रुनाई डलर बेलायत सरकारलाई उपलब्ध गराउँछ । तर, बेलायत सरकारले भने बु्रनाईका सुल्तानको दरबारको सुरक्षामा खटिएका गोरखा सैनिकलाई प्रतिजवान ११ सय बु्रनाई डलर दिने गरेको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यस सम्बन्धमा ब्रुनाई सरकारले उपलब्ध गराएको सबै पारिश्रमिक गोर्खा सैनिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव पनि बेलायतकी समकक्षी समक्ष राखेका थिए । यस सम्बन्धमा पनि बेलायती प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक र ठोस जवाफ आउन सकेन । वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीको यो बेलायत भ्रमण र बेलायतकी प्रधानमन्त्री मे संगको भेटवार्ताको क्रममा राखेको प्रस्तावहरु नै सान्दर्भिक नभएको कूटनीतिक क्षेत्रले टिप्पणी गरेको छ । बेलायतकी प्रधानमन्त्री टेरेसा मे ले राजीनामा दिएपछि कामचलाउ हैसियतमा रहेकी छिन् । कामचलाउ हैसियतका कुनै देशका प्रधानमन्त्रीले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैनन् र यही अवस्था बेलायतकी प्रधानमन्त्री मे को रहेको थियो ।
यस्तो अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायतकी कार्यवाहक प्रधानमन्त्री मे समक्ष महत्वपूर्ण प्रस्ताव राख्नुले कूटनीतिक दृष्टिले अपरिपक्व भएको टिप्पणी हुने गरेको छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीको फ्रान्स भ्रमणको महत्वपूर्ण उद्देश्य फ्रान्सबाट खरिद गरिएका र नेपालमा दर्ता भएका विमानहरुलाई युरोपको आकाशमा उड्न दिने वातावरण बनाउनु रहेको थियो ।
युरोपेली युनियनले फ्रान्सबाट खरिद गरिएका र नेपालमा दर्ता भएका विमान सेवालाई कालो सूचीमा राखेको कारणले गर्दा नेपालका कुनै पनि वायुसेवाका विमानले युरोप उडान गर्न पाउँदैनन् । फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीको संयुक्त लगानीमा फ्रान्समा स्थापना भएको एयरबसले उत्पादन गरेको नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी र दुईवटा न्यारो बडी एयरबस पनि यही कारणले गर्दा फ्रान्सलगायत युरोपमा उडान भर्न पाउँदैनन् ।
फ्रान्समा निर्माण भएका नेपाल वायुसेवा निगमका एयरबसले फ्रान्समा नै उडान गर्न नपाउने विचित्र अवस्था रहेको छ । यो विचित्र अवस्था तोड्ने वातावरण बनाउनका लागि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको फ्रान्स भ्रमण भएको थियो । तर, यो मामिलामा पनि उत्साहजनक परिणाम आएको सार्वजनिक भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना फ्रान्सका समकक्षी प्रधानमन्त्री इदोवार्ड फिलिपस“ग भेटवार्ता गरेको भए पनि त्यहा“का कार्यकारी राष्ट्रपति इमानुअल म्याक्रोनस“ग भने प्रधानमन्त्री ओलीको औपचारिक भेट पनि हुन सकेन ।
यिनै कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले कुन उद्देश्यले नौ दिन लामो युरोप भ्रमण गरेका थिए ? प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्री ओलीको यस पटकको युरोप भ्रमण सफल भयो भन्ने कसरी टिप्पणी ग¥यो भन्ने प्रश्न अहिले जन्मिन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यस भ्रमणलाई सफल होइन, नेपालका कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्रीको नै अवमूल्यनका रुपमा लिइएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस