नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो अभिव्यक्तिले उनको पार्टीमा मात्र होइन मुलुककै राजनीतिमा ठूलो हल्लीखल्ली ल्याएको छ । २०७५ साल जेठ ३ गते साविक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा एकीकरण हुनु अगाडि दुई अध्यक्षका बीचमा भएको ५ बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष दाहालले उक्त सहमतिअनुसार आगामी १५ महिनापछि आफू प्रधानमन्त्री हुने दाबी गरेपछि मुलुकको राजनीतिमा नयाँ हलचल उत्पन्न भएको हो ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र साविक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षका बीचमा भएको उक्त सहमतिमा आलोपालो ३०÷३० महिना गरी ५ बर्ष शासन गर्ने सहमति भएको र उक्त सहमतिको साक्षी एमालेका अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट विष्णु पौडेल र साविक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको तर्फबाट जनार्दन शर्मा(प्रभाकर) साक्षी बसेको खुलासा अहिले भएको छ ।
२०७५ जेठ २ गते भएको सहमति अनुसार १५ महिना पछि केपी ओलीले आफूलाई सत्ता हस्तान्तरण नगरे र धेरै घमण्ड गरे कोही पनि नटिक्ने चेतावनी दिएका छन् । दुई अध्यक्षकाबीच भएको यो सत्ता भागवण्डासहितको सहमति पार्टीको हितमा नभएर दुई अध्यक्षको स्वार्थमा भएको सहमतिपत्रले स्पष्ट पारेको छ । सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्न अझै १५ महिना समय बाँकी रहेको छ । तर, सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्न १५ महिना समय बाँकी हुँदा नै अध्यक्ष दाहालले १५ महिनापछि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सत्ता हस्तान्तरण नगरे कोही नटिक्ने चेतावनी दिनुको अभिप्राय राजनीतिक क्षेत्रमा खोज्न थालिएको छ भने नेकपाकै वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्छ भनेर अर्काे विवाद खडा गरेका छन् । किनभने सहमतिअनुसार पनि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने समय अझै १५ महिना बाँकी छ र प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सहमति बाहिर गएर सत्ता हस्तान्तरण गर्दिन भनेका छैनन् ।
दुई पार्टी एकीकरण हुँदा सबैले थाहा पाउनेगरी भएको सहमति अनुसार नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुईजना अध्यक्ष हुने व्यवस्था कायम रहेको थियो । समान हैसियतका दुईजना अध्यक्षले एकताको महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार नै अहिलेसम्म नेकपा सञ्चालन हुँदै आएको छ र अहिले अध्यक्ष दाहालले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गोप्य सहमति भएको खुलासा गर्दै उक्त गोप्य सहमतिपत्र सार्वजनिक समेत गरिसकेका छन् । उक्त गोप्य सहमति अहिले आएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरण नगरे ठूलो अनिष्ट हुन्छ भन्ने चेतावनी दिनुपर्ने अवस्था कसरी र कुन अभिप्रायले आयो भन्ने प्रश्न राजनीतिक क्षेत्रमा गम्भीरताका साथ उठेको छ । अध्यक्ष दाहालको यो अभिव्यक्ति असल नियतबाट आएको होइन भन्ने समेत टिप्पणी हुन थालेको छ ।
भारतमा नरेन्द्र मोदी दोहो¥याएर प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको लगत्तै र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री ओली प्रस्थान गर्न लागेकै अवस्थामा अध्यक्ष दाहालले १५ महिनापछि कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रस्तावलाई अहिले नै अगाडि सारेर बबन्डर खडा गर्ने काम गरेका छन् । अध्यक्ष दाहाल १५ महिनापछि प्रधानमन्त्री हुनेभन्दा पनि अहिले नै एकल अध्यक्ष हुनका लागि समेत उक्त सहमति सार्वजनिक गरेको जस्तो पनि देखिन्छ ।
यस सन्दर्भमा अध्यक्ष दाहालले एकजनाले सरकार र एकजनाले पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको भन्दै परोक्षरुपमा आफू नेकपाको एकल अध्यक्ष हुने र आफ्नै अध्यक्षतामा एकताको महाधिवेशन गरेर दोहो¥याएर अध्यक्ष हुने योजना अनुसार यो अभिव्यक्ति दिएको जस्ता देखिन्छ । नभए सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने समय १५ महिना बाँकी हुँदा नै यसरी बेमौसमको बाजा बजाउन जरुरी थिएन ।
नेकपा अध्यक्ष दाहालको यो अभिव्यक्तिले ५ बर्षे कार्यकाल पूरा गरेको सरकार हेर्ने नेपाली जनताको सपना एकपटक फेरि पूरा हुन नसक्ने संकेत गरेको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले ५ बर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको सन्दर्भमा ओली नेतृत्वको एकल पार्टी बहुमतको वर्तमान सरकारले ५ बर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सक्ने विश्वास नेपाली जनताको रहेको थियो । यसभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेसले २०१७ साल, २०४७ साल र २०५६ सालमा स्पष्ट बहुमत ल्याएको भएपनि ५ बर्ष सरकार भने चलाउन सकेको थिएन । यो बहुमतको कम्युनिष्ट सरकारले ५ बर्षे कार्यकाल पूरा गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अध्यक्ष दाहालले नयाँ विवाद खडा गरिदिएपछि यो सरकारले पनि ५ बर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सक्दैन कि भन्ने चिन्ता ब्यक्त हुन पुगेको छ ।
सत्तारुढ नेकपाको एकीकरण प्रक्रिया पोलिटव्यूरो गठनमा गएर अड्किराखेको अवस्थामा अध्यक्ष दाहालले १५ महिनापछिको सत्ता हस्तान्तरणको सहमतिको विवाद खडा गरिदिएपछि त्यसको असर सीधै बाँकी रहेको एकीकरण प्रक्रियामा पर्ने निश्चित छ । अब तत्कालका निम्ति नेकपा नेतृत्वलाई एकीकरण प्रक्रियाभन्दा पनि यो नयाँ विवाद सल्ट्याउने विषय प्राथमिकतामा पर्न सक्ने देखिएको छ । किनभने सत्तारुढ नेकपाको शीर्षस्थ तहमा नै सार्वजनिक विवाद उत्पन्न हुँदा त्यसको असर सरकार सञ्चालनसँगै पार्टी सञ्चालनमा समेत पर्न जाने निश्चित छ ।
त्यसकारण एकीकरण प्रक्रियालाई तत्काल स्थगित गरेर अध्यक्ष दाहालले उठाएको यो विवाद सम्बोधन गर्नेतिर नेतृत्व लाग्नुपर्ने आवश्यकतालाई अर्का वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमको टिप्पणीले समेत सिर्जना गरिदिएको छ । यो विवाद तत्काल समाधान नभए सत्तारुढ नेकपा नेतृत्व तह पक्ष÷विपक्ष्ँमा विभाजित हुन सक्ने संकेत गौतमको अभिव्यक्तिले नै दिएको छ ।
यो विवाद समाधान गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले अध्यक्ष दाहालले कुन उद्देश्य र अभिप्रायले यसरी बेला न कुुबेला १५ महिना अगाडि नै त्यस्तो टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने विश्लेष्ण हुन जरुरी छ । १५ महिना पछाडि केपी ओलीले सहमति अनुसार सहजरुपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्दैनन् कि भन्ने आशंका गरेर नै यो अभिव्यक्ति अध्यक्ष दाहालले दिएको देखिन्छ । यसरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संयुक्तरुपमा सञ्चालन गरिराखेका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालका बीचमा नै विश्वासको संकट पर्न थाल्यो भने त्यसको असर पार्टी र सरकारमा पनि पर्ने निश्चित छ ।
