काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय निकम्मा ठहरिएको छ । अन्य मन्त्रालयको आर्थिक वर्षको बजेट बढ्दै जाँदा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट भने घटाउनमा मन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माले नै भूमिका खेलेको गुनासो प्रँप्त भएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, अनावश्यक र खर्च गर्न नसक्ने बजेटको माग गर्नु नहुने भन्दै उनले बजेट घटाउन सिफारिस गरेका थिए । स्रोत भन्छ,–बजेट त माग गरेभन्दा पनि केही बढी आएको छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले खेलकुदका लागि तीन अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका थिए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, बजेट छुट्ट्याउने क्रममा मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँमात्र मागिएको थियो । तर विनियोजन हुने बेलामा सरकारले १० करोड छुट्ट्याएको छ । मागभन्दा पनि बढी रकम सरकारले के आधारमा दियो भन्ने प्रश्न यतिबेला टड्कारो बनेको छ । एक दशक अगाडि नै तयार हुनुपर्ने यो मैदान अहिलेसम्म बन्न नसक्नुमा खेलकुद मन्त्रालयको कमजोरी यसै पनि स्पष्ट देखिएको छ ।
डा युवराज खतिवडाको बजेट भाषणमा निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा हुने क्रिकेटलगायत खेल मैदानहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छरु। साथै सरकारले क्रिकेट खेलको विकासका लागि क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गर्ने पनि जनाएको छ।
त्यसैगरी बजेटमा ‘बालबालिका तथा युवाको स्वास्थ्य, शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुदलाई अघि बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा समुदायस्तरदेखि नै नियमित रुपमा खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना, खेलाडीको प्रशिक्षण, क्षमता विकास र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने’ उल्लेख छरु। तर त्यसका लागि अतिरिक्त बजेटको विनियोजन गरिएको छैन ।
त्यस्तै बजेटमा उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद परिसरको निर्माण गर्न प्रारम्भिक अध्ययन गरिने उल्लेख छरु। मन्त्रालयको काम पहिले नै छनोट गर्ने हो । अहिले आएर प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने नाममा लाखौं रुपैयाँ बजेट स्वाहा पार्ने योजनामा मन्त्रालय लागेको हो भने यो दुर्भाग्य नै हो ।
अनि बजेटमा सबै प्रदेशमा प्रदेशसँगको सहलगानीमा प्रदेशस्तरीय सुविधासम्पन्न रंगशाला र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा सबै स्थानीय तहमा खेलग्रामको विकास गर्न ४० करोड रकम विनियोजन गरिएको छरु। यो रकम केबल बजेट छर्नका लागि मात्र देखिएको खेलप्रेमीहरू बताउछन् । राजधानीमा समेत परिसरको छनोट गर्न नसकेको सरकारले कसरी प्रदेशमा निर्माण गर्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
अदूरदर्शी बजेट
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई खेलकुद प्रतियोगिता तथा प्रदेशस्तरीय संरचना निर्माणलाई ध्यानमा राखेको भन्दै चार अर्ब १८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियोरु। त्यो नै नेपाली खेलकुदमा सबैभन्दा बढी बजेटको विनियोजन भएको कीर्तिमान थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ देखिमात्र खेलकुद मन्त्रालयको बजेट सरकारको वार्षिक बजेटमा उल्लेखित भएर आउन थालेको हो । त्यो आर्थिक वर्षमा खेलकुद मन्त्रालयलाई दुई अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियोरु। त्यो आर्थिक वर्षमा सकारात्मक कदम मानिए पनि अब भने बजेटको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने थियो ।
तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप समेत यो मामलामा निकम्मा देखिएको छ । खेलकुदका गतिविधिहरू सबै राखेपले हेर्ने गर्छ । राखेपले कसका लागि कति बजेट चाहिन्छ भन्दै त्यसलाई राम्रोसंग प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दथ्यो । तर राखेप स्रोत भन्छ – सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टको २०७६ असार ९ गतेदेखि कार्यकाल सकिने भएकाले उनले खासै चासो राखेनन् ।
अन्य पदाधिकारीहरू पनि थिए । उनीहरू पनि दूरदर्शी हुन सकेनन् । नेपालले यस वर्षको २०७६ को मंसिरमा १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको आयोजना गर्दैछ । त्यसको आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र आयोजनाका लागि सरकारले यथेष्ट मात्रामा रकम विनियोजन गर्न सक्नुपर्दथ्यो ताकि पछि कुनै समस्या नआओस् ।
त्यसो गर्न नसक्नुमा राखेपको नियत र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको अदूरदर्शी सोच हावी हुन गएको खेलकुद विज्ञहरूले भन्न थालेका छन् । यति ठूलो प्रतियोगिता आयोजना गर्दा सानो चित्त लिएर अगाडि बढ्न खोज्दा पहिले नेपाल जुनसुकै प्रतियोगिता आयोजना गर्दा चुकिरहेझै फेरि चुक्छ ।
बजेटकै अभावले खेलाडीहरूले तयारीसमेत गर्न पाएका छैनन् । सागमा हुने २७ खेलमध्ये आधा दर्जन खेलमा मात्र खेलाडीहरूको अभ्यास औपचारिकरुपमा सुरु हुन सकेको छ । घरेलु मैदानमा धेरैभन्दा धेरै पदक जित्नका लागि गर्नुपर्ने अभ्यास गर्न नपाएपछि के होला ?
अनि अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको मन्त्रालयले पाएको बजेट खेलकुदका लागि मात्र हैन । यो बजेटबाटै युवाहरूका लागि पनि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यतातर्फ न मन्त्रीको ध्यान गयो न राखेप सदस्यसचिवको । योभन्दा निकम्मा सोच अरु के हुन सक्ला ?
प्रतिकृया दिनुहोस