काठमाडौं । २०१७ जुलाई महिनाको अन्तिम साता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पोर्चुगल, नेदरल्याण्ड र अमेरिकाको भ्रमण सम्पन्न गरे । त्यस मध्ये मोदीको २०७४ असार ९ गते भएको अमेरिकाको भ्रमण दक्षिण एसियामा विशेष चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । यो भ्रमणस‘गै सिक्किमको नत्थुलावास नाकालाई चीनले बन्द गरिदिएको छ । चीनले भारतीय सेनाले आफ्नो भूक्षेत्रमा सैनिक गतिविधि अगाडि बढाएको भन्दै पछि हट्न औपचारिक चेतावनी दिइसकेको छ । त्यसलाई भारतीय पक्षले ‘चिनियाई चेतावनी’ को संज्ञा दिने गरेको छ ।
सोभियत संघको विघटन पश्चात भूमण्डलीकरणको प्रोपागान्डा आकाशै थर्किने गरेर गुञ्जिने ग¥यो । भारतले त्यसको प्रभावबाट मुक्त रहने क्षमता देखाउन सकेन । ऊ(भारत) भूमण्डलीकरणमा लस्सिदै गएको अवस्था हो यो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको वाशिङ्टन भ्रमण र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पस‘गको ‘हातेमालो’ त्यस्कै परिणाम हो । स्व.इन्दिरा गान्धीको भारतीय कांग्रेस आईका नेताहरू सोभियत समर्थक र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोधीको रुपमा चिनिन्छ । सोभियत संघस‘ग भारत–सोभियत २० बर्षे सुरक्षा सन्धि उनै ईन्दिरा गान्धीले गरेकी थिइन् । अहिले त्यो सन्धि निष्क्रिय भइसकेको छ । त्यही बेला ह्वाइट हाऊस गणतन्त्र ताईवानलाई राष्ट्र संघको सदस्यताबाट हटाएर तत्कालीन लाल चीनलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता दिलाउने विषयमा सहमतिमा पुगेको थियो । राष्ट्र संघमा चीनको सदस्यताका लागि सक्रिय भूमिका खेल्ने राष्ट्रहरू मध्ये नेपाल पनि एक हो । अहिले स्थिति कोल्टे फेरिइसकेको छ । भारतको केन्द्रीय सत्तामा भाजपा रहेको छ–जसलाई आरएसएस जस्ता हिन्दू अतिवादी संगठनहरूको सक्रिय समर्थन प्राप्त छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा ट्रम्प–मोदीको मिलन अनौठो मानिदैन ।
भूतपूर्व सोभियत संघको खेमाका(मस्को समर्थक) मानिएका देशहरूमा शासकहरू क्रमश एकाएक ढलेर गएका छन् । त्यस मध्ये धेरै जसो देशमा ‘शान्ति सेना’’को आवरणमा अमेरिकी नेतृत्वको प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप नै हुने गरेको थियो । अहिले पनि सिरियामा शान्ति स्थापना गर्ने भन्दै वाशिङ्टन र मस्को दुवैले आ–आफ्नो सैनिक परिचालन गरिरहेका छन् । अरब एकताको नारा खोक्रो ठह¥याउ‘दै अरब जगतमा अहिले कूटनैतिक विभाजन बढेर गएको र उग्र इस्लामिक जेहादीको सक्रियता झन् बढ्न सक्ने देखिएको छ । तथापि अमेरिकाले साउदी अरबको गठबन्धनलाई आतंकवाद निर्मूल पार्न आफैं(अरब जगत)ले सक्रिय भूमिका निभाउन सुझाउने गरेको छ ।
उता कोरिया प्रायद्विपमा भने ताईवान र दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति पहिले देखि नै रहेको छ । उत्तर कोरियास‘गको अमेरिका सम्बन्ध दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यकालदेखि नै बिग्रेको हो । उत्तर कोरियाको ‘न्यूक्लियर प्रोग्राम’ले गर्दा सियोलमा अमेरिकी सेनाको उपस्थितिलाई आवश्यक ठह¥याउने गतिलो मसलाको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । ह्वाइट हाउस चीनले प्योङयाङलाई उसले आणविक हतियार अनुसन्धान र विकास गर्ने कार्य रोक्न कडा कूटनीतिक दबाब देवोस् भन्ने चाहन्छ । नाकाबन्दी बेहोर्दै रहेको उत्तर कोरियाको समर्थन गर्ने र आर्थिक सहयोग गर्ने बेइजिङ र कम मात्रमा मस्को पनि हो । दक्षिण चीन सागर चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतस‘ग जोड्ने मूल जलमार्ग हो । उक्त सागरमा चीनले आफ्नो सुरक्षा गतिविधि अघि बढाउ‘दै सैनिक पनडुब्बी जहाजहरू परिचालन गरेपछि जापान, भारत र विशेषगरी अमेरिकी चासो पनि बढेर गएको देखिन्छ । यस अघि दक्षिण चीन सागरको केही टापुहरूको स्वामित्वको सवालमा भियतनाम, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सले पनि आक्रोश जनाउने गरेका थिए । तर उनीहरूको असहमतिको स्वर भने अहिले मत्थर छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीको अमेरिका भ्रमणताका हिन्द महासागर क्ष्ँेत्रभित्र जापान सहितको सहयोगमा भारत अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने र भारतलाई सैनिक उपयोगका लागि अमेरिकाले ड्रोन हवाईजहाज विक्री गर्ने सहमति जनाएको छ । त्यसले नयॉ दिल्लीलाई ह्वाइट हाउसको निकटता बढाएतापनि बेइजिङ, मस्को र युरोपेली यूनियनस‘गको भारतको सम्बन्धलाई धमिलो पार्दै लैजाने पर्यवेक्षकहरूको विश्लेषण छ । असीको दशकमा सिक्किम भारतमा विलय गराउ‘दा मस्कोले एक्लै भए पनि नयॉ दिल्लीको समर्थन गरेको थियो । तर सोभियत संघको विघटनक्रममा भरत निस्क्रिय र मौन रहने गरेको दृष्टान्त पनि रहेको छ ।
