हालै नेपालमा Rs. ५00 र Rs. १,000 नोटहरूको Demonization विषयमा व्यापक बहस भएको छ। मुख्य तर्क यो हो कि यसले भ्रष्ट नेता, व्यापारी, र तिनीहरूको नेटवर्कले लुकाएको “कालो धन” फिर्ता ल्याउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
१. प्रस्तावना
अनिल केशरी सिंह, पूर्व नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (NBA) अध्यक्ष र पूर्व Nabil Bank Limited (NABIL) का CEO, ले काठमाडौंमा अन्तर्वार्तामा भनेका छन् कि Demonization एक सम्भावित उपाय हुन सक्छ, तर यसको जोखिम र सम्भाव्यता गहिरो मूल्याङ्कन बिना लागू गर्नु हानिकारक हुन सक्छ।
Gen-Z Uprising पछि, नेपाल अहिले Interim Government (IG) अन्तर्गत सञ्चालित छ, प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले ९ सेप्टेम्बर २०२५ मा राजीनामा दिएका हुन् र ५ मार्च २०२६ मा चुनाव तोकिएको छ। नेपाल अहिले Financial Action Task Force (FATF) Grey List मा रहेको छ, जसले Anti-Money Laundering (AML) र Counter-Terrorist Financing (CTF) प्रणालीमा कमजोरी भएको संकेत गर्छ। यस सन्दर्भमा, Demonization भन्दा कानुनी, संस्थागत, र अन्तर्राष्ट्रिय उपायहरू अधिक व्यावहारिक हुन सक्छन् ।
२. किन Demonization नेपालका लागि उपयुक्त छैन ?
विश्व अनुभवले देखाउँछ कि भ्रष्टाचारबाट प्राप्त सम्पत्ति प्रायः नगदमा राखिँदैन। यसलाई रियल एस्टेट, सुन, शेयर, सहकारी, वा विदेशी बैंक खातामा लगानी गरिएको हुन्छ। भारत (२०१६) मा Rs. 500 र Rs. 1,000 नोटको Demonization गर्दा ९९% नगद बैंकमा फिर्ता भयो; कालो धनमा प्रभाव कम रह्यो।
नाइजेरिया (२०२३) मा Demonization ले नगद अभाव, मूल्यवृद्धि र सामाजिक अस्थिरता मात्र ल्यायो। पाकिस्तान मा पनि यस कदमले ठूला भ्रष्टाचार नेटवर्कलाई धेरै प्रभावित गरेन।
नेपालको अर्थतन्त्र नगदमुखी (Cash-based) छ। ग्रामीण क्षेत्र, साना व्यापारी, दैनिक मजदुर, र भारतसँगको खुला सिमानामा नगदमै कारोबार हुन्छ। अचानक Demonization गर्दा यी वर्गहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्, तर ठूला भ्रष्टाचारी प्रभावहीन रहन्छन्।
३. FATF Grey List को प्रभाव
नेपाल FATF Grey List मा रहँदा: विदेशी बैंक, लगानीकर्ता, र सहयोगी संस्था नेपालसँग कारोबारमा सतर्क हुन्छन्।
Remittances (वैदेशिक रोजगारीबाट पठाइएका रकम), ऋण, र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता ढिलाइ हुन्छ।
देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर हुन्छ।
त्यसैले, तत्काल Demonization भन्दा वित्तीय पारदर्शिता र विश्वास पुनःस्थापना प्राथमिकता हुनुपर्छ।
४. वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स र हवाला प्रणाली
नेपालमा लगभग एक-तिहाई घरधुरी वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्समा निर्भर छ, जुन Gross Domestic Product (GDP) को २५% भन्दा बढी योगदान गर्छ। तर ठूलो रकम अझै Hawala/Hundi प्रणालीमार्फत आउँछ।
कारण:
शुल्क कम र छिटो पैसा पुग्छ
ग्रामीण क्षेत्रमा सजिलै उपलब्ध
बैंकको कागजी प्रक्रिया कम
तर यसले:
विदेशी मुद्रा भण्डार घटाउँछ
कालो धन र भ्रष्टाचार प्रवाह बढाउँछ
यसैले Demonization बिना पनि, बैंक प्रणाली सुधार, औपचारिक रेमिट्यान्स प्रवाह र Hawala नियन्त्रण आवश्यक छ।
५. Demonization बिना धन फिर्ता ल्याउने उपाय
क. कानुनी र संस्थागत सुधार
स्थायी Asset Recovery Task Force (ARTF) गठन — Attorney General (AG), Nepal Rastra Bank (NRB), Financial Intelligence Unit (FIU), Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA), Department of Money Laundering Investigation (DMLI), र Ministry of Foreign Affairs (MoFA) समावेश।
Unexplained Wealth / Civil Forfeiture कानून लागू — अघिल्लो आम्दानी प्रमाणित नभएका सम्पत्ति जफत गर्न।
उदाहरण: Philippines (Marcos), Nigeria (Abacha)
FIU सशक्तिकरण — ठूला रकम, रियल एस्टेट, सहकारी, र shell company निगरानी।
ख. अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य
Mutual Legal Assistance (MLA) मार्फत Switzerland, UAE, Singapore, र UK सँग सहकार्य।
INTERPOL (International Criminal Police Organization) र UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) मार्फत shell company र विदेशी बैंक खाताको अनुसन्धान।
फिर्ता रकम पारदर्शी विकास परियोजनामा प्रयोग।
ग. रेमिट्यान्स सुधार
बैंक र डिजिटल माध्यममा शुल्क घटाउने।
छिटो र सुरक्षित डिजिटल रेमिट्यान्स नेटवर्क।
AML/CTF नियम पालना गर्न प्रोत्साहन।
विदेश कामदारहरूलाई औपचारिक प्रणाली प्रयोगमा सचेतना कार्यक्रम।
घ. Voluntary Disclosure Scheme (VDS)
निश्चित समयावधिमा सम्पत्ति खुलाउने र सानो जरिवाना तिरेर वैधानिक बनाउने।
राजनेता वा ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई माफी छैन।
उदाहरण: Indonesia (2016), Argentina (2017)
ङ. Real Estate र सहकारी निगरानी
ठूला जग्गा कारोबार PAN/Bank-traceable payments मार्फत।
जग्गा अभिलेख र कर अभिलेख जडान।
ठूला सहकारीहरूको अडिट।
६. अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव
देश उपाय नतिजा
Nigeria Swiss बैंकसँग कानुनी सहकार्य अरबौं फिर्ता, विकासमा प्रयोग
Philippines Marcos Assets Commission सफल फिर्ता
India २०१६ Demonization साधारण जनतामा असर, कालो धन कम
Indonesia Voluntary Disclosure Scheme (VDS) अरबौं वैध बन्यो
Pakistan आंशिक Demonization + FATF सुधार मिश्रित सफलता
७. नेपालका लागि सिफारिस गरिएको रणनीति
स्थायी ARTF संस्थाहरू निर्माण
Digital banking र payment systems विस्तार
सहकारी, रियल एस्टेट, र Hawala प्रणाली सुधार
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य — World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF), UNODC, INTERPOL
AML र CTF कानून समान रूपमा लागू
८. निष्कर्ष
नेपालको आर्थिक सुधार Demonization मा निर्भर हुन सक्दैन। वास्तविक समाधान कानुनी, पारदर्शी र संस्थागत सुधारमा छ।
यसरी:
विदेशमा लुकाइएको अरबौं रुपैयाँ फिर्ता ल्याउन सकिन्छ
Nepal FATF Grey List बाट बाहिरिन सक्छ
जनविश्वास पुनःस्थापित हुन्छ
अनिल केशरी सिंहले उठाएको बहस आवश्यक छलफल हो, तर समाधान नोट बदल्ने होइन, प्रणाली सुधार्नेमा छ।
नेपालले कानुनी र संस्थागत सुधारमा दृढता देखाएमा, देशको धन मात्र होइन, विश्वास पनि फिर्ता ल्याउन सकिन्छ।
(लेखक परिचय: ब्रिगेडियर जनरल लोकबहादुर थापा मगर (सेवानिवृत्त) नेपाली सेनाका पूर्व अधिकृत तथा दक्षिण एसियाली भू–राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अनुसन्धानकर्ता हुन्। उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सेवा गर्नुका साथै अमेरिका, युरोप, एशिया, मध्यपूर्व र अफ्रिकालगायत विभिन्न क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभएको छ। फोन: +९७७ ९८५१०७३४७७; इमेल: thapalok53@gmail.com)
