काठमडौं । युवाका नाममा झन्डै आठ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको युवा स्वरोजगार कोष मर्जरमा जान लागेको खबर छ । स्रँेतका अनुसार, मर्जरमा जानलाई अहिले गरिबी निवारण कोषसँग प्रयास भइरहेको छ । आआफ्नो लक्षमा असफल र आर्थिक अनियमितताका गतिला उदाहराण बनेका यी दुई संस्था मर्जर भएमा अवस्था के होला भन्ने अनुमान पनि गर्न थालिएको छ ।
२०७५ माघ १३ गते बसेको युवा स्वरोजगार कोषको सञ्चालक समितिको बैठकले उद्देश्य मिल्नेसँग मर्जरमा जान सकिने बताएको छ । सहकारीमार्फत आठ अर्ब लगानी गर्दा पनि प्रतिफल भने शून् बराबर रहेको कोषले करीब २४ करोड रुपैयाँ उठाउन सकेको छैन । त्यसमाथि पूर्वमाओवादी नेताहरू यसमा बढी मुछिएका छन् । पूर्वमाओवादीका मजदूर नेताले नै करीब ५ करोड रुपैयाँ डुबाईदिएका छन् ।
गणेश रेग्मीलगायतका १३ जनाको राहदानी रोक्का गराउन कोषले निर्णय गरेको थियो र त्यो पत्र परराष्ट्र मन्त्रालय पनि पुगिसकेको स्रोत बताउछ । तर, पनि त्यो पत्रको कार्यान्वनमा भने नभएको स्रँेतको दावी छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि मात्रै रेग्मी डेनमार्क र भारत पुगेर आइसकेको बताइन्छ । शक्तिको दुरुपयोग गर्ने तर जनताको कर डुबाउनेहरूलाई संरक्षण खुमलटारमात्र होइन बालुवाटारले समेत गरेको आरोप छ ।
विश्व बैंकको अनुदानमा १५ बर्ष सञ्चालन भएको गरिबी निवारण कोष सन् २०१९ जनवरीबाट सकिएको छ । अहिले कोषको अन्तिम फरकफारक गर्नका लागि चार महिनाको समय दिइएको छ । त्यसअनुसार आउँदो अप्रिलसम्म सञ्चालनमा हुनेछ । ५७ जना कर्मचारीले विदा भइसकेका छन् । सरकारी तयारी अनुसार गरिबी निवारण कोषलाई गरिबी निवारण मन्त्रालयमा गरिबी निवारण महाशाखामा राख्ने भन्ने रहेको छ । तर, एउटा राजनीतिक पक्ष कोषको निरन्तरताको पक्षमा छ ।
अहिलेका उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराई कोषको निरन्तरताका लागि लागेका छन् भने कार्यकारी निर्देशक छवि निरौला कोष बन्द गर्नुपर्ने पक्ष्ँमा छन् । र, विकल्पका रुपमा दुई कोष मर्जरमा जाने योजना बनेको हो । हुन त, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आएपछि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम आफैमा समस्यामा परेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले काम गरेको देखाउन उक्त कार्यक्रम ल्याउदा कोषको भविष्य चौपट भएको हो । कोषको भविष्यभन्दा पनि त्यसबाट परिचालन भएको आठ अर्ब रुपैयाँको उपयोगमा फरकपन आउने देखिएको छ । र, उद्देश्यबाट पनि चिप्लिने निश्चित छ ।
गरिबी निवारण कोषले करीब ३२ अर्ब रुपैयाँ सकाएको छ र स्वरोजगार कोषले आठ अर्ब गर्दा करीब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेका यी दुई कोषको उद्देश्य गरिबी निवारणसँग भने जोडिन्छ । तर, पनि केही व्यक्तिको जागिर वा लहडमा संस्था बनाउने, मर्जरमा जाने र अर्बौं खर्चिएपछि बन्द गर्ने अवस्था आउनु आफैमा गम्भीर प्रश्न छ ।
युवा स्वरोजगार कोषको अनियमितता र गरिबी निवारण कोषको अनियमितता अहिलेसम्म गम्भीररुपमा छानविन भएको छैन । यद्यपि, केही समय पहिला राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानविनमा दुवै कोषले अनियमितता गरेको प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । युवा स्वरोजगार कोषले सुनसरी, धनुषा धादि र कास्कीमा गरेको अनुगमनमा पहिलाकै ठूला व्यापारीलाई लगानी गरेको र १० प्रतिशत भन्दा बढी व्याज दिन नपाइने भएपनि १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म ब्याजमा दिएको तथ्य खुलेको थियो ।
त्यसो त, कोषले कर्मचारी भर्ना गर्दा नै प्रक्रिया पूरा नगरेको र अख्तियारको पटकपटकको छानविनले पनि काम नगरेको उल्लेख गरेको छ । यता, केन्द्रको छानविन टोलीले गरिबी निवारण कोषमा भने कोष छाडेका कर्मचारीहरूले ल्यापटप, गाडीलगायतका सामानसमेत कर्मचारीले लगेको उदाहरण भेटेको छ ।
