प्रस्तावना : सेप्टेम्बर ८ र ९, २०२५ मा नेपालमा “Gen‑Z आन्दोलन” कुन रूप रंगकाे भयो ? यसले देखायो कि धेरै युवा र सामान्य नागरिक भ्रष्टाचार, कालाे धन, परिवारवाद, योग्यता नहेरी नियुक्ति, असमान अवसर र पारदर्शिताको कमीबाट पीडित छन्। आन्दोलनको मर्म थियो—परिवर्तन अब अपरिहार्य छ। अब नेपालको विद्यमान संविधान, कानून र शासन प्रणाली यस्ताे हुनुपर्छ कि जनतालाई न्याय, इमानदारी, समावेशिता, पारदर्शी शासन, क्षमता र जवाफदेही नेतृत्व मिलोस्।
नेपालका हालका चुनौतीहरू
नेपाल संविधान २०७२ ले संघीयता, समानता र समावेशिताका सिद्धान्तहरू समावेश गरेको छ। तर व्यवहारमा यी सिद्धान्तहरू पूर्णरूपमा लागू भएका छैनन्। मुख्य चुनौतीहरू यस प्रकार छन्:
नेतृत्व चयनमा योग्यता र इमान्दारीको अभाव
उच्च पदहरू (जस्तै मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख, न्यायाधीश)मा नियुक्ति अक्सर राजनीतिक सम्बन्ध, घुस, वा परिचय र चाकडीको आधारमा हुन्छ। विद्वान, योग्य र ईमानदार व्यक्तिहरूले कहिल्यै अवसर पाउन कठिन हुने गर्दथ्याे।
संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र क्षमता कम हुनु
आयोगहरू, निर्वाचन आयोग, लेखा‑परीक्षक कार्यालय जस्ता निकायहरूले प्रभावकारी काम गर्न राजनीतिक दबाव, बजेट अभाव र संसाधन सीमामा काम गर्नुपर्छ।
चुनावी प्रणाली र राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक प्रक्रिया कमजोर हुनु, उम्मेदवार छनोट, टिकट वितरण, चुनावी खर्च आदि विषयमा पारदर्शिता नहुनु । धेरै पटक सामान्य व्यक्ति तर याेग्य,त्यागी र सुदूर क्षेत्रका उम्मेदवारहरू पछाडि पारिनु।
क्षेत्रीय र सामाजिक असमानता
हिमाल, पहाड र तराईका बीच स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, यातायात जस्ता सुविधामा ठूलो भिन्नता छ। समुदाय, जाति/उपजाति, महिला, युवा र अल्पसंख्यकहरू प्रायः प्रतिनिधित्व र अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्।
पारदर्शिता र जवाफदेहीताको कमी
सरकारी निर्णय, बजेट खर्च, ठेक्का सम्झौता र नियुक्ति प्रक्रिया सार्वजनिक नहुनु वा अधुरो हुने; सार्वजनिक समीक्षा, कामको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक सुनुवाइ कम हुने।
सिंगापुर र अन्य सफल देशहरूबाट सिक्नुपर्ने कुरा
नेपालले सिंगापुर तथा केही अन्य देशका सकारात्मक अभ्यासहरूबाट धेरै सिक्न सक्छ:
सिंगापुरको सार्वजनिक सेवा आयोग: जहाँ सबै नियुक्ति र पदोन्नति योग्यता, अनुभव र काम‑प्रदर्शनका आधारमा हुन्छ; राजनीतिक नाता, घुस वा परिवारवाद (nepotism)को भूमिका न्यून हुन्छ।
राष्ट्रपतिका सीमित तर प्रभावकारी अधिकारहरू: सिंगापुरमा राष्ट्रपतिले सार्वजनिक बचत (reserves) को प्रयोग, महत्वपूर्ण सरकारी खर्च र उच्च सरकारी नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार राखेको हुन्छ, जसले सरकारलाई नियन्त्रण र जवाफदेही बनाउँछ।
स्वतन्त्र नियामक र न्यायालय प्रणाली: भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यालय, लेखा‑परीक्षक कार्यालय र न्यायालयहरू स्वतन्त्र छन् र समयमै कारवाही गर्ने क्षमता राख्छन्।
पारदर्शिता र सार्वजनिक विश्वास: सार्वजनिक वित्त, ठेक्का सम्झौता, सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता हुँदा जनतामा विश्वास बढ्दछ।
नेपालका लागि सुधार प्रस्तावहरू
नेपालले निम्न सुधारहरू लागू गरे ‘ठिक व्यक्ति, ठीक ठाउँ र ठिक समयमा’ नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सक्नेछ:
संवैधानिक सुधारहरू
नेतृत्व‑पदहरूको लागि योग्यता र इमानदारी मापदण्ड प्रशस्त बनाउने (शिक्षा, अनुभव, अपराधमुक्त इतिहास आदि)। राष्ट्रपतिको केही सीमित अधिकारहरू दिने — सार्वजनिक बचत रकम, ठूलो खर्च र उच्च नियुक्तिहरूमा राष्ट्रपतिले सल्लाह दिने वा नियन्त्रण गर्ने अधिकार।
संवैधानिक पद/प्रमुख पद खाली भए निश्चित समयभित्र (उदाहरण: ६०‑९० दिन) नियुक्ति गर्ने प्रावधान।
स्वतन्त्र आयोग र अन्य संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने र तिनको बजेट र संसाधन सुनिश्चित गर्ने।
समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने — समुदाय, महिला, युवा, अल्पसंख्यक जाति/उपजाति आदि।
सूचना अधिकार (RTI) संविधानमा लेख्ने; सरकारी निर्णय, खर्च र नियुक्तिको विवरण सार्वजनिक गरिने।
कानूनी सुधारहरू
भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कानून बनाउने; छिटो छानबिन र दोषीलाई सजाय हुने व्यवस्था।
निर्वाचन कानून सुधार गर्ने; चुनावी खर्च सीमित गर्ने; उम्मेदवारका योग्यता र पृष्ठभूमि सार्वजनिक हुने; टिकट वितरण पारदर्शी हुने।
राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्ने; nepotism कम गर्ने; कोटा प्रणाली लागू गर्ने जहाँ आवश्यक हो।
सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने; भर्ती र पदोन्नति खुला प्रतियोगितामा आधारित; कामको मूल्याङ्कन गर्ने; स्थानान्तरण/सरुवा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने।
न्याय प्रणाली सुधार गर्ने; सुदूर जिल्लाहरूमा न्यायालयको पहुँच बढाउने; मुद्दा छिटो सुन्ने व्यवस्था; न्यायाधीश चयन पारदर्शी हुने।्र
व्यवहारिक सुधारहरू
सरकारी निर्णय र काममा पारदर्शिता बढाउने; ठेक्का, बजेट र सार्वजनिक खर्च अनलाइन र सार्वजनिक रूपमा खुलाउने।
नागरिक सहभागिता बढाउने; नीति निर्माण र सार्वजनिक सुनुवाइमा युवाहरू, महिलाहरू र स्थानीय समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्ने।
नेतृत्व विकास र प्रशासनिक क्षमता बढाउने; प्रशिक्षण, मूल्याङ्कन र जवाफदेहीतालाई व्यवहारमा लागू गर्ने।
निष्कर्ष
Gen‑Z आन्दोलनले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकायो—अब सजिलो परिवर्तन होइन, संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक छ। जब संविधान, कानून र व्यवहार सुधारका उपायहरू सही रूपमा लागू गरिन्छ, नेपाल त्यस्तै शासन प्रणाली बनाउन सक्छ जहाँ:
नेतृत्व योग्य, इमानदार र सक्षम होस्,
सबै क्षेत्र र समुदायका मानिसहरूलाई समान अवसर मिलोस्,
सत्ता प्रयोग जवाफदेही होस्, भ्रष्टाचार न्यून होस्,
र फेरि आन्दोलन गरेर मात्र परिवर्तन नआओस्, किनकि प्रणाली आफैं काम गर्नेछ।
नेपालका नेताहरू, नीति निर्माताहरू, नागरिक समाज र जनताले मिलेर यो लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने, देशले स्थिरता, समृद्धि र विश्वासको नयाँ युग सुरु गर्न सक्छ।
(लेखक: ब्रिगेडियर जनरल लोकबहादुर थापा मगर (सेवानिवृत्त), नेपाली सेना, उहाँसँग सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने: फोन: +९७७ ९८५१०७३४७७ इमेल: thapalok53@gmail.com)
)
