काठमाडौं । राज्यका अन्य निकायमा जस्तै पछिल्लो समयमा संवैधानिक निकायभित्र पनि भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको छ । संवैधानिक निकायमा पनि लोकसेवा आयोगजस्तो निष्पक्ष मानिएको संस्थामा पनि भ्रष्टाचारले विस्तारै जरा गाड्न थालेको खबर छ । नेपाली कांग्रेसले २०४८ मा शासन सत्ता हातमा लिएपछि संस्थानहरू कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनायो । र, घाटामा गएपछि देशका राम्रा संस्थानहरू कौडीको मूल्यमा बिक्री ग¥यो । त्यसपछि नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाउने क्रमको सुरुवात गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले अर्थ र महालेखाको सरुवा रोक्ने तर अरु मन्त्रालयको दिने दोहोरो नीति अँगालेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा भएको नांगो भ्रष्टाचारमा पनि दोषीमाथि कारबाही नगरेकोमा सर्वत्र आलोचित छ ।
लोकसेवा आयोगमा कांग्रेसको कोटाबाट अध्यक्ष भएका उमेश मैनालीले लोकसेवा आयोग जस्तो अतिनै विश्वसनीय र निर्विवाद संस्थामा आयोग सदस्यहरूलाई समेत थाहा नदिई कार्यविधि परिवर्तन गरी भ्र्रष्टाचारको श्रीगणेश गरेका छन् । लोकसेवा आयोगको निष्पक्ष भूमिकालाई विवादमा ल्याउने काममा आयोगका सचिव मधु रेग्मीले अध्यक्ष मैनालीलाई मन, बचन र कर्मले साथ दिएर सरुवा भएका छन्।
१ महिनाअघि आयोगले लिखित परीक्षमा पास हुने प्रशासन समूहतर्फ खुल्ला प्रतियोगितामा २८ उपसचिवको नाम निकाल्यो । त्यसमा खुला र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ रामबहादुर शाहीको नाम पनि निस्कियो । तर शाही एक बर्षअघि नै उपसचिव बढुवा भएर जापानमा अध्ययनरत छन् । एक बर्षअघि उपसचिव बढुवा भएका शाहीको नाम समेत परेको थाहा पाएपछि आयोगले २८ जनाको नाम लिखितमा निकालेको १५ मिनेटमा बेवसाइटबाट हटायो । र, केही दिनमा फेल भएकाहरूको नाम थपेर ३० जनाको निकालियो । सुरुमा २८ जनाको निकाल्दा बढुवा भइसकेका शाहीको नाम परेपछि बेवसाइटबाट हटाएर ३० जनाको नाम निकालियो । तर अन्तर्वार्तामा पहिलो पटक २८ जनाको नाम निकाल्दा २७ औं नम्बरसम्म भएकाहरूलाई फेल गराएर पछि तानिएका ३ जनामध्येका कृष्ण पौडेललाई पास गराइयो । २७ औं नम्बरभित्रका चुडाराज सापकोटा अन्तर्वार्तामा फेल भए । तर फेल भएर पछि तानिएका पौडेल पास भए । यसमा पनि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनालीले आस्थाका आधारमा नम्बर दिएर पौडेललाई पास गराएको आरोप छ ।
पौडेल कांग्रेसनिकट भएकै कारण अन्तर्वार्तामा बढी नम्बर दिएर पास गराएको आराृेप अध्यक्ष मैनालीमाथि लागेको छ । कांग्रेस समर्थक भएकै कारण चलखेल गरेर पास गराएको कुराले आयोगको भूमिका विवादमा परेको छ । फेल भएर पछि तानिएका र अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष मैनालीको कृपा पाएर उपसचिव भएका पौडेल हाल गृहमन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा कार्यरत छन् ।
त्यसैगरी लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नामा चलखेल गर्नकै लागि कार्यविधि परिवर्तन गरी अन्तर्वार्तामा दिन पाउने अंक बढाएको छ । विगतमा ७५ प्रतिशतमा घटाउन र ९५ प्रतिशत बढी दिन नपाउने ब्यवस्था थियो । अर्थात् विगतमा १६ भन्दा कम र १८ भन्दा बढी अंक दिन पाउने ब्यवस्था थिएन । कम दिनुपरे पनि बढी दिनुपरे पनि कारण खुलाउनुपर्ने थियो । तर अध्यक्ष मैनालीले केही महिनाअघि कार्यविधि परिवर्तन गरी अन्तर्वार्तामा लोकसेवा आयोगका ३ जना आयुक्तमात्र बस्न पाउने र १२ देखि २१ नम्बरसम्म दिन पाउने ब्यवस्था गरेका छन् ।
आयोगका अध्यक्षले तोकेका ३ जना आयुक्त अन्तर्वार्तामा बस्न पाउने ब्यवस्था गरी कममा १२ र बढीमा २१ नम्बर दिने ब्यवस्थाले लोकसेवाभित्र कर्मचारी भर्नामा ठूलो चलखेल हुने भएको छ । अन्तर्वार्तामा ९ नम्बर आयोगले दिन पाउने ब्यवस्थाले लिखितमा जतिसुकै राम्रो गर्नेहरू पनि अन्तर्वार्तामा पास हुन गाह्रो पर्नेछ, अन्तर्वार्ताकै नम्बर निर्णायक हुनेछ, अन्तर्वार्तामा कांग्रेस समर्थकलाई मात्र पास गराउन यो डिजाइन गरिएको आरोप आयोग अध्यक्ष मैनालीमाथि लागेको छ । अन्तर्वार्ताको नम्बर नै निर्णायक भएको उदाहरण लिखितमा फेल भएर पछि तानेर पास गराइएका उपसचिव कृष्ण पौडेल नै हुन् ।
आयोगका एकजना अधिकारीले साँघु साप्ताहिकसंग भने– ‘‘कार्यविधि परिवर्तन गरी विगतमा २ नम्बरको अन्तरलाई ९ नम्बर बनाउनुले आयोगभित्र कर्मचारी भर्नामा चलखेल गर्ने बाटो खोलेको छ ।’’ आयोगमा एमालेको कोटाबाट नियुक्त भएका सदस्य गोविन्दप्रसाद कुुसुम र बिन्दा हाडाले कार्यविधि परिवर्तन गरी यस्तो चलखेल गर्ने प्रावधान राख्दा पनि रोक्न नसकेको आरोप छ । अर्का सदस्य अशोक झा विदेश गएको मौका पारी अध्यक्ष मैनालीले कार्यविधि परिवर्तन गरेको समाचार छ ।
त्यस्तै उपसचिवको अन्तर्वार्तामा पहिला ५ जनादेखि ७ जनासम्म सदस्य बस्ने गरेका थिए । तर अब अध्यक्ष र उसले तोकेका ३ जना सदस्यमात्र बस्नेगरी कार्यविधि परिवर्तन गरिएको छ । ३ जनामात्र बस्दा आ–आफ्ना स्वार्थअनुसारका प्रतियोगीलाई पास गराउने संभावनालाई नकार्न सकिन्न, आयोगका अधिकारीले भने, यस्तो ब्यवस्थाले मिलेमतो हुने प्रबल संभावना हुन्छ ।
सहसचिवको अन्तर्वार्ता हुनुअघि सामूहिक छलफल हुने र त्यसमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा उसले तोकेका आयोगका तीन जनाको निर्णयबाट ५० अंक दिनेगरी कार्यविधि परिवर्तन गरिएको छ । यसरी सामूहिक छलफलका नाममा ५० अंक दिने ब्यवस्था पहिला थिएन । आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले कार्यविधिमा ५० नम्बर दिने ब्यवस्था गरेर सहसचिव बढुवामा आर्थिक चलखेल निम्त्याउने काम गरेका छन् । पहिला अन्तर्वार्तामात्र हुन्थ्यो । अहिले सामूहिक छलफल हुने र त्यसमा ‘राम्रो गर्ने’ लाई ५० नम्बर दिने ब्यवस्थाले सहसचिव बढुवामा प्रथमतः आर्थिक चलखेल र दोस्रो कांग्रेसबाहेक अरुलाई छिर्न नदिने उद्देश्यले काम गरेको आयोगका अधिकारीले बताएका छन् । यसरी सामूहिक छलफलका नाममा तजबिजी अधिकारको प्रयोग गरी सहसचिव बढुवामा आर्थिक चलखेल र कांंग्रेुसीकरण गर्ने काम आयोग अध्यक्ष मैनालीले गरेका छन् ।
लोकसेवा आयोग जस्तो संस्थामा भर्ना र बढुवा प्रक्रियामा कार्यविधि परिवर्तन गरी जुन अनियमितताको बाटो खोलेका अध्यक्ष मैनाली र सचिव रेग्मीको हर्कत यतिमा सीमित छैन । आयोगभित्र उनीहरूले कांग्रेस समर्थक बाहेक अरु कर्मचारी सरुवा हुन नदिन सिन्डीकेट लगाएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संवैधानिक निकायमा कर्मचारी सरुवा गर्दा सहमति लिएर मात्र गर्नुपर्छ । आयोगमा अवकाश वा सरुवा भएपछि रिक्त हुने पदमा सकेसम्म वाम समर्थक कर्मचारीलाई छिर्नै नदिने गरी सिन्डीकेट लगाइएको छ ।
आयोगले पछिल्लोपटक कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक आस्था के हो हेरेर मात्र सहमति दिने गरेको छ । कांग्रेस रहेछ भने सहमति दिने गरेको छ । पृष्ठभूमि बुझेपछि कांग्रेसइतर रहेछ भने सहमति नै नदिने गरेको खुलासा भएको छ । उदाहरणका लागि केही समयअघि वन कार्यालय मुस्ताङबाट लोकसेवा आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा सरुवा भएका नासु मधु बराललाई सुरुमा सहमति दियो । पछि उनको पृष्ठभूमि बुझेर कांग्रेस निकट होइन भन्ने थाहा पाएपछि उनको सहमति आयोगले रोकेको छ । एक नायबसुब्बास्तरका कर्मचारीको पृष्ठभूमि हेरेर दिएको सहमति समेत रोकिएपछि कुन हदको कांग्र्रेसीकरण भएको छ भन्ने संकेत गरेको छ ।
