काठमाडौं । मुलुकका ठूला राजनीतिक दलहरुले सरकार संचालन गरिरहेका छन् । अझ संघीय प्रतिनिधिसभामा दोश्रो ठूलो दल रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । पहिलो दल नेपाली काँग्रेससहित अन्य केही साना दलहरु पनि सत्ता गठबन्धनमा साझेदार रहेका छन् । जसले गर्दा वर्तमान सरकार जनमतका हिसावले झण्डै दुई तिहाई निकट रहेको छ । त्यति हुँदा पनि वर्तमान सरकारले आफू अनुकूलको राजनीतिक निर्णय गर्न नसकिरहेको आरोप खेप्दै आएको छ ।
यसको उदाहरण संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त पदाधिकारी र सदस्यहरुको समयमा नियुक्ति हुन नसक्नुले पनि सरकारको काम कारवाही बारे प्रष्ट हुन पुगेको छ । हाल निर्वाचन आयोगसहित ६ वटा संवैधानिक निकायहरु नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन । मुलुकका १३ वटा संवैधानिक आयोगहरुमध्ये यतिखेर ६ वटा प्रमुखबिहीन रहेको बताइन्छ । २०८२ बैशाख ६ गतेदेखि निर्वाचन आयोग नेपाल नेतृत्वविहीन हुँदा पनि सरकारले नयाँ नियुक्तिको सुरसार अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन । योसँगै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, समावेशी, मधेशी, थारु र मुस्लिम आयोग पनि नेतृत्वविहीन हुन पुगेका छन् । यी आयोगका अधिकांश पदाधिकारीहरु ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिए पनि सरकारले नियुक्तिमा खासै चासो नदिएको अवस्था छ । कतिपय आयोग भने पदाधिकारी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण बिदा भएर घर गएको कारण रिक्त हुन पुगेको बताइन्छ ।
यतिखेर संवैधानिक आयोगमा रहेका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सम्वन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । अदालतले २०८२ जेठ २८ गते उक्त मुद्दाको फैसला सुनाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । यही कारण सरकारले हाल रिक्त रहेका आयोगको अध्यक्ष र पदाधिकारी सदस्यहरुको नियुक्तिमा अलमल गरेको बुझिएको छ ।
साथै, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरिएको भएपनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको. बताइन्छ । करिब २ वर्षअघि राष्ट्रियसभामा पेश भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताइन्छ । यही कारण पनि हाल संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेको अध्यक्ष र सदस्यहरुको समयमा नियुक्ति हुन नसकेको जानकारस्रोतले दावी गरेको छ ।
हाल आयोगमा गरिने नयाँ नियुक्ति सम्वन्धी प्रस्तावित विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएको खण्डमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतको आधारमा हुने कानूनी व्यवस्था यसअघि रहेको थियो । यतिखेर प्रस्तावित विधेयकमा भने यदि कुनै विषयमा सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा अध्यक्षले अर्को बैठक बोलाउन सक्ने र त्यस्तो बैठकले निर्णय गरिने व्यवस्था गरिएको स्रोत बताउँछ ।
तर, बैठकमा सहमति हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । वर्तमान संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था उल्लेख छ । जसमा प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त व्यवस्था अनुसार हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली परिषद अध्यक्ष रहेका छन् । परिषदमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगर सदस्य रहेका छन् । तर, परिषद्मा हाल सत्ता पक्षको बहुमत नरहेकोले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद्को बैठक बोलाउन रुचि नदेखाएको बताइन्छ ।
त्यसकारण रिक्त संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यको नियुक्ति र सिफारिसमा अलमल भइरहेको स्रोतले दावी गरेको छ । ६ सदस्यीय परिषदमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधान न्यायाधीश राउत र सभामुख घिमिरे मात्र सरकारपक्षीय मानिन्छन् । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्र, विपक्षी दलका नेता प्रचण्ड र उप–सभामुख रानामगरको सहयोग नपाउँदा र सरकार अल्पमतमा रहेको कारण पनि रिक्त रहेका आयोगमा तत्काल नियुक्ति हुने सम्भावना न्यून रहेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ १९)
