काठमाडाैं । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी र समर्पण गर्दै आएका निजी विद्यालयहरू पछिल्लो समय अनुगमनको नाममा "डरको नाटक" सहेजस्ता छन्। गुणस्तरीय शिक्षामा प्रतिबद्ध निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय प्याब्सन (एनप्याब्सन) ले हालै यस्तो अनुगमन कार्यप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
अनुगमन होइन, डर देखाउने प्रयास !
शैक्षिक शुल्कदेखि गुणस्तरसम्म र व्यापार कारोबारका नाममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागहरूले अनावश्यक हस्तक्षेप थालेको भन्दै दुबै संगठनका शीर्ष नेतृत्व मन्त्री दामोदर भण्डारीसमक्ष पुगे।
सचिवको उपस्थितिमा भएको भेटमा अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी, सहअध्यक्ष गोपाल आचार्य (प्याब्सन) र अध्यक्ष सुभाषचन्द्र न्यौपाने (एनप्याब्सन) सहितको टोलीले विद्यालयहरूको शैक्षिक स्वतन्त्रता हनन भइरहेको भन्दै औपचारिक ध्यानाकर्षण गरायो।
मन्त्रीको आश्वासन: डर देखाउने अनुगमन तुरुन्त रोकिन्छ
शिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदानको खुलेर प्रशंसा गर्दै मन्त्री भण्डारीले विद्यालयहरूलाई सेवा भावले हेर्नुपर्ने उल्लेख गरे। "शिक्षा व्यापार होइन, सेवा हो। निजी विद्यालयहरूले उल्लेखनीय योगदान गरेका छन्। त्यसैले अनावश्यक डर देखाउने शैलीको अनुगमन तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिन्छु," मन्त्रीको प्रतिबद्धता थियो।
संगठनको आक्रोश : बिना समन्वय अनुगमन, मनोबल गिराउने काम
"हाम्रो संगठनलाई बेवास्ता गरेर हुने गतिविधिले विद्यालयहरूको मनोबल गिराउँछ," प्याब्सन अध्यक्ष अधिकारीले स्पष्ट चेतावनी दिए। उनले यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्नुपर्ने माग गर्दै मन्त्रालयको सकारात्मक धारणा प्रति आभार व्यक्त गरे।
शिक्षाको सम्मान गरौं, शिक्षा क्षेत्रलाई अस्थिर नबनाऔं
वर्तमान सन्दर्भमा राज्य संयन्त्रबाट डर, त्रास र हतोत्साहको प्रवृत्ति रोक्नु जरुरी छ। नेपालको शैक्षिक इतिहासमा निजी क्षेत्रको योगदान सशक्त रहँदै आएको छ – विद्यालयहरूको लगानी, जनशक्ति र समर्पणलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ।
शिक्षा क्षेत्र सहयोगी समन्वयको अपेक्षा गर्छ, संकुचित हस्तक्षेपको होइन।
