काठमाडौं । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ हाल प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । संघीय संसदको चौथो अधिवेशनमा नै उक्त विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । तरपनि समितिले आजका दिनसम्म पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गर्न अलमल गरिरहेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । कतिपय निजामती प्रशासन सेवामा कार्यरत शक्तिशाली सहसचिवहरुले पनि अतिरिक्त सचिवको माग गर्दै सांसदहरुमार्फत लबिङ तीव्र गरेकोले पनि समितिले पारित गर्न अलमल भइरहेको बताइएको छ ।
साथै, हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा कार्यरत सचिव फडिन्द्र गौतमले पनि विधेयकका सम्बन्धमा बढी चलखेल गरेको कारण पनि समिति अलमलमा परेको चर्चा बाहिर आएको छ । सेवा अवधि कम भएका र उमेर हदका कारण सचिव बढुवा हुन नसक्ने सहसचिवहरुले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था विधेयकमा राख्नको लागि तीव्ररुपमा सांसदहरुमार्फत लविङ गरिरहेको स्रोतले दावी गरेको छ । कतिपय सहसचिवहरुले शक्तिशाली विभागको नेतृत्व गर्दा रामै्र आम्दानी गर्न सफल भएका पनि थिए ।
उनीहरुले कर्मचारीको हकहित भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा बढी केन्द्रित हुँदा विधेयक नै गिजोलिन पुगेको आरोप लाग्ने गरेको छ । उमेर हदका कारण सचिव हुन नसक्नेहरुले जसरी भएपनि अतिरिक्त सचिव हुने मनसाय पाल्दै आएका छन् । त्यसका लागि सहसचिवहरु धनीराम शर्मा, रितेश कुमार शाक्य, उत्तर कुमार खत्री, खोमराज कोइराला, राजेश्वर ज्ञवाली, अर्जुन भण्डारी, नवराज ढुंगानागायतले विधेयक रोक्न भूमिका खेल्दै आएको स्रोतले दावी गरेको छ । बहालवाल सचिवहरु पनि सचिवको पदावधि घटाएर तीन वर्ष राख्न नहुने पक्षमा उभिएको बताइन्छ ।
तर, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट रहेका केही शक्तिशाली सहसचिवहरु भने विपक्षीमा रहेको बताइन्छ । यसको मूल कारण भनेको तीन वर्ष विशिष्ट श्रेणी सरहको अतिरिक्तको व्यवस्था भएको खण्डमा त्यसमा पनि ‘तर’मार्ने र त्यसपछि सचिव बढुवा भएर पनि थप तीनवर्ष जागिर लम्ब्याउनका लागि तीव्र लविङमा लागेको जानकार स्रोत बताउँछ । विगतमा निजामती सेवाबाट अलग गरिएको संसद सेवालाई यतिखेर पुन निजामतीमा समावेश गर्न पनि जोडबल लगाउने कार्यसमेत चलिरहेको बताइन्छ ।
उता, नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरूले संघीय निजामती सेवामा १३औं तहमा विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव, १४ तहमा सचिव र १५ तहमा सर्वाेच्च अदालतका मुख्यरजिष्ट्रार, संसदको महासचिव र मुख्यसचिवलाई राख्नेगरी संशोधन हालेका छन् । संशोधन दर्ता गर्नेहरु सांसदहरुमा अञ्जनी श्रेष्ठ, सीताकुमारी राना, चन्दा चौधरी, आशा विक, सरस्वती बजियम, माया राई, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, मैना कार्की, रामनाथ अधिकारी, सुशीला थिङ, पुष्पबहादुर शाह, जावेदा खातुन, चन्दा चौधरी, सपनाराज भण्डारी, सीता गुरुङ, सञ्जयकुमार गौतम रहेका छन् ।
उनीहरुले अतिरिक्त सचिवलाई प्रदेश मन्त्रालयको तीन वर्ष सचिव बनाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्नका लागि संशोधन हालेको बताइएको छ । प्रशासनविद्हरुले भने अतिरिक्त सचिव सुरुमा प्रदेश र अनिमात्र केन्द्रीय विभागको महानिर्देशक र पछि मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख बनाउन सुझाव दिंदै आएका छन् । यस्तो व्यवस्था विधेयकमा गर्न सकिएको खण्डमा दोहोरो अधिकार नहुने र प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा अरुची देखाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा राखेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था प्रचलनमा रहेको बताइन्छ ।
तर, यतिखेर भने सफा नियतले भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदा लिनको लागि यस्तो खेल भइरहेको जानकार स्रोत बताउँछ । हुन त यसअघि विगतमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था र अभ्यास दुई पटक भइसकेको छ । २०४६ साल अगाडि पनि यो व्यवस्था रहेको थियो । अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था बहुदलीय कार्यकालमा २०४९ देखि २०५९ सालसम्म पनि कायम बताइन्छ । त्यसयता अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था २२ वर्षपछि ब्युँताउन केही सचिवहरुको उस्काहटमा कांग्रेस सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गराएको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था छैन । तर, पूर्वमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुसहित नेपाली कांग्रेसका १६ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । दसवर्ष भन्दा बढी समय सहसचिव भइसकेकाहरूलाई १३औं तहको अतिरिक्त सचिवमा समायोजन गर्न संशोधन परेको बताइएको छ । सिनियर सहसचिवहरू भने १३औं तहको अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्थाको विरूद्ध लागेका छन् ।
संघीय निजामती ऐन संसदको यही चालु अधिवेशनबाट पारित गर्न सुशासन समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको छ । यी र यस्ता सवालमा एक हजार भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेका छन् । यी सबै संशोधनलाई समेटेर सहमति कायम गर्ने प्रयासमा समिति लागि परेको स्रोत बताउछ । विधेयकको मूलभूत विषयमा लगभग सहमति जुटिसकेको पनि छ । अनुमानयोग्य सरूवा, ट्रेड युनियन अधिकार, एक पटकलाई अन्तर प्रदेश सरूवा, अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरूवाको अवसर दिने विषयमा समितिमा रहेका सांसदहरु एकमत छन् ।
त्यसैगरी, पुन दरबन्दी मूल्यांकन र दरबन्दी कायम, ६० वर्षे सेवा हद कायम गर्ने विषयमा पनि सहमति भइसकेको छ । निजामती सेवामा प्रवेश उमेदहद ३५ वर्षे कायम गर्ने, ७औं तहदेखि माथि आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धा हटाउने विषयमा पनि सहमति जुटेको बताइन्छ । सेवा विशिष्टताका आधारमा विभिन्न समूह बनाउनेलगायत विषयमा भने लगभग सहमति जुटिसकेको समितिका एकजना सदस्य सांसदले साँघुलाई बताए । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ फागुन १२)
प्रतिकृया दिनुहोस