काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा तीनजना सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) पद रिक्त रहेको थियो । जसमा ०८१ फागुन ८ गते गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी नेतृत्वको बढुवा समितिको बैठकले एसएसपीत्रय कृष्ण ढकाल, दीपेन्द्र कुँवर र विष्णुप्रसाद भट्टलाई डीआईजीपीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ । यस पटकको बढुवामा संगठनमा भर्ना भएको दोस्रो ब्याचले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर ब्याच टपेर छलाङ मार्न सफल भएका छन् । एसएसपी ढकाल पहिलो एक नम्वर ब्याचका रहेको सशस्त्र प्रहरी वल संगठन स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
एसएसपीबाट डिआइजी बढुवा सिफारिस परेका कुँवर र भट्ट भने दोस्रो ब्याचमा भर्ना भएको स्रोतले जनाएको छ । बढुवा सिफारिस समितिले पहिलो ब्याच भन्दा पनि वरिष्ठ एसएसपी कृष्णराज पाठक, प्रविण कँडेललाई स्टाफ कलेज नगरेको भनेर वाइपास गरेकोमा संगठनभित्र असन्तुष्टि र आलोचना छाएको बताइन्छ । गृहसचिव दुवाडीले निष्पक्ष रुपमा भन्दा पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, आरजु राणा र भानु देउवाको दवाव, जोडबलमा कुँवर र भट्टलाई बढुवा सिफारिस गरिएको गृह स्रोत बताउँछ ।
नेपाल प्रहरीको प्राविधिक सईबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा स्थानान्तरण भएका कृष्णराज पाठक संगठनका सबैभन्दा सिनियर एसएसपी पनि हुन् । तर, उनलाई यस पटक पनि बढुवा सिफारिस नगरेर गृह मन्त्रालयले अन्याय गरेको अर्थमा हेरिएको छ । संगठनको पहिलो ब्याचका एसएसपी मनीष थापालाई पनि बढुवामा पछि पारिएको छ । उनका ब्याची अर्थात् सहकर्मीहरु सुरेश श्रेष्ठ, अञ्जनी पोख्रेल, दीपेन्द्र शाह, पुरुषोत्तम थापा र दीपक अधिकारी डेढ वर्ष अगाडि नै डीआईजी बढुवा भइसकेका छन् । सशस्त्र प्रहरीमै भर्ना भएको टोलीका लागि डीआईजी बढुवा हुन स्टाफ कलेज अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि तीन पटकमा स्टाफ कलेज पास गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, एसएसपी ढकालले तीन पटकमा पनि स्टाफ कलेज पास नगरेपछि उनकै लागि व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर ५ पटकसम्म स्टाफ कलेज दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको स्रोतले बताएको छ । त्यसपछि मात्रै ढकाल बल्लतल्ल पास भएका थिए ।
अहिले डीआईजीमा पनि उनले शक्ति केन्द्रको प्रभाव देखाएर एक नम्बरमा बढुवा सिफारिस हुन सफल भएका छन् । एसएसपीत्रय पाठक, कँडेल र थापालाई अन्याय गर्दै दोस्रो ब्याचबाट कुँवर र भट्टलाई बढुवा सिफारिस गरिएको छ । ०८१ भदौ १६ गतेदेखि नै सशस्त्र प्रहरीमा दुई जना डीआईजीको दरबन्दी रिक्त थियो । रिक्त दरवन्दीमा झण्डै ५ महिनासम्म बढुवा नगरेर गृह मन्त्रालय के हेरेर बसेको थियो भन्ने प्रश्न पनि बाराम्वार नउठेको भने होइन् ।
कार्यसम्पादनमा ‘लुते’ गृह मन्त्रालयको कानमा बतास नलाग्दा डीआईजी अभिकुमार खत्री र दुर्गाप्रसाद भट्टराई ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण बढुवा हुनबाट बञ्चित भएर अनिवार्य अवकासमा गए । अर्का डीआईजी किशोर प्रधान पनि सेवा अवधिका कारण २०८१ माघ २३ गते अवकासमा गए । त्यसपछि भने संगठनमा तीन डीआइजीको दरवन्दी रिक्त हुन पुगेको थियो । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ फागुन १२)
प्रतिकृया दिनुहोस