(उनी, पूर्व संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुन् । जोशी हाल बझाङ क्षेत्र नम्वर १ बाट संघीय प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पनि हुन् । ०५१ सालमा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा जननिर्वाचित भएर उनले पहिलो पटक संसदीय यात्रा तय गरेका थिए । ०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभामा पनि निर्वाचनमा जोशी बझाङबाटै सदस्य निर्वाचित भएर सिंहदरवार आइपुग्न सफल भएका थिए । नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर गठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको औचित्य, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण, सरकारको काम कारवाही, मुलुकको आगामी राजनीति, पार्टी एकीकरणलगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौलागाईंले पूर्वमन्त्री जोशीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश : सम्पादक)
० २०८१ मङ्सिर १७ देखि २० गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक जनवादी चीनको भ्रमण गरेर फर्किनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण उपलब्धिलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नु भएको छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीन दिने चीन भ्रमण खासै उपलब्धिमूलक भए जस्तो मलाई लाग्दैन । मुलुकमा प्रतिनिधिसभाका दुई प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस र एमाले मिलेर गठबन्धन सरकार गठन भएको छ । गणितीय हिसावले हेर्दा यो सरकार बलियो पनि छ । तर, नीति, सिद्धान्त र व्यवहार मिलेको छ जस्तो लाग्दैन । दुई ठूला दलमध्ये एउटाले सत्ताको नेतृत्व र अर्को प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने थियो । तर, दुईवटै सत्तामा गएका छन् । त्यसकारण दुबैले राम्रोसँग एकले अर्कोलाई विश्वास गरेको देखिँदैन । छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध र हेराईको हिसाबले पनि दुवैको धारणा समान छैन । छिमेकी र शक्ति राष्ट्रप्रति उनीहरुको समान धारणा बन्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।
० प्रधानमन्त्रीले चीनसँग गरेको बीआरआई परियोजना सम्वन्धी संझौताका कारण सरकार धरापमा पर्ने त होइन ?
–प्रधानमन्त्री ओली भ्रमणमा जानु अघि धेरै रस्साकस्सी चल्यो । बीआरआई सहज रुपमा स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा व्यापक ढङ्गको बहस भएको सुनियो । तर, प्रधानमन्त्रीले बीआरआई परियोजनामा संझौता गरेपनि सरकारको भविष्यमाथि पनि केहीले अनेक खालका टिप्पणी गर्न थालिएको छ । झट्ट हेर्दा बिआरआईको बारेमा दुवै पार्टीबाट सहमति जुट्यो । मिडियाले ठूला ठूला अक्षरमा समाचार बनाएर र उत्साहित बनाउने काम पनि गरेका छन् । सरकारले जे प्रस्तावत लिएर गएको थियो, त्यसमा चीनले खासै बोलेको देखिएन । फ्रेमवर्क प्रस्ताव भनेर प्रचार गरियो, जसमा टोखा–छहरे सुरूङ मार्ग अनुदानमा बनाइदिने भन्ने कुरा आयो । यो कुरा चीनले पहिलेदेखि नै भनेकै विषय हो । बनाउँछु भन्नु राम्रो कुरा हो ।
० नेपाल सरकारका प्रस्तावहरुलाई चीन सरकारले खासै रेस्पोन्स नगरेकै हो त ?
–नौ वटा बुँदाहरूमा हस्ताक्षर भएको भनिएको छ । तर, मूल रूपमा जसरी दुईटा ठूला पार्टीहरूले उत्साहपूर्वक बीआरआईमा एकदम राम्रो सहमति गरेका छौँ भनेका छन् । उहाँहरुले भनेको कुरालाई कुनै रेस्पोन्स नै गरेको देखिँदैन । मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो विषय त्यति सहज भए जस्तो लाग्दैन । प्रधानमन्त्रीले चीनबाट फर्किसकेपछि यात्रा उपलब्धिमूलक भयो भनेर दावी गरेको देखिएन ।
० तपाईं अनुभवी राजनीतिज्ञ एवम् पूर्वमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, सरकारको आगामी भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ त ?
अहिले नै सरकारको भविष्य यस्तै हुन्छ भनेर म भन्न सकिँदैन । नेपालको राजनीतिमा अनेक राजनीतिक खेल चल्ने गरेका छन् । सत्ताको मिलन सिद्धान्त, बिचार, नीति, विधि र प्रक्रियाअनुसार मेलमिलाप भएको देखिंदैन । त्यसकारण पनि मुख्य दुई दल बिचको सहकार्य कतिसम्म टिक्ने हो, थाहा छैन । यदि, टिकिहाल्यो भनेपनि सोचेजस्तो स्पिडमा अगाडि बढ्ला जस्तो म लाग्दैन । मैले कुनै किसिमको आग्रह वा पूर्वाग्रह पालेर भनेको पनि होइन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत अरु साना दल मिलेर गठबन्धन गरेर सरकार गठन गरेपनि सडकदेखि संसदसम्म नै आलोचना हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले अमेरिका जाँदा वा स्वदेशका खेलकुद कार्यक्रम पुग्दा गरिएको आलोचना र नारा जुलुसले पनि सो कुराको पुष्टि गरेको छ । त्यसकारण नेपाली नागरिकमा सरकारप्रति कुनै उत्साह छैन ।
० भनेपछि यो सरकार मुलुक निर्माणको लागि गठन भएको होइन भन्ने तपाईंको भनाई हो ?
हो, यसअघिको सरकारले कति राम्रो वा नराम्रो ग¥यो, त्यो समीक्षाको विषय होला । हिजोको सरकारले केही गलत गरेका मान्छेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हिम्मत गरेको थियो । त्यसलाई ठूला दलले मन पराएनन् । त्यसकारण ढाकछोप गर्नको लागि नै यो गठबन्धन सरकार गठन गरिएको विभिन्न घटनाहरुले स्पष्ट पारिसकेको छ । त्यसैले गर्दा यो सरकारप्रति नेपाली जनतामा खासै उत्साह छैन । उनीहरुले कसरी समीक्षा गर्छन्, त्यो अलग विषय हो । मैले बुझ्दा यो सरकारको काम कारवाहीप्रति जनताले त्यति आशावादी र राम्रो रेस्पोन्स पनि गरेका छैनन् । मुलुकभित्र वा बाहिर, सरकारलाई विश्वास गरेको देखिंदैन । यो सरकार जति समयसम्म टिके पनि यसले आलोचना मात्र खेप्छ ।
० सत्तारुढका दलक नेताहरुले त यो सरकार ०८४ सम्म जान्छ भन्ने दावी गर्दै आएका छन् नि ?
सरकार कहिलेसम्म चल्छ उनीहरु नै जानून । तर, यो सरकार संसदका दुई ठूला दलहरू मिलेर गठन भएपनि आफूभित्रका कमजोरीहरु लुकाउनको लागि हो । २०७२ साल असोज ३ गते वर्तमान संविधान जारी भयो । त्यसपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नागरिका जुन उत्साह थियो, त्यो क्रमश हराउँदै गएको छ । जनताको अधिकार घरदैलोमा पुग्नेछ, सिंहदरबारमा त्यति अधिकार रहने छैन भनियो । तीन तहको सरकार हुनेछ भनेर जुन उमङ्गको साथ हामीले संविधान जारी ग¥यौं । तर, यतिखेर संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि निकै चुनौतीहरू देखिएका छन् । दुःखका साथ भन्नुपर्छ संविधान जारी भएको १० वर्षको अवधिमा आवश्यक संघीय कानूनहरु पनि ल्याउन सकेका छैनौ ।
० तपाईं, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्नुभयो, त्यतिबेला संघीय निजामती सेवा ऐन किन जारी गर्नसक्नु भएन त ?
–मैले त पहल ठूलै गरेकै हुँ । अहिले पनि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन चुनौतीपूर्ण देख्छु । २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन गरियो । केही कर्मचारीहरू प्रदेश, स्थानीय र संघमा समायोजन गरिए । तर, अहिलेसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्दा सबै तहका कर्मचारीमा ठूलो अन्यौलता र अप्ठ्यारो छाएको छ । २०७५ सालमा तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय निजामती ऐनको ड्राफ्ट बनाएका थिए । तरपनि संसदमा पुग्न सकेको छैन । मभन्दा अघि अनिता देवी समान्य प्रशासन मन्त्री थिइन । उनको पालामा मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर फाइनल गरियो । म मन्त्री भएपछि सो मस्यौदालाई मैले संसदमा पेश गरेको थिएँ । म गएको २०८१ असार अन्तिममा मन्त्रीबाट बाहिरिए । भदौसम्म संसद चालु नै थियो । तर, पनि छलफलमा आउन सकेन ।
० सरकारले किन यो विधेयकलाई अगाडि बढाउन नसकेको होला ?
–संसदमा दर्ता भएपछि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका लागि पठायौँ । समितिमा राम्रैसँग छलफल पछि संसदबाट जारी गर्ने पक्षमा म दृढताकासाथ लागेको र ताकेता पनि गरेको थिएँ । संसदमा सहमति जुटाउनै पर्ने थियो, किनभने संघीय निजामती ऐनमा अलिकति केही असजिला व्यवस्थाहरू रहेका छन् । त्यसैकारण पनि सबै राजनीतिक दलहरूमा सहमति जुटाउने विषय अलि अप्ठ्यारो नै छ । मैल जिम्मेवार राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकदेखि अन्य दलहरुसँग पनि परामर्श लिएर टुङ्ग्याउने गरी अगाडि बढ्दा म मन्त्रीबाट विदा हुनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसयता ऐनको बारेमा अहिले चर्चासम्म हुन सकेको छैन ।
० एउटा ऐन बनाउन नै १० वर्ष लगाउनु त संसद र सरकारका लागि लाजमर्दो भएन र ?
–भयो, किन भएन । एउटा ऐन बनाउन दस वर्ष लागिसके पछि हामीले जनतालाई के जवाफ दिने । अर्को, सांसदको दुई कार्यकालसम्म पनि एउटा ऐन बन्दैन भने के भनेर जवाफ फर्काउने ? यसमा हामी सवै राजनीतिक दल गंभीर हुनैपर्छ । यस बारेमा हामी थप जिम्मेवार भएर किन सोच्दैनौ ? आवश्यक ठानेर ऐन ल्याउन खोजिएको हो भने निरन्तर ढंगले छलफल गरेर निचोडमा त पु¥याउनु प¥यो नि । यसै कारणले गर्दा संघीय विद्यालय शिक्षा, प्रहरी सेवा, निजामती ऐन आउन सकेका छैनन् । यही कारण निजामती कर्मचारीहरुमा जुन उत्साह हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी त्यही थन्किएर बसेका छन् । प्रदेशले पनि त्यस्तै खालको अवस्था छ । संघमा रहेका कर्मचारीको मनोबल पनि त्यति उत्साहित छैन । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्नु पर्छ । केवल कुर्सीको लागि मात्र हानथाप गर्ने प्रवृत्ति हामीमा छ, यसलाई त्यागेर कमसेकम राष्ट्र, जनता र मुलुकप्रति हामीले सोचेनौ भने नागरिकले सधैं क्षमा गर्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन ।
० एमालेबाट यस्तै कमजोरी भयो भनेर तपाईंहरुले विद्रोह गरेर निस्किनु भएको होइन ?
–हामीले निर्माण गरेको नेकपा एमालेबाट हामीले विद्रोह ग¥यौं । वास्तवमा विद्रोह हाम्रो बाध्यता पनि थियो । किनभने हामीले संविधान बनाउँदा नै जुन विधि, पद्धतिका बारेमा उल्लेख ग¥यांै । तर, हाम्रै पार्टी अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि नै धावा बोलेर चीरहरण गर्ने खालको व्यवहार पटक–पटक गरियो । २०४८ सालपछि बनेका हरेक सरकार अस्थिर भए भनेर पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था २०७२ को संविधानमा गरियो । जसले गर्दा स्थायी सरकार बनोस् र प्रधानमन्त्रीले मनलाग्दी ढंगले संसद विघटन गर्न नसकुन भनियो । तर, संविधानको मर्म विपरीतको कार्य सरकार प्रमुखले गरेर मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने काम भयो, त्यसपछि हामीले बाध्य भएर विद्रोह गरेका हौं भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ ।
० तपाईंहरुको विद्रोह कत्तिको सफल हुँदैछ त ?
–हामीले विद्रोह गरेअनुसार जनताका बीचमा गएर काम गर्न सकेनौँ । यसबाट हामीले पनि केही समीक्षा गर्नैपर्नेछ । जुन ढंगले हामीले नेकपा एमालेबाट विवोह ग¥यौ, त्यो विद्रोह जनताका माझमा लैजान सकेनौ । हाम्रो पार्टीमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष भइसक्नु भएका अनुभवी माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल जस्ता जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ । नेताको टिम त्यति कमजोर छैन । तर, आम रुपमा जनतामा हामीले किन विद्रोह ग¥यौं भन्ने कुराको सन्देश जुन दिनुपर्दथ्यो दिन नसक्दा गत आम निर्वाचनमा हामी राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेनौ । कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले आत्मसमीक्षा नगर्दा आज मुलुकको हालत यस्तो भएको हो जस्तो लाग्छ । २०७७ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले अलिकति राम्ररी सोचेर त्यस्तो गलत कार्य नगरेको भए यो हालत हुने थिएन । केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड र झलनाथ खनालले सोचविचार गरिदिएको भए आज देशमा यस्तो निराशा पक्कै आउने थिएन । त्यसको मूल जिम्मेवारी त केपी ओलीले नै लिनुपर्छ ।
० संसदीय पद्धति अंगालेको मुलुकमा यस्तो कार्य प्रधानमन्त्रीबाट हुनु कुनै नौलो विषय हो, र ?
–हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतलाई हेर्दा पनि हुन्छ । १०÷१५ वर्ष एउटै राजनीतिक दलले शासन गर्ने गर्दै आएको छ । नेपालको अवस्था कस्तो लाजमर्दो छ ? यी बिषयमा केही दृष्टान्त उल्लेख गर्न चाहन्छु । २०८० सालको फागुनमा अर्थ मन्त्री एउटा पार्टीका थिए । त्यसपछि नेपाली काँग्रेसका डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री नियुक्त भएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भयो । बजेट सार्वजनिक भने नेकपा माओवादीका वर्षमान पुनबाट भयो । कार्यान्वयन गर्ने बेलामा वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आइपुगेका छन् । यसबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ हाम्रो मुलुकको राजनीतिक हालत कुन अवस्थामा छ भनेर । छिमेकी भारतमा वर्तमान अर्थमन्त्रीले लगातार आठौं पटक बजेट पेश गर्ने मौका पाएका छन् ।
० त्यसबखत तपाईंहरुलगायत वर्तमान माओवादी केन्द्र नेकपामा नै हुनुहुन्थ्यो, त्यसको जिम्मा किन केपी ओलीले मात्र लिनुपर्ने नि ?
किनभने ओली नै पार्टी अध्यक्षसहित प्रधानमन्त्री पनि रहेका थिए । उनले नै यी विषयमा बढी ख्याल गर्नुपर्ने थियो । साथसाथै, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालदेखि लिएर हामीलगायतका नेताहरूले पनि यी विषयमा राम्रोसँग सोच विचार गर्नुपर्ने थियो । हामी संघर्षमा नै थियौं । अहिले पनि मुलुकमा एक किसिमले भन्नुपर्दा निराशाको अवस्था छ । यद्यपि, केही नभएको र नगरेको भन्ने होइन । तर, सबै खतम् भइसक्यो भन्ने जुन भाष्य छ, त्यस्तो भने होइन ।
० तपाईंले यस्तो दावी गरिरहँदा मुलुकको अवस्था सही थियो भने बेरोजगार युवापुस्ताको विदेशमोह किन बढिरहेको छ, त ?
मुलुक निर्माणमा युवाहरूलाई सहभागी गराउन सकेनौं, त्यो हाम्रो कमजोरी हो । तर, उनीहरुमा कुन बेलामा मुलुक दुर्घटनामा पर्नेछ भन्ने खालको जुन भाष्य सिर्जना गएको छ, यो नै गलत छ । नेपाल अहिले आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक हिसाबले धेरै कमजोर भएको छैन । नेपालका कुनै पनि नागरिकले स्वदेशमा नै परिश्रम गरेको खण्डमा के खाउँ, के लगाउँ भन्नुपर्ने अवस्था छैन । भलै, विदेशमा रोजगारी, अध्ययनको सिलसिलामा नेपालबाट मात्र नभएर अन्य मुलुकबाट जाने परम्परा पहिलेदेखि नै चल्दै आएको छ ।
० ०८१ मंसिर १६ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामले के सन्देश दियो जस्तो तपाईंलाई लाग्छ ?
उपनिर्वाचनको परिणाम हेर्दा पदाधिकारीको हिसाबले माओवादी पहिलो, दोस्रो एमाले र तेस्रो नेपाली कांग्रेस देखिन्छ । तर, टोटल संख्या गन्ने हो भने कांग्रेस पहिलो, माओवादी दोस्रो र एमाले तेस्रो भएको छ । हामीहरू त वास्तवमा तल नै छौं । यद्यपि, हामीले उम्मेदवार दिएको मध्ये एउटा वडामा मात्रै चुनाव जित्यौं, त्यो पनि हामीले उपलब्धि नै मान्नुप¥यो । हाम्रो चित्त बुझाइ त्यति मात्र होइन । म कीर्तिपुरकै उदाहरण दिन चाहन्छु । कीर्तिपुरमा मेयर नेपाली कांग्रेसले जित्यो, वडा पनि उसैले जित्यो । त्यहाँको मत हेर्दा नेपाली कांग्रेसको भन्दा वामपन्थीको तिहाईले बढी छ । तर, चुनाव अर्कोले जित्यो । त्यसैले यी विषयहरूमा समीक्षा गर्न जरुरी देखिन्छ । अब हामीले आत्माग्लानी भन्दा पनि देश, जनता, राष्ट्र र मुलुकप्रति सोचेर हामी एक ठाउँमा उभिनु आवश्यक देखिन्छ ।
० तपाईंको आशय अबका दिनमा कम्युनिस्टहरू एकीकृत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो ?
कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध नगरिकन मुलुकमा स्थायित्व पनि हुँदैन । कुनै पनि राजनीतिक दलको एकल बहुमत आउँदैन । यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल बनाउने हो भने कम्युनिस्टहरू र बामपन्थी दलहरूकोबीचमा एकता अनिवार्य जस्तै छ । नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको हिजोदेखि नै काम गर्ने शैली, विचार र सिद्धान्त सबै एउटै छन् । त्यसकारण पनि मुख्य नेताहरुले आत्मसमीक्षा गरेर हामी एक ठाउँमा उभिन अनिवार्य छ । यदि त्यो हुन सकेन र हामीले गरेनौं भने सबैलाई अप्ठ्यारो पर्छ । मुलुक पनि अप्ठ्यारोमा पर्छ भनेर सोच्नुपर्छ । हामी यसैगरी विभाजित हुँदै गयौं भने संघीय लोकतान्त्रिक व्यस्थालाई पनि असर गर्नेछ ।
० पार्टी एकीकरणको लागि तपाईंको अनुमानमा को बाधक हो जस्तो लाग्छ ?
यसमा सबभन्दा ठूलो कमजोरी त हामीबीच नै देखिन्छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूले आफ्नो शक्ति व्यापक ढङ्गले निर्माण नगरेको हुनाले यस्तो भएको हो । हामी गत आमनिर्वाचनमा नै राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेको भए अहिलेसम्म दुईपार्टीका बिचमा मेलमिलाप भइसक्थ्यो होला । हाम्रो पार्टीका प्रमुख नेताहरूले देशव्यापी रुपमा संगठन निर्माण गरेर अलि उत्साह बढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । एकीकरण र मेलमिलाप गर्ने भनेको शक्तिसँग हो । अहिले पनि केही बिग्रिएकोे छैन पार्टीका मुख्य नेताहरुले एउटा अभियान चलाएर देशव्यापी रुपमा शक्ति निर्माण गर्ने बित्तिकै चाँडोभन्दा चाँडो एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्नसक्छ जस्तो लाग्छ ।
० तपाईंको विचारमा त्यसको लागि अवका दिनमा के गर्नुपर्ला ?
–पहिलो नम्बरमा हामी देशव्यापी रुपमा शक्ति निर्माणमा लागौं । शक्ति निर्माण गरिसकेपछि एकता सम्भव हुन्छ भन्दै आएका छौं । समाजवादीमा आवद्ध नेता, कार्यकर्ताहरु एकएक गरी मूल पार्टीमा फर्र्किनु भन्दा शक्ति निर्माण गरेर एकताको प्रक्रियामा जान सजिलो हुन्छ । कमजोरी अहिले पनि हामी भित्रै छ । यद्यपि, नेकपा एमालेले यो विषयलाई गंभीर ढंगले सोच्नुपर्ने हो । कम्युनिस्ट पार्टीमा सबैभन्दा जिम्मेवार ऊ नै भएकोले उसले पनि समीक्षा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । यतिखेर संसदमा दोश्रो दल रहेको नेकपा एमालले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । तरपनि जनमतको आधारमा सत्तामा जाने अवस्था थिएन । त्यसैले समीक्षा हामी दुवै पक्षले गर्नुपर्छ ।
० तपाईं संसदीय समितिको सभापति भएर पनि काम गर्नुभयो, यतिखेर सभापतिहरूले मन्त्रीसरहको सुविधा चाहिन्छ भनेर माग गरिरहेका छन, तपाईंलाई के लागिरहेको छ ?
–मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक अवस्था हेर्दा त्यो संभव छैन । सांसदहरुको संख्या अनावश्यक रुपमा धेरै ठूलो छ । कुल बजेटको अवस्था हेर्दा ६३ प्रतिशत साधारण खर्च, १७ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनमा नै खर्च हुने गरेको छ । १७ प्रतिशत जति मात्र पुँजीगत खर्चका लागि बिनियोजन हुँदै आएको छ । यसमा पनि आधा मात्र पुँजीगत खर्च हुँदै आएको छ । करिब ७–८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गरेर मुलुक कहिले उभो लाग्ला र ? त्यसकारण जसरी यो सुविधा उनीहरुले माग गरिरहेका छन, यसमा समीक्षा गर्नैपर्छ ।
० तपाईंको भनाई अव संघीय प्रणाली र संरचनालाई फेरबदल गर्नुपर्छ भन्ने हो ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल पार्ने हो भने अहिलेको संरचनालाई फेरबदल गर्नैपर्छ । संविधान संशोधन गरेर २ सय ७५ जनाको संघीय सांसदको संख्यालाई घटाएर एकसयको हाराहारीमा कायम गर्नुपर्छ । राष्ट्रियसभा, प्रदेश सांसद र पालिकाको संख्या पनि घटाउनु पर्छ । बरु प्रदेश र पालिका दुबैलाई अझ बढी अधिकार दिएर शक्तिशाली बनाउनुपर्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा कबिव ४० लाख मतदाता हुन्छन् । हाम्रो दुईटा प्रदेश मिलाउँदा पनि उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्र जति हुँदैन । अब भन्नुस् हामी सांसदहरुले सुविधा कहाँबाट माग गर्ने ?
० त्यसोभए सुविधा माग गलत छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
अहिलेको संख्या घटाउन सकियो भने सुविधाको माग गर्न सकिन्छ । यदि संख्या घटाइएन र यही अवस्था रह्यो भने सुविधा खोज्नु राम्रो होइन । वित्तीय व्यवस्थापन र साधारण खर्च गरी कूल बजेटको झण्डै ८०÷८१ प्रतिशत साधारण खर्चतिर जान्छ । विकास खर्च पनि १० प्रतिशत हुँदैन । आन्तरिक स्रोत र राजस्व सङ्कलन थप नभईकन हामीले कहाँबाट सुविधा खोज्ने ? त्यसैले समितिका सभापतिले आफ्नो सुविधा माग गर्नु स्वभाविकै होला तर, त्योभन्दा पहिले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिएर सोच्नुपर्छ ।
० माननीयहरुलाई सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दा सांसद विकास कोषमार्फत निर्वाचन क्षेत्रका लागि किन उपलव्ध गराएको त ?
यो अलग्गै विषय हो । जननिर्वाचित माननीयलाई मुलुकको आर्थिक अवस्था राम्रो भएको खण्डमा आवास, सवारीलगायतका सुविधा दिनुपर्ने हो । तर, सांसदहरुको नै अधिक धेरै भयो । यतिखेर संघ र प्रदेशमा गरी ८ सय ८४ जना छौँ । नेपाल जस्तो मुलुकका लागि धेरै नै बढी भयो । यसका लागि माननीयको मात्र नभएर पालिकाको जनप्रतिनिधिको संख्या घटाएर अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर २४)
प्रतिकृया दिनुहोस