मन्त्रीद्वारा एक दर्जन गाडीको दुरुपयोग !
काठमाडौं । मुलुकभरिका नागरिकहरूलाई स्वच्छ खानेपानी उपलव्ध गराउने दायित्व र जिम्मेवारी बोकेको खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले मन्त्रालय मातहतका निकायबाट एकदर्जन भन्दा बढी सवारी साधन झिकाएर दुरुपयोग गरेको गुनासो कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।
मन्त्री यादवले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी)लगायतबाट निकायबाट आफूले मन्त्रीका हैसियतमा पाउने सुविधाबाहेक एक दर्जन सवारीसाधनमा सरकारी नम्बरप्लेटको गाडीलाई रातोप्लेटमा परिवर्तन गरी दुरुपयोग गरेको गुनासो कर्मचारीहरुले गरेका छन् । उनले ती सावारी साधा आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका नेता कार्यकर्ताहरूलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित प्रयोग गर्न दिएको आरोप स्रोतले लगाएको छ ।
यस्ता सवारी साधनको नम्वर र रेकर्ड माग गर्दा मन्त्रालयमा कतै नभेटिएको कर्मचारीस्रोतले जानकारी दिएको छ । जबकि मन्त्रीले दुईवटा सवारीसाधन कानूनत सुविधाबापत प्राप्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । मन्त्री यादवले अनाधिकृत रुपमा सुविधाबाहेका सवारी साधन लिएको निगरानी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका सरोकारवाला निकायहरूले किन गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यी निकायले मन्त्री यादवले गरेका यस्तो अख्तियारको दुरुपयोग र हर्कतविरुद्ध छानबिन, अनुसन्धान गरी कारवाही गर्नुपर्ने माग मन्त्रालयका इमानदार कर्मचारीहरूले गर्दै आएका छन् । आफू मन्त्री हुँदा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका नेता कार्यकर्ता पाल्नु पर्ने, उनीहरूलाई काठमाडौंमा आउदा, बस्दा, खाना र जिल्ला जाँदा खर्च दिनुपर्छ भन्दै मातहत निकायका प्रोजेक्टहरुबाट रकमसमेत असुल्ने गरेको पीडित कर्मचारीहरु बताउछन् ।
महिनामै रु १० लाख भन्दा बढी खर्च हुने र मन्त्री हुँदा मलाई घाटा छ भन्दै मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, समिति, बोर्ड, पीआईडीबाट घुस वापत रकम उठाएर गोप्य रूपमा कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्ने गरेको मन्त्रालयको भरपर्दो स्रोत बताउँछ ।
त्यति मात्र होइन, उनका वरपर प्राय बिस–तिस जना नेता, कार्यकर्ता र व्यापारी अघिपछि लागेर हिंड्ने गरेका छन् । उनले बारा र पर्सा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सश्स्त्र प्रहरी र वीओपी पोष्टमा कार्यरत सुरक्षा निकायहरुलाईसमेत तस्करहरुलाई कारवाही नगर्न दवाव दिने गरेको स्रोत बताउछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर २४)
काठमाडौं । मुलुकभरिका नागरिकहरूलाई स्वच्छ खानेपानी उपलव्ध गराउने दायित्व र जिम्मेवारी बोकेको खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले मन्त्रालय मातहतका निकायबाट एकदर्जन भन्दा बढी सवारी साधन झिकाएर दुरुपयोग गरेको गुनासो कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।
मन्त्री यादवले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी)लगायतबाट निकायबाट आफूले मन्त्रीका हैसियतमा पाउने सुविधाबाहेक एक दर्जन सवारीसाधनमा सरकारी नम्बरप्लेटको गाडीलाई रातोप्लेटमा परिवर्तन गरी दुरुपयोग गरेको गुनासो कर्मचारीहरुले गरेका छन् । उनले ती सावारी साधा आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका नेता कार्यकर्ताहरूलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित प्रयोग गर्न दिएको आरोप स्रोतले लगाएको छ ।
यस्ता सवारी साधनको नम्वर र रेकर्ड माग गर्दा मन्त्रालयमा कतै नभेटिएको कर्मचारीस्रोतले जानकारी दिएको छ । जबकि मन्त्रीले दुईवटा सवारीसाधन कानूनत सुविधाबापत प्राप्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । मन्त्री यादवले अनाधिकृत रुपमा सुविधाबाहेका सवारी साधन लिएको निगरानी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका सरोकारवाला निकायहरूले किन गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यी निकायले मन्त्री यादवले गरेका यस्तो अख्तियारको दुरुपयोग र हर्कतविरुद्ध छानबिन, अनुसन्धान गरी कारवाही गर्नुपर्ने माग मन्त्रालयका इमानदार कर्मचारीहरूले गर्दै आएका छन् । आफू मन्त्री हुँदा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका नेता कार्यकर्ता पाल्नु पर्ने, उनीहरूलाई काठमाडौंमा आउदा, बस्दा, खाना र जिल्ला जाँदा खर्च दिनुपर्छ भन्दै मातहत निकायका प्रोजेक्टहरुबाट रकमसमेत असुल्ने गरेको पीडित कर्मचारीहरु बताउछन् ।
महिनामै रु १० लाख भन्दा बढी खर्च हुने र मन्त्री हुँदा मलाई घाटा छ भन्दै मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, समिति, बोर्ड, पीआईडीबाट घुस वापत रकम उठाएर गोप्य रूपमा कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्ने गरेको मन्त्रालयको भरपर्दो स्रोत बताउँछ ।
त्यति मात्र होइन, उनका वरपर प्राय बिस–तिस जना नेता, कार्यकर्ता र व्यापारी अघिपछि लागेर हिंड्ने गरेका छन् । उनले बारा र पर्सा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सश्स्त्र प्रहरी र वीओपी पोष्टमा कार्यरत सुरक्षा निकायहरुलाईसमेत तस्करहरुलाई कारवाही नगर्न दवाव दिने गरेको स्रोत बताउछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर २४)
प्रतिकृया दिनुहोस