सुशासनका लागि मन्त्री गुप्ता नै बाधक : अतिरिक्त कमाई गरेर ३ करोड उठाउने दाउ ?
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले दुई सय भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अझै सरूवा गरी पठाउन सकिरहेका छैनन् । यतिखेर मन्त्रालयको अतिरिक्त समूह, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीय निकायमा प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृत, उपसचिवहरू जिम्मेवारी नपाएर हाजिर गर्दै बरण्डामा बसरे दिन कटाउनु परेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
उनीहरूलाई मन्त्रालयले स्वच्छ र पारदर्शी रुपमा सरुवा गरी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा खटाउन मन्त्री गुप्ताले गर्न नसकेकोमा कर्मचारीहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । खासगरी तराई मधेसका स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग साँठगाँठमा परेर दरबन्दी अनुसारका प्रशासन सेवाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाएकोमा मन्त्रीको आलोचना चुलिएको हो ।
स्थानीय तहकै शिक्षा सेवाका शाखा अधिकृत, उपसचिव, इन्जिनियर, योजना अधिकृतहरूलाई आर्थिक अधिकारसहितको कामु वा कामचलाउ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर संघका कर्मचारीको हूर्मत लिने काम मन्त्रालयबाट हुँदै आएको पाइएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा दुई वर्ष अवधि पुगेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई सोही पालिकामा थमौती गर्ने अनियमित कार्य समेत हुँदै आएको छ । यी कार्य सम्पन्न गर्न मन्त्री गुप्ता, उनको निजी र स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी, सचिव भरतमणि सुवेदी, सहसचिव, निजामती कर्मचारी यूनियन र संगठनका नेताहरुले राम्रै थैली बुझेर थमौती र नयाँ सरुवामा रकम बुझ्ने गरेको कर्मचारी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्री गुप्ता भने गत आम निर्वाचनमा आफूले रु. ३ करोड रकम खर्च गरेर पर्साबाट चुनाव जितकोले सो रकम कर्मचारी सरुवाबाटै असुल गर्ने आफ्ना निकटहरुलाई बताउने गरेको चर्चा छ । अझ मिशन २०८४ को चुनावका लागि थप रकम पनि कर्मचारीको सरुवा र थमौतीबाट संकलन गर्नुपर्छ भन्दै हिंडेको स्रोत बताउँछ । सरूवा माग्दै मन्त्रालय भनसुनका लागि पुगेका कर्मचारीलाई मन्त्री आफैंले भेट गरेर कर्मचारीले भनेकै निकायमा सरूवा गरिदिने तर त्यसको लागि आफूलाई सहयोग गर्नुपर्ने शर्त राख्ने गरेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
मन्त्री गुप्ताको यी हर्कतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, अरूलाई पनि गर्न दिन्न’ र मुलुकमा सुशासन कायम गर्छु भन्ने अभिव्यक्तिलाई नै गिज्याइरहेको मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउछन् । मन्त्री गुप्ताले हरेक स्थानीय तहमा कर्मचारी सरूवा गर्दा बिना थैली नगर्ने अनैतिक र गैरजिम्मेवार कार्यशैलीबाट निजामती सेवाका कर्मचारी हैरान हुँदै आएको गुनासो गर्छन् । जसका कारण मन्त्रीको कार्यशैलीप्रति नेकपा एमाले पार्टीभित्रै पनि उनको आलोचना हुँदै आएको स्रोत बताउछ । मन्त्री गुप्ताले मन्त्रालयमा सरूवा माग्दै आउने कर्मचारी र सरूवाको निवेदन पठाएका कर्मचारीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट र टेलिफोन सम्पर्क गर्न आफ्ना घोषित र अघोषित रुपमा स्वकीय सचिव, मन्त्रालयका निजी सचिवहरूलाई परिचालन गरेको स्रोत बताउँछ ।
मन्त्री गुप्ताले जिल्लामा राजस्व छली तथा तस्करी धन्दा चलाउने केही व्यपारीहरुलाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाले पक्राउ गरेकाहरूलाई सामानसहित छाडिदिन बारम्बार दवाव र निर्देशन दिने गरेको बताइन्छ । पर्सा प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरीका बिओपी प्रमुख र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाका प्रमुखलाई दबाब दिंदै हैरान बनाएको सुरक्षा निकाय स्रोतले गुनासो गरेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर २४)
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले दुई सय भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अझै सरूवा गरी पठाउन सकिरहेका छैनन् । यतिखेर मन्त्रालयको अतिरिक्त समूह, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीय निकायमा प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृत, उपसचिवहरू जिम्मेवारी नपाएर हाजिर गर्दै बरण्डामा बसरे दिन कटाउनु परेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
उनीहरूलाई मन्त्रालयले स्वच्छ र पारदर्शी रुपमा सरुवा गरी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा खटाउन मन्त्री गुप्ताले गर्न नसकेकोमा कर्मचारीहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । खासगरी तराई मधेसका स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग साँठगाँठमा परेर दरबन्दी अनुसारका प्रशासन सेवाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाएकोमा मन्त्रीको आलोचना चुलिएको हो ।
स्थानीय तहकै शिक्षा सेवाका शाखा अधिकृत, उपसचिव, इन्जिनियर, योजना अधिकृतहरूलाई आर्थिक अधिकारसहितको कामु वा कामचलाउ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर संघका कर्मचारीको हूर्मत लिने काम मन्त्रालयबाट हुँदै आएको पाइएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा दुई वर्ष अवधि पुगेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई सोही पालिकामा थमौती गर्ने अनियमित कार्य समेत हुँदै आएको छ । यी कार्य सम्पन्न गर्न मन्त्री गुप्ता, उनको निजी र स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी, सचिव भरतमणि सुवेदी, सहसचिव, निजामती कर्मचारी यूनियन र संगठनका नेताहरुले राम्रै थैली बुझेर थमौती र नयाँ सरुवामा रकम बुझ्ने गरेको कर्मचारी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्री गुप्ता भने गत आम निर्वाचनमा आफूले रु. ३ करोड रकम खर्च गरेर पर्साबाट चुनाव जितकोले सो रकम कर्मचारी सरुवाबाटै असुल गर्ने आफ्ना निकटहरुलाई बताउने गरेको चर्चा छ । अझ मिशन २०८४ को चुनावका लागि थप रकम पनि कर्मचारीको सरुवा र थमौतीबाट संकलन गर्नुपर्छ भन्दै हिंडेको स्रोत बताउँछ । सरूवा माग्दै मन्त्रालय भनसुनका लागि पुगेका कर्मचारीलाई मन्त्री आफैंले भेट गरेर कर्मचारीले भनेकै निकायमा सरूवा गरिदिने तर त्यसको लागि आफूलाई सहयोग गर्नुपर्ने शर्त राख्ने गरेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
मन्त्री गुप्ताको यी हर्कतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, अरूलाई पनि गर्न दिन्न’ र मुलुकमा सुशासन कायम गर्छु भन्ने अभिव्यक्तिलाई नै गिज्याइरहेको मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउछन् । मन्त्री गुप्ताले हरेक स्थानीय तहमा कर्मचारी सरूवा गर्दा बिना थैली नगर्ने अनैतिक र गैरजिम्मेवार कार्यशैलीबाट निजामती सेवाका कर्मचारी हैरान हुँदै आएको गुनासो गर्छन् । जसका कारण मन्त्रीको कार्यशैलीप्रति नेकपा एमाले पार्टीभित्रै पनि उनको आलोचना हुँदै आएको स्रोत बताउछ । मन्त्री गुप्ताले मन्त्रालयमा सरूवा माग्दै आउने कर्मचारी र सरूवाको निवेदन पठाएका कर्मचारीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट र टेलिफोन सम्पर्क गर्न आफ्ना घोषित र अघोषित रुपमा स्वकीय सचिव, मन्त्रालयका निजी सचिवहरूलाई परिचालन गरेको स्रोत बताउँछ ।
मन्त्री गुप्ताले जिल्लामा राजस्व छली तथा तस्करी धन्दा चलाउने केही व्यपारीहरुलाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाले पक्राउ गरेकाहरूलाई सामानसहित छाडिदिन बारम्बार दवाव र निर्देशन दिने गरेको बताइन्छ । पर्सा प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरीका बिओपी प्रमुख र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाका प्रमुखलाई दबाब दिंदै हैरान बनाएको सुरक्षा निकाय स्रोतले गुनासो गरेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर २४)
प्रतिकृया दिनुहोस