काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ११ महिनापछि ०८१ मंसिर १० गते नयाँ अध्यक्ष पाएको छ । लामो विवाद र बिचौलियाहरुको हानथापका कारण एकदिन पनि बोर्डमा अध्यक्ष रिक्त हुनु नहुने नियामक निकायमा ढिलो गरी सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको छ । नियुक्तिसँगै उनले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । उनी बुटवल निवासी यातायात व्यवसायी चोपनारायण श्रेष्ठको छोरा हुन् । उनको पुरानो घर स्याङ्जा र बुवा चोप नारायण यातायात व्यवसायी महासंघका नेता, पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्कर व्यवसायी भएको बताइन्छ । नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठको यतिखेर उर्जा क्षेत्रमा पनि लगानी रहेको र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक पनि भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

बोर्डका नव नियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिको समीक्षाकाक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुपर्ने सुझावहरु विज्ञहरुले दिएका छन् । लगानीकर्ताहरूले नेपालको शेयर बजारलाई राष्ट्र बैंकका हरेक नीतिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । त्यसो भएकोले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विषयहरुमा बोर्डसँग नियमित छलफल तथा समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन पनि उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण संघ÷संस्थाले निजी क्षेत्रले ल्याउन चाहेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि एउटै बोली बोलिरहेका छन् । उनीहरुको सुझाव चाहिं नयाँका विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै, भइरहेकालाई पनि सुधार गर्नुपर्ने रहेको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा नेपालको पुँजी बजारलाई उच्च विन्दुमा पु¥याउन भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव जानकारहरुको रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसकारण पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले तत्काल नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विषयमा नयाँ ढंगले छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने बजार विज्ञहरुको भनाई रहेको छ । आजका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अत्यधिक मात्रामा तरलता थुप्रिएको छ । करिब करिव ७ खर्ब भन्दा धेरै लगानीयोग्य रकम मौज्दात रहेको बताइन्छ । व्याजदर घटेर न्युन विन्दुमा आइ पुग्दासमेत पुँजी बजारले गति लिएर सुधार हुने संकेत गरेको छैन । प्रतिनिधिसभाका दुई ठुला राजनीतिक दलको सरकार गठन हुँदा पनि बजारमा अर्थतन्त्रमा खासै सुधार हुन सकिरहेको छैन ।

१५ करोडको सीमा हटाउन सुझाव
लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स बढाउनका लागि बोर्डको अहम् भूमिका रहने बताइन्छ । यतिखेर १ सय २५ प्रतिशतको सीमालाई सय प्रतिशतमा झार्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न नपाइरहेको सन्दर्भमा यदि बैंकलाई शेयर खरिद बिक्री गर्न दिने हो भने पुँजी बजार र बैंक दुबैलाई फाइदा पुग्ने स्रोतको भनाई रहेको छ । लगानीकर्ताले पनि नीतिगत सुधारमा पहल गरिदिन अनुरोध गर्दै आइरहेका छन् । वर्तमान अवस्थामा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, बीमा कम्पनीहरुसँग यथेष्ट लगानीयोग्य पुँजी रहेको छ ।

यी संस्थालाई पनि प्राथमिक पुँजी बजारमा भित्र्याउनपर्ने सुझावहरु आइरहेको छन् । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)ले पुँजी बजारमा लगानी गर्न पाउने भन्ने विषय चर्चामा नै सीमित भइरहेको छ । सरकारले उनीहरुलाई आश्वस्त बनाएर पुँजी संकलन गर्न सकेको छैन । सूचना तथा प्रविधिको युगमा पुँजी बजारलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने माग भइरहेका छन् । त्यसकारण पनि बोर्डले इमानदारीपूर्वक जाँगर चलाएर नयाँ–नयाँ प्रबिधि भित्र्याएर महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि अध्यक्षका दुईजना प्रतिस्पर्धी बोर्डमै कार्यरत रहेकोले पनि उनीहरुलाई अध्यक्ष श्रेष्ठले विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती रहेको जानकार स्रोतको सुझाव रहेको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले दुवैजना प्रतिस्पर्धीको कार्ययोजना, अनुभवलाई उपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने स्रोतको भनाई रहेको छ । बोर्डका नव नियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले लगानीकर्ताहरुसँग पनि समय–समयमा छलफल गरी सुझावहरु संकलन गर्न माग गरेका छन् । आजका दिनमा सीडीएससी प्रमुखविहीन रहेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पनि नेतृत्वविहीन हुँदैछ । अध्यक्षले दुबैको नेतृत्व चयनमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । बोर्ड र नेप्सेबीचको सम्बन्ध यसअघि प्राय हार्दिक हुन सकिरहेको छैन । अध्यक्षले दुई संस्था बिचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुपर्ने लगानीकर्ताको सुझाव रहेको छ ।

यी समस्या होलान त हल ?
विगत लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नहुँदा विभिन्न कम्पनी, लगानीकर्ता, मर्चेन्ट बैंक, नेप्से, सिडिएससी, सेयर दलालहरूले विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन् । यस अवधिमा अड्किएका विषयलाई अध्यक्ष श्रेष्ठले तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने स्रोतको भनाई छ । लगानीकर्ताहरुको चाहना अध्यक्ष इमान्दार, बजारको विषयवस्तु बुझ्ने, लगानीकर्तालाई न्याय दिसक्ने होस् भन्ने चाहेका थिए । नव नियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतका अध्यक्ष रमेश हमालको जस्तो विवादमा पर्ने अवस्था नआओस् भन्ने कामना पनि उनीहरुले गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरिसकेको छ । तरपनि शेयर बजारमा धेरै सप्लाइ हुँदा पनि शेयर बजार उकालो लाग्न नसकेकोले सूक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेर निकास निकाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नव नियुक्त अध्यक्षले दीर्घकालसम्म अर्थात आफनो चार वर्षे कार्यकालसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नसमेत लगानीकर्ताहरूले माग गरेका छन । अध्यक्ष श्रेष्ठ बोर्डमा मात्रै सिमित नभएर नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएससीलगायतका स्टेकहोल्डरसँग समन्वय बढाउनुपर्ने माग भइरहेको छ ।

यतिखेर बोर्डमा आइपीओ निष्काशनका लागि ७७ वटा भन्दा धेरै  कम्पनीका ४४ अर्ब ७५ करोड ४६ लाख रूपैयाँ बराबरका ३१ करोड ७८ लाख ९३ हजार ३ सय ५६ कित्ता बराबरको सेयर पाइपलाइनमा रहेको बताइन्छ । एकै पटक सबै सेयर निष्कासनको अनुमति दिएको खण्डमा लगानीका लागि बजारमा पुँजीको अभाव हुनसक्छ । जसले गर्दा सेयरको ओभर सप्लाई हुने तथा आवेदन दिन समस्या हुनसक्ने बताइन्छ । त्यसकारण यसलाई सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाउन अध्यक्ष श्रेष्ठले सोचविचारपूर्वक भूमिका खेल्नुपर्ने बताइएको छ । अध्यक्षले ब्रोकर, नेप्से, बोर्ड कमिशन तथा सीडीएससी शुल्कलगायतका दरमा संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझावहरु पनि विज्ञहरुले दिएका छन् ।

नव नियुक्त अध्यक्ष शेयर बजारमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएपनि अप्रत्यक्षरुपमा जोडिएको जानकार स्रोत बताउँछ । त्यसकारण पनि उनले यसअघिका अध्यक्षको तुलानामा फरक ढङ्गबाट काम गर्ने अपेक्षा सरोकारवाला पक्षले गरेका छन् । अस्थिर आर्थिक नीतिका कारणले गर्दा  लगानीकर्ताले बजारमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । त्यसकारण पनि अवका दिनमा स्थायी नीतिगत व्यवस्थाको पहल गरेर लगानीकर्ताहरुको मनोवल बढाउनुपर्ने खाँचो देखिन्छ । हाल भइरहेको स्टक एक्सचेन्जबाट जे जति अपेक्षित रुपमा काम हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।

थप स्टक एक्सचेन्जको माग
यस्तो जटिल विद्यमान अवस्थामा अध्यक्ष श्रेष्ठले यस विषयमा नेपाल जस्तो सानो पुँजी बजारका लागि अनावश्यक नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउनु बाध्यता छ । नेपालमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरुले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रहेका एक्सचेन्ज तथा बजारलाई मध्यनजर गरिरहेका छन् । त्यसकारण पनि उनीहरुको अपेक्षा अनुसारको बजार विकास र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भइरहेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रमा काम गरेर अनुभव बटुलेकोले पनि लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण हुनेमा ठुलो आशा र भरोसा गरिएको छ । उनीबाट पुँजी बजार नयाँ उचाइमा पुग्ने र बजारको दायरा फराकिलो हुने अपेक्षा छ ।

उर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा सर्वसाधारणको लगानी जुटाउन र जनताको सेयर संख्याको हिस्सा ६० प्रतिशत पु¥याउने गरी वोर्डले भूमिका खेल्नुपर्ने छ । उर्जा निर्माणको सुरूवातसँगै साधारण सेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने र लगानी जुटाउने केही नयाँ नीतिगत व्यवस्था वोर्ड नेतृत्वले गर्नुपर्ने बताइन्छ । सेयर बजारको दोस्रो बजारमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि नयाँ उर्जा उत्पादन कम्पनीहरूमा लगानी जुटाउन प्राथमिक सेयरमा लगानी बढाउन बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।

पुँजी बजार सुधारका लागि गर्नुपर्ने मुख्य कार्यहरु
धितोपत्र बोर्डलाइ पुँजीबजार क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन अफ सेक्यूरिटी कमिसनको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गराउनुपर्ने  र नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसको पूर्ण सदस्यता यथाशीघ्र लिनुपर्ने । सोको मूल्य मान्यताको आधारमा बोर्डका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने । यसैको आधारमा पुँजीबजारसँग सम्बन्धित ऐन कानूनहरू संशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पुँजीबजार बनाउनको लागि यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने ।

पारदर्शी रूपमा मार्जिन ल्यान्डिङ गर्ने व्यवस्थाको तत्काल नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने । पुँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउनको लागि गैरआवासीय नेपालीहरूलाई विनाशर्त दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था तुरुन्त लागु गरिनुपर्ने । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छरिएर रहेको लगानी नेपालको पुँजी बजारमा आई बजारलाई थप चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने । बोर्डको उद्देश्यअनुरुप लगानीकर्ताको हकहित र संरक्षणको लागि काम गर्नुपर्ने ।

लगानीकर्तालाई मर्का पर्नेगरी कुनै पनि कम्पनीको आइपीओ प्रिमियम र बुकवेल्डिङ माध्यमबाट जारी गर्नु भन्दा पहिले त्यो कम्पनीको पूर्ण वस्तुस्थिति कम्पनीको दायित्व कम्पनीले दिनसक्ने र दिइरहेको प्रतिफललाई गणना गर्नेगरी यस्तो विधि अपनाइयोस् । जुन कुनै घरनाको प्रभावमा परेर प्रतिफलै दिन नसक्ने कम्पनीको बुक बिल्डिङ र प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्ने कार्य तत्कालै बन्द गर्नुपर्ने । कम्पनीहरूको आईपीओ जारी गर्दा १०० भन्दा बढि हुन नहुने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने ।

धितोपत्र बोर्डले निर्देशिकाहरु तयार गर्दा लगानीकर्ताको हितमा हुनेगरी तयार गर्ने र निर्देशिकालाई सचिव स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने । नियमावली, निर्देशिका धितोपत्र ऐन र कम्पनी ऐनसँग नबाझिने गरी लागू गर्नुपर्ने । पब्लिक कम्पनीहरूको आइपिओ जारी गर्दा कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर पब्लिकमा जाने गर्नुपर्ने, जसबाट दोस्रो बजारमा चलखेल हुन पाउँदैन ।

सबै आइपिओ जारी गर्ने कम्पनी र सूचीकृत भएका कम्पनीहरूमा संस्थापक सेयर र सर्वसाधारणको स्वामित्वक्रमश  ५१÷४९ प्रतिशत हुनुपर्ने । यसले संस्थागत लगानीकर्ताको कम्पनीप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीमा निरन्तरता रहन्छ । उर्जा कम्पनीहरूमा सर्वसाधारणको ६०, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कोषको २० प्रतिशत र सरकारको २० प्रतिशत हुनेगरी उर्जा कम्पनीको सेयर स्वामित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

कुनैपनि राइट सेयर जारी गर्दा कम्पनीको पूर्ण वस्तुस्थिति र उसको बिजनेस प्लान, विगतको ट्रयाक रेकर्ड हेरेर मात्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । पुँजीबजारमा अत्यधिक पब्लिक कम्पनीहरू आउन चाहिरहेको अवस्थामा दोस्रो बजारमा आपूर्ति बन्न जाने र बजार चलायमान हुन नसक्ने अवस्था आउनसक्छ । त्यसोहुनाले धितोपत्र बोर्डले तत्काल स्टक डिलरको लाइसेन्स खुल्ला गरी कम्तीमा एक अर्ब पुँजी भएका १० वटा स्टक डिलरहरू दोस्रो बजारमा ल्याउनुपर्ने छ । जसले आगामी दिनमा माग र आपूर्तिको सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।

दोस्रो बजारमा कारोबार हुने कम्पनीको र समग्र बजारको प्राविधिक विश्लेषण गर्ने कथित विश्लेषकहरू अहिले बजारमा छ्यापछ्याप्ती छन । सामाजिक सञ्जालमा यिनीहरू बेलगाम पोष्ट गरेर बजारलाई प्रभावित गर्ने काम भइरहेकोले धितोपत्र बोर्डले निश्चित मापदण्ड बनाई प्राविधिक विश्लेषकको लाइसेन्स जारी गर्नुपर्ने छ । बजारलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि सूचनालाई सूक्ष्म निग्रानीमा राख्नुपर्ने बताइन्छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कुनै उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि सहज रुपमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था संकुचन भएको छ । लगानीकर्ताले ऋण लिनुपूर्व बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पेश गर्नुपर्ने कागजपत्रहरु आयस्रोत, इन्कम ट्याक्स बुझाएको डकुमेन्ट इत्यादि  झन्झटिलो प्रोसेस भएकोले ऋण प्रवाह हुन सकिरहेको छैन।  यसलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने र ऋणको ट्रयाक रेकर्ड र बिजनेस प्लानको आधारमा ऋण प्रवाह  गर्दा अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलता उपयोग समेत हुनेछ ।

कम्पनीहरूको सञ्चालकहरूको नियुक्ति गर्दा स्वार्थ नबाझिने गरी पारदर्शी रुपमा नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनुपर्ने । धितोपत्र बोर्ड नेप्से सीडीएसले नीति निर्माण गर्नेक्रममा अनिवार्य रूपमा लगानीकर्ताबाट पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी व्यवस्था गराउनु पर्ने । नीति नियम निर्माण गर्दा अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र स्थायी, दीर्घकालीन र व्यवहारिक प्रकृतिका हुनुपर्ने । शेयर ईन्भेस्टरको आईडेन्टिटीको व्यवस्था हुनुपर्ने । शेयर कर्जा लिंदा क्यापिटल गेनलाई लगानीकर्ताको आम्दानीको स्रोतको रूपमा लिनुपर्ने ।

स्थानीय, प्रदेशिक र क्षेत्रीय तहगत रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सम्भावना बोकेका सम्भावित व्यवसायलाई निजी क्षेत्रले र नसकेको खण्डमा सरकारी निकायले आईपियो ल्याउने व्यवस्थाको अभियान गर्नुपर्ने । धितोपत्र बजार बिकासका लागि लगानीकर्ता शिक्षा र तालिमको व्यवस्थालाई व्यापक बनाईनु पर्ने । लघु उद्यमीहरूलाई विकास र विस्तार गर्न उपयुक्त मापडण्ड पूरा गरेका साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई आईपियोमा आउन प्रोत्साहन गरिनु पर्नेलगायत रहेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर २४)