काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएपछि उनले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा केही सुधारको संकेत देखाउँदै आएका छन् । संस्थागत विद्यालयको छात्रवृत्ति वितरणमा भइरहेको अनियमितता र प्राविधिक शिक्षाका क्षेत्रमा महानगरले केही हदसम्म राम्रो काम गर्न खोजेको बताइएको छ । पछिल्लो चरणमा महानगरले ‘सामुदायिक विद्यालयहरू व्यापार गर्ने थलो होइन, गुणस्तरीय शिक्षा दिने स्थल’ भन्ने नीति अग्रसर गरेको छ ।
यही कारण महानगरले आफ्नो जग्गामा भवन वा टहरा निर्माण गरी सटर भाडामा लगाएर आम्दानी लिदैं आएका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि अभियान नै संचालन गरेको छ ।
कतिपय विद्यालयहरुले जग्गा लिजमा दिएर वा भवन निर्माण गर्दै भाडामा लगाएर थप आम्दानी लिँदै आएका थिए । सो आम्दानीबाट विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्वि, करारमा शिक्षक नियुक्ति गरेर पठन पाठन गराउँदै आएका थिए । साथै, कम्प्युटर, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकुद, शैक्षिक सामग्री, डेक्सबेन्च खरिद र मर्मत कार्यमा खर्च गर्दै गरेको बिद्यालय संचालकहरुले बताउँदै आएका छन । तर, महानगरले यस्तो कार्य महानगरको नीतिविरुद्ध भन्दै सटर भत्काइएको र जग्गा भाडा सम्झौता भंग गर्न लगाएको छ । जसले गर्दा त्यस्ता सामुदायिक विद्यालयको आम्दानीको स्रोत खुम्चिन पुगेको बताइन्छ ।
यही कारण कतिपय विद्यालयहरुले करारका शिक्षक र कर्मचारीहरूको तलव दिन र आवश्यक सामग्री खरिदमा समस्या परेको गुनासो बिद्यालयका संचालकहरुले गरेका छन । काठमाडौं महानगरभित्रका कतिपय सामुदायिक विद्यालयका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, प्रधानध्यापक र शिक्षकहरूले महानगरको कदमले आफूहरु मर्कामा परेको गुनासोसमेत गरेका छन् । सरकार विद्यालयले जग्गामा भाडामा लगाएर व्यापार गरेको भन्दै महानगरको यी कदमलाई भने कतिपय महानगरबासीले स्वागत गरेका छन ।
कुन–कुन विद्यालयका सटर भत्किए ?
काठमाडौं महानगरपालिका भित्र ३२ वटा वडामा ८७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यीमध्ये ३९ वटा विद्यालयहरूले विद्यालय परिसरमा सटरसहितका भवन निर्माण गरी भाडामा लगाइ आम्दानी गर्दै आएका थिए । कतिपयले भवन नै निर्माण गरी भाडा उठाएका र कतिपय विद्यालयले जग्गा लिजमा दिएर भवन बनाउन सम्झौता गरेर पनि रकम असुल्दै आएका थिए । बिद्यालयहरुले सटर र जग्गा भाडामा लगाउँदा पनि चलनचल्ती भन्दा निकै सस्तो दरमा लगाएको दाबी गरेका छन ।
तरपनि महानगरले सटर र जग्गा भाडामा लगाउँदा विद्यालयका संचालकहरुले आर्थिक अनियमितता गरेको गुनासो आएको दावी गरेको छ । भाडामा लगाइएका सटर र जग्गामा निर्माण भएका भवन भत्काएपछि सामुदायिक विद्यालयका कम्पाउण्ड, सिकाइ कक्षा भने यतिखेर फराकिला र व्यवस्थित बनेका छन् । कक्षाकोठा र खेलमैदान अभाव हुँदाहुँदै सामुदायिक विद्यालयले सटर निर्माण गरी भाडामा लगाएको गुनासो बढेपछि महानगरपालिकाले ०८० फागुनदेखि सटर खाली गराउने अभियान थालेको थियो । सो अभियानपछि सामुदायिक विद्यालयले सटर भत्काएर सिकाइ कक्षा विस्तार गर्दै आएका छन् ।
चाबहिलमा रहेको पशुपति मित्र, बौद्वमा रहेको जनकल्याण, बल्खुको जनविकास, क्षेत्रपाटीको जुद्धोदय, भीमसेन स्थानस्थित परोकार माध्यमिक विद्यालय, डिल्लीबजारको विजय स्मारक र पद्मकन्या र विद्याश्रम, प्रदर्शनी मार्गस्थित पद्मोदय, असनको त्यौडमाविलगायत ३९ वटा सामुदायिक विद्यालयले सटर तथा जग्गा भाडामा लगाएर आम्दानी लिइरहेका थिए । यीमध्ये अधिकांश विद्यालयको सटर महानगरपालिकाले खाली गराई सकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
७ वटा विद्यालयमा महानगरको ताला
सामुदायिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा नलगाउन महानगरपालिकाले पटक–पटक पत्र पठाएर निर्देशन दिएको थियो । महानगरपालिको शिक्षा विभागले १३ वटा विद्यालयलाई निर्देशन दिएसँगै ६ वटा विद्यालयहरू स्वमले सटर खाली गरेका थिए । निर्देशन अटेर गर्ने ७ वटा सामुदायिक विद्यालयका सटरमा महानगरका प्रहरीले २०८१ जेठ २५ मा तालाबन्दी गरेका थिए । महानगरले ताला लगाइएको बिद्यालयहरुमध्ये क्षेत्रपाटीको रहेको जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय (जेपी स्कुल) को सबैभन्दा धेरै ४६ वटा सटर रहेका छन ।
सो बिद्यालयले परिसरमा बनेका सटरलाई रेस्टुरेन्टसहितका बिभिन्न व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएको थियो । बानेश्वरमा रहेको रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयले ११ वटा, न्होखाकाको कन्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयले ३६ वटा सटर भाडामा लगाएको थियो । गुह्येश्वरीस्थित मंगलादेवी माध्यमिक विद्यालयले १२, जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय बौद्धले १४, पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालय चाबहिलले ३६ र महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय बौद्धले २० वटा सटर भाडामा लगाएको जानकारस्रोतको भनाई रहेको छ । ती सवै सटरमा महानगरले ताला लगाएपछि बिद्यालय आफैंले भत्काएर धमाधम संरचना निर्माण गर्दै आएका छन् ।
महानगरपालिकाको निर्देशनपछि शितला माध्यमिक विद्यालय र नव जागृति माध्यमिक विद्यालय वोहराटारले आर्फै सटर बन्द गरेका थिए । शिवपुरी माध्यमिक विद्यालय महाराजगञ्ज, रुद्रमती आधारभूत विद्यालय देवीनगर, विद्योदय आधारभूत विद्यालय झोँछे र आधारभूत विद्यालय लगनले महानगरले दिएको निर्देशनलाई स्वत कार्यान्वन गरी भाडामा लगाएका सटर बन्द गरेका थिए । ती स्थानमा यतिखेर नयाँ संरचना निर्माण हुँदै आएका छन । महानगरको निर्देशनपछि बौद्वको जनकल्याणले सटर हटाएर कम्प्युटर कक्ष, विज्ञान ल्याब र लाइब्रेरी स्थापना गरेको छ ।
महानगरको निर्देशनपछि भत्किएका अधिकांश स्थानमा अब शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन हुने स्रोतले बताएको छ । बिद्यालयका जग्गा र सटर भाडामा लगाएर गरिएको आम्दानीलाई पनि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले पारदर्शी ढंगले खर्च गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । साथै, उनीहरुले एउटै कक्षामा ५० जना भन्दा बढी विद्यार्थी राखेर पठनपाठन गराएको गुनासो महानगरमा पुगेको थियो । यी सबै सामुदायिक विद्यालयको सटर हटाएर शैक्षिक क्रियाकलापका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न थालिएको बताइन्छ ।
महानगरविरुद्ध मुद्धा
प्रदर्शनीमार्गमा रहेको पद्मोदय मा.वि.को सटर भत्काउन खोज्दा उल्टै महानगर बिरुद्द मुद्दा परेको थियो । जसका कारण यतिखेर बल्ल संरचना भत्काउने कार्य भइरहेको छ । कानुनी अधिकार खोज्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति उच्च अदालत पाटन गएका कारण उक्त विद्यालयको सटर भत्काउन केही ढिलो भएको स्रोत बताउँछ । सटर तथा जग्गा भाडामा लगाएका महानगरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले आन्तरिक खर्च धान्न सटर तथा जग्गा भाडामा लगाएको दाबी गर्दै आएका छन ।
खर्च धान्न कठिन भए महानगरले सहयोग गर्ने बचन दिएको छ । तर, महानगरको उक्त भनाई तत्काल कार्यान्वयन हुनेमा भने बिद्यालय संचालकहरुले आंशका गरेका छन । जसले गर्दा करारमा भर्ना गरिएका शिक्षक र कर्मचारीको खर्च धान्न नसक्ने भएको कारण शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई विद्यालय प्रशासनले बाध्यताबस हटाउनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो उनीहरुले गरेका छन । खर्च धान्न नसक्दा र शिक्षक हटाउने स्थिति आएको खण्डमा भने सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर खस्किने चिन्ता पनि बढन थालेको छ ।
विगत केही समयदेखि काठमाडौं जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा धेरै सुधार आएको छ । त्यसकारण पनि निजी क्षेत्रबाट संचालित बोडिङ स्कूलमा पठनपाठन गर्दै आएका विद्यार्थीहरु पनि सरकारी विद्यालयमा आकर्षित हुँदै आएका थिए । सामुदायिक विद्यालयहरुले भने अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरेपछि आर्कषक बढेको पनि थियो । तर, महानगरले यस्ता विद्यालयका संचालकहरुलाई आन्तरिक स्रोत पुगेको छैन भने प्रमाणका आधारमा बजेट माग गरेको खण्डा उपलव्ध गराउने बचन दिएको बताइन्छ । तर, आवश्यकताबिना हचुवाको भरमा माग गरिएको खण्डमा भने नदिने जानकारस्रोत बताउँछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १७)
