२०७६-२-६ , सोमबार


प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नटेर्ने सचिव : हवाई माफियाको प्रभावमा लेखासमिति 

 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा गरेका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनको अवज्ञा गर्ने दुस्साहस गरेको बताइन्छ । र, सचिव सापकोटा हवाई क्षेत्रका बिचौलियाको प्रभावमा परी नेपाल वायुसेवा निगम डुबाउन उद्दत छन् । निगमले ३३०–२०० जहाजहरूको लागि पावर बाई आवर (पीबीएच) सेवा लिने टेण्डरका बिषयमा संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले क्षेत्राधिकार नाघेर अस्वीकृत भएको लुफ्थान्सा टेक्निकलाई दिन निर्देशन दिइयो । 

 


क्षेत्राधिकार नाघेर दिएको निर्देशनपछि निगम पीबीएच खरीदका लागि मन्त्रालयको निर्देशन कुरेर बसेको छ । विनियममा कुनै कामकारबाहीका बारेमा अस्पष्टता वा अप्ठेरो परिस्थिति सृजना भएमा मन्त्रालयको निर्देशन अनुुुसार गर्नुपर्ने प्रावधान छ । निगमले मन्त्रालयलाई निर्देशनका लागि अनुरोध गरिसकेको छ । तर मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन नदिंदा जहाजहरूको पावर बाई आवर सेवाको ठेक्काका बारेमा अन्योल छाएको छ । 

 


 निगमले दुईवटा एयरबस जहाजका लागि पावर बाई आवर(पीबीएच)को आधारमा कम्पोनेन्ट सपोर्ट सर्भिस लिनका लागि ११ जुलाई २०१८ मा ४५ दिनको सूचना जारी गरी टेण्डर आह्वान गरेको थियो । सो टेण्डर पेश गर्ने अन्तिम मिति २५ अगष्ट २०१८ सम्म थियो । उक्त टेण्डर नियमाअनुसार २६ अगष्ट २०१८ मा खोलिएको थियो । उक्त टेण्डरमा ४ वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए । एजे वाल्टर एभिएसन युके, लुफ्थान्सा टेक्निक जर्मनी, एएआर कर्पोरेसन युके र एसटी एरोस्पेस सप्लाइज प्रालि सिंगापुरले टेण्डर मा भाग लिएका थिए ।

 

निगमले उपसमिति गठन गरी चारवटै कम्पनीको टेण्डर प्रस्ताव मूल्यांकन गरी एजे वाल्टर युकेको कम्पनीको उपयुक्त देखिएकाले ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । लुफ्थान्साले निगमले मागेअनुसारको सेवामध्ये इन्जीन रोटेबल पार्टस नसमेटेकाले उसको टेण्डर मूल्यांकनकै क्रममा अस्वीकृत गरेको थियो । एजे वाल्टरको टेण्डर स्वीकृत गरिसकेपछि लुफ्थान्साका नेपाली एजेन्ट प्रदीपशमशेर राणाले सार्वजनिक लेखासमितिमा मुद्दा हाल्न लगाए । राणा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका साला हुन् ।

 

देउवाको आडमा निगममा चलखेल गर्दैआएका राणाले लेखासमितिका सभापति भरत साहमार्फत् निगमलाई पीबीएचको ठेक्काका बारेमा पत्र काट्न लगाए । र, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेललाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिई उक्त ठेक्का नामै तोकेर टेण्डर अस्वीकृत भएको लुफ्थान्सालाई दिन निर्देशन दिएको स्रँेत बताउछ । यसरी टेण्डरमा मागेअनुसारको सेवा दिन नसक्ने भनेर अस्वीकृत भइसकेको लुफ्थान्सालाई दिन ठेक्का दिनू भन्ने लेखासमितिको २०७५ फागुन २७ को निर्देशनले निगम अन्योलमा परेको छ ।

 

निगमले टेण्डर स्वीकृत गरिसकेपछि अयोग्य ठहरिएको लुफ्थान्साको प्रभावमा परी लेखासमितिले जुन निर्णय ग¥यो, त्यसले थप जटिलता सृजना ग¥यो । जटिलता सृजना भएपछि मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन दिने र त्यही अनुसार गर्ने विनियमावलीमा ब्यवस्था छ । सो ब्यवस्था अनुसार निर्देशन माग्दा पनि सचिव सापकोटाले दिन सकेका छैनन् । उनी पनि हवाई माफिया प्रदीप राणाको प्रभावमा परेको आरोप छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिव सापकोटालाई निगमको पीबीएच खरिदका बारेमा मन्त्रालयबाट तत्काल ठोस कदम चाल्न निर्देशन दिएका थिए । तर त्यो निर्देशन पनि सचिव सापकोटाले अवज्ञा गर्दैआएका छन् ।  

 


प्रदीप राणाको दबाबमा सिंगो लेखासमिति नै परेको देखिएको छ । लेखासमितिको काम महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याएका बिषयमा निर्देशन दिने र सार्वजनिक लेखा हेर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर कम्पनीको नामै तोकेर लुफ्थान्सालाई ठेक्का दिन निर्देशन दिएपछि लेखासमिति नै विवादमा तानिएको छ ।

 

लेखासमितिमा २०५१ देखि चलखेल गर्दै आएका हृदयेश त्रिपाठी, विरोध खतिवडाहरूलाई पनि देउवाका साला राणाले प्रभावमा पारेपछि ठेकेदारको नामै तोकेर ठेक्का दिन निर्देशन दिएको सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको छ । र, लेखासमिति हवाई माफिया राणाको चंगुलमा परेको फलानालाई ठेक्का दिनू भनेर नामै तोकेर निर्देशन दिएपछि पुृष्टी भएको छ ।

 


लुफ्थान्साका नेपाली एजेन्ट प्रदीप राणाको प्रभावमा परिसकेपछि लेखासमितिभित्र एकमत कायम भएको छ । नेकपाका सांसदहरू नै लेखासमितिको क्षेत्राधिकार बिर्सेर लुफ्थान्सालाई ठेक्का दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । नेकपाका सांसदहरू बिरोध खतिवडा, प्रेम आले, विशाल भट्टराईहरू तीन हात उफ्रेर लुफ्थान्सालाई ठेक्का दिन पक्षमा उभिएका थिए । लेखासमितिमा फरक फरक पार्टीका सांसद भए पनि राणाको भेटीले सबैलाई एकै पार्टी बनाएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

 


लुफ्थान्साको सस्तो हो त ?


लेखासमितिले निगमलाई निर्देशन दिंदा न्यूनतम रकम कबोल गर्ने लुफ्थान्साको प्रस्ताव मूल्यांकनमा समावेश नगरिएको, निगमले अस्वीकृत गरेको लुफ्थान्साको प्रस्ताव हेर्दा प्राविधिक रुपमा ग्राह्य रहेको र सस्तो रहेको उल्लेख गरेको छ । तर लेखासमितिले भनेजस्तो  लुफ्थान्साको प्रस्ताव  नभएको दाबी निगमको छ ।  लुफ्थान्साको प्रस्ताव झट्ट हेर्दा सस्तो देखिन्छ । तर उसले निगमको बोलपत्रमा उल्लेख भएको इन्जीन रोटेबल पार्टस समेटेको थिएन । त्यही कारण उसको टेण्डर मूल्यांकनमै अस्वीकृत भएको हो ।

 

उक्त जहाजहरूको इन्जीनको निर्माता रोल्स रोयल्सले दिएको जानकारी अनुसार उक्त कम्पोनेन्टहरू मर्मत सम्भार गर्नुपरेमा ३६ लाख ५५ हजार ८ सय २३ अमेरिकी डलर लाग्ने भएको हुँदा सो मूल्यलाई उक्त कम्पनीले प्रस्ताव गरेको मूल्य ६८ लाख ८६ हजार २९९।११ डलरमा जोड्दा लुफ्थान्साको कूल प्रस्ताव मूल्य १ करोड ५ लाख ४२ हजार १२२।११ अमेरिकी डलर हुने देखिन्छ । जुन एजे वाल्टरको भन्दा १३ लाख ७९ हजार ९९।४६ अमेरिकी डलर महंगो देखिन्छ ।

 


एजे वाल्टरले ९१ लाख ६३ हजार २२।६६ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको छ । टेण्डर खोलिएको २ महिनापश्चात् प्रतिस्पर्धी कम्पनी एजे वाल्टरकोे दररेट थाहा पाएपछि ऊ भन्दा १० प्रतिशत सस्तोमा इन्जीन रोटेबल पार्टस समेत दिने कुरा इमेलमा पठाएको भरमा लुफ्थान्सालाई टेण्डर दिनु कानुन विपरीत हुने कुरा लेखासमितिका सबै सांसदलाई थाहा छ । तर प्रदीप राणाको घुुसले मदहोस भएपछि लेखासमितिको क्षेत्राधिकार र गरिमा नै भुलेर हास्यास्पद निर्देशन दिन पुगेका छन् । 

 


 लेखासमितिको सभापतिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उनले भनेको मान्ने  भरतकुमार साहलाई पठाएको भेद साला र श्रीमतीको ठेक्कापट्टा मिलाउन रहेछ भन्ने पनि खुलेको छ । कांग्रेसका डा. मिनेन्द्र रिजाल, नेकपाका बिरोध खतिवडा, ‘स्वतन्त्र’ सांसद हृदयेश त्रिपाठी, विशाल भट्टराई, संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादव र राजपाका शरदसिंह भण्डारी जस्ता खाने मामलामा अनुभवीहरू छन् ।  

 


लेखासमितिले रद्द गरिसकेको ए ३२० जहाजहरूको मेन्टिेनेन्स वीथ इन्जीन सपोर्ट अफ ल्ब्ऋ  ख् द्दछद्दठभ्(ब्छ इन्जीन सम्बन्धी टेण्डर नै सदर गर्न निर्देशन दिएको छ । तर निगमले उपसमिति गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनमा निगमलाई फाइदा नहुने भएकाले टेण्डर रद्द गरेको लेखासमितिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । रद्द गरेको उक्त टेण्डर पनि राणाको लुफ्थान्साकै भएकाले सदर गर्न लेखासमितिले निर्देशन दिएको खुलेको छ ।

 

 
मेन्टिेनेन्स वीथ इन्जीन सपोटको ठेक्का रद्द गर्नुपर्नाको कारण उल्लेख गर्दै निगमले लेखासमितिलाई २०७५ चैत २१ मा पठाएको जवाफमा उल्लेख छ–‘निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ अनुसार इन्जीनको मर्मत सम्भार सम्बन्धी ब्यवस्था विनियम २१८ तथा इन्जीन लिजसम्बन्धी ब्यवस्था विनियम २२३ मा रहेको छ । दुवै बिषयका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै खरीदको प्रक्रिया रहेको छ । विनियम २१८ को प्रावधान अनुसार अगाडि बढाइएको खरीद प्रक्रियाले विनियम २२३ सम्बन्धी प्रावधान पूरा नगरेको अवस्था थियो ।

 


सो टेण्डर मूल्यांकन गर्नका लागि ९ जुलाई २०१८ मा गठन भएको उपसमितिले १२ नोभेम्बर २०१८ मा पेश गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा समेत इन्जीनको मर्मत सम्भार सम्बन्धी ब्यवस्था विनियम २१८ मा भएको तथा इन्जीन लिज सम्बन्धी ब्यवस्था विनियम २२३ मा भएको र दुवै बिषयका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै खरिदको प्रक्रिया रहेको हुँदा विनियम २१८ को प्रावधान अनुसार अगाडि बढाइएको खरिद प्रक्रियाले विनियम २२३ सम्बन्धी प्रावधान पूरा नगरेको ब्यहोरा जानकारी गराएको अवस्था थियो ।

 

उक्त उपसमितिले पेश गरेको सिफारिस तर्फ बुँदा न. २ मा निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २१८ को उपविनियम (२) बमोजिम मूल्यांकन गर्दा उक्त विनियमले प्रावधान गरेको विमानको इन्जीन÷मोड्युलसहरू ब्गहष्ष्बिचथ उयधभच गलष्त (एपीयु) तथा अन्य कम्पोनेन्टको ओभरहल र मर्मत सम्भारको बिषयमात्र मूल्यांकन गर्न सकिएको र इन्जीन लिजको बिषयमा मूल्यांकन गर्न नसकिएकाले उक्त खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन वा वार्तालाप गर्न वा रद्द गर्न वा विनियमावली बमोजिमको कुनै अन्य प्रक्रिया अवलम्बन गर्न निर्णयार्थ कार्यकारी अध्यक्षलाई पेश गरेको थियो ।

 

 
सोही विनियमावलीको विनियम २२३ को उपविनियम (१)मा इन्जीन लिजको मूल्य इन्जीनको परल मूल्यको ६० प्रतिशत भन्दा बढी हुनु नहुने भनी ब्यवस्था भएको तर टेण्डरको प्रक्रियामा इन्जीनको मूल्यांकन समेत नगरिएको हुँदा लिजको अधिकतम मूल्य समेत निक्र्यौल गर्न नसकिने अवस्था आएको थियो । 

 


लिजको अत्यधिक मूल्यलाई मध्यनजर गर्दा निगमले इन्जीन लिजका साथै इन्जीन खरिद वा पावर वाई आवरको माध्यमबाट इन्जीन लिजमा लिने जस्ता विकल्पहरू मध्ये उपयुक्त विकल्प छनोट गर्नुपर्ने कुरा मूल्यांकन समितिले सिफारिस गरेको हुँदा सो समेतलाई ख्याल गरी टेण्डर रद्द गरिएको थियो ।

 

जुन टेण्डरमा लुफ्थान्साले ७८ हजार अमेरिकी डलर प्रति महिना तथा टरवाइन सर्भिसेज एण्ड सोलुसन्स एयरोस्पेसले ७५ हजार अमेरिकी डलर प्रतिमहिना कबोल गरेको थियो । अरु दुई कम्पनीले मूल्य खुलाएका थिएनन् । सो लिजको रकम सम्झौता भएको मितिबाटै लागु हुनेगरी भुक्तानी दिनुपर्ने हुनाले निगमको लागि ठूलो आर्थिक भार पर्ने थियो ।

 

निगमका लागि आर्थिक भार पर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा राख्दा राख्दै पनि लेखासमितिले रद्द भइसकेको टेण्डर नै पुनः खोली लुफ्थान्सालाई दिन निर्देशन दिएको छ । निगमले मेन्टिेनेन्स वीथ इन्जीन सपोर्टको लागि गरेको पुनः टेण्डर नखोल्न निर्देशन दिएको छ । 

 


यी दुई निर्देशनले लेखासमितिमा हवाइ माफियाको कस्तो पकड छ भन्ने कुरा निगमलाई दिएका दुई निर्देशनले पनि स्पष्ट पारेको छ  ।(साँघु साप्ताहिक, बैशाख ३०)


प्रतिक्रिया दिनुहोस

CONTACT US

साँघु न्यूज नेटवर्क

फोन ४२३०७४८

[email protected]

sanghunews.com, यतिप्लाजा, बागबजार

KEEP IN TOUCH

ABOUT US

सम्पादक : रामकला बुढाथोकी / सूचना विभाग दर्ता प्रमाणपत्र नं. ६७६/०७४–७५/   राजनीतिक चस्का र झस्काका लागि  ३९ वर्ष अघि पंचायती क्रुर कालखण्डमा जन्मिएर जेल, नेल, दर्ता खारेजको समेत साँघु साप्ताहिकले सामना गर्दै प्रजातन्त्र, विधिको शासन, भ्रष्टतन्त्रको जरोकिलो उखेल्ने अभियानमा सक्रिय हुँदै नेपाली पत्रकारिता जगतमा आफ्नैपन अंगालेर पाठकहरुको... पूरा पढ्नुहोस

© २०१७ साँघुद्वारा प्रकाशित/सर्वाधिकार सुरक्षित     |     WEBSITE by : i-Tech Nepal