२०७६-२-६ , सोमबार


पुनर्निर्माणमा ७१ अर्ब नियम विपरीत खर्च : भारत–चीनको प्रतिबद्धता अधुरै !

 

काठमाडौं । भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ । प्राधिकरणअन्तर्गतको भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजनाले एक पोलिटेक्निक संस्थालाई सम्झौताभन्दा रु. ४१ लाख बढी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको हो । आवास पुनर्निर्माण आयोजनाले डकर्मी तालिम सञ्चालनका लागि पोलिटेक्निक संस्थासँग १९ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । 

 


सम्झौताअनुसार, उक्त पोलिटेक्निकले तालिम पनि दियो । तर, भुक्तानीका बेला प्राधिकरणका कर्मचारीले बेइमानी गरेर भुक्तानी गरेको लेखापरीक्षणबाट खुलेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षणका अनुसार, प्राधिकरणका कर्मचारीले तालिमदाता पोलिटेक्निक कम्पनीलाई सम्झौताभन्दा झण्डै दोब्बर बढी ४१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् । 

 


सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी आर्थिक अपराध मानिन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीले बढी रकम भुक्तानी गर्न नहुने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम १२३ मा प्रष्टसँग सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी गर्न नहुने उल्लेख भएपनि त्यसको बर्खिलापमा उत्रिएर भूकम्पपीडितको घर निर्माण गर्न खडा गरिएको कार्यालयले पीडितहरू टहरामा रात गुजारिरहँदा रकम अपलचन गरेर आर्थिक अपराध गरेका छन् । 

 


रकम फिर्ता गर्न आनाकानी 


प्राधिकरणका कर्मचारीले भूकम्पपीडितमाथि मजाक गर्दै बढी रकम भुक्तानी गरे पनि उक्त रकम फिर्ता नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाका अनुसार, रु.४१ लाख ३५ हजार लेखापरीक्षणबाट बढी भुक्तानी भएको औँल्याएपछि रु.११ लाख रकम मात्रै फिर्ता भएको छ । बाँकी रु.३० लाख ३५ हजार अझै असुल हुन सकेको छैन । 

 


बढी रकम भुक्तानी गरेर नाजायज फाइदा लिने प्रवृत्ति सरकारी कार्यालयमा विद्यमान छ । भूकम्पपीडितको घाउमा मल्हम लगाउन स्थापना भएको प्राधिकरणमा पनि उसैगरी बढी रकम भुक्तानी दिएर आर्थिक लाभ लिनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भए पनि दोषीमाथि कारवाहीको प्रयास भएको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बढी रकम भुक्तानीमा संलग्न कर्मचारीलाई कारवाही गर्न माग प्रतिवेदनमार्फत सुझाएको छ । तर, यो आर्थिक अपचलनमा कुन–कुन कर्मचारी संलग्न छन् ? खुलेको छैन । 

 


यसबारे जानकारी लिन प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे र सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेलाई हामीले सम्पर्क ग¥यौं । तर, दुवैको मोबाइल उठेन । 

 


कामचोर ठेकेदारलाई २ करोड


निर्माण क्षेत्रमा ठेकेदार चर्को रुपमा आलोचित हुँदै आइरहेका छन् । त्यस्ता ठेकेदारमाथि कारवाही गर्नुपर्ने मत तीव्र भए पनि यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । यहीबीच भूकम्पपछिका सरकारी संरचना निर्माणमा पनि ठेकेदारहरूले अन्य आयोजनाहरूमा जस्तै लापरवाही गर्ने गरेको पाइएको छ । 

 


महालेखा परीक्षकका कार्यालयका अनुसार, कतिपय आयोजनाहरूको मोबिलाइजेसन खर्च लिएर ठेकेदारहरूले कब्जा जमाएका छन् । त्यसकै गतिलो उदाहरण खोज्न टाढा जानुपर्दैन । ललितपुरकै एक घटना हेरे पुग्छ । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई, ललितपुरले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ४ सरकारी कार्यालयको भवन निर्माण गर्न ४ निर्माण व्यवसायीसँग रु.३७ करोड ४१ लाख ५६ हजारको सम्झौता गरेको थियो ।

 

तर, ५० देखि १०० प्रतिशत अवधि समाप्त हुँदा पनि ३ ठेक्काको निर्माण कार्य अझै सुरु हुन सकेको छैन । उदेकको कुरा त के छ भने मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत २ निर्माण व्यवसायीलाई रु.२ करोड ६२ लाख २५ हजार उल्टै भुक्तानी दिइएको छ । महालेखाले प्राधिकरणको समन्वय अभावले यस्ता ढिलासुस्ती बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

 


नियमविपरीत ७० अर्ब खर्च 


बढी भुक्तानी दिएर आर्थिक अपराध गरेको विषयले प्राधिकरणमाथि अनेक प्रश्न उठिरहेका बेला यही प्राधिकरणमा नियमविपरीत ७० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको भेटिएको छ । प्राधिकरणका साझेदार संस्थाले नियमविपरीत ७० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नगरी साझेदार संस्थाहरूले सोझै भुक्तानीबाट रु.७० अर्ब ८० करोड ९१ लाख २ हजार खर्चेका हुन् । महालेखाले नियमविपरीत खर्च गरेको भन्दै यसमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

 

‘आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १६ (२) मा कार्यालयले सबै प्रकारका आय–व्ययको तोकिए बमोजिमको लेखा र आर्थिक विवरण पेस गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था छ’, महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘यो वर्ष प्राधिकरण र अन्तर्गतका निकायमा नेपाल सरकारको वाषर््िाक कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नगरी साझेदार संस्थाहरूले सोझै भुक्तानीबाट रु.७० अर्ब ८० करोड ९१ लाख २ हजार खर्च गरेका छन् ।’ 

 


सरकारी कार्यालयले सबै प्रकारका आय–व्ययको तोकिए बमोजिमको लेखा र आर्थिक विवरण पेस गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, प्राधिकरणले यसमा समेत उदासीनता देखाएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सचेत गराएको छ । ‘सहायता रकम नेपाल सरकारको केन्द्रीय लेखा प्रणालीमा समावेश नगरेको तथा सोको आर्थिक विवरणसमेत पेस नगरेकोले लेखापरीक्षण भएको छैन । ऐन तथा नियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिम लेखा र आर्थिक विवरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराउनुपर्दछ’, महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ । 

 


भारत–चीनको प्रतिवद्धता अधुरै  


यसैबीच, विद्यालय पुनर्निर्माणमा भारत र चीनले जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार काम नभएको पाइएको छ ।  भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाका ७० विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्य गर्ने प्रतिवद्धता भारतले भूकम्पलगत्तै गरेको थियो । तर, उसले अहिलेसम्म आयोजना व्यवस्थापन परार्मशदाता समेत नियुक्त नगरेको पाइएको छ । कारण, अहिलेसम्म कुनै पनि विद्यालयको पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

 


चीन सरकारले पनि भारतले जस्तै विभिन्न ७ स्थानमा विद्यालय बनाइदिने वचन दिएको थियो । दरबार हाइस्कूलको पुनर्निर्माण कार्य शुरु भए पनि निर्माण सुरु भएको छैन । ६ विद्यालयको दुई वर्ष अघि नै संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न भए पनि विस्तृत डिजाइन नबन्दा काम सुरु हुन नसकेको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले छिमेकी देशले जनाएको प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वयं प्राधिकरणको भूमिकासमेत प्रभावकारी हुन नसकेको औंल्याएको छ । उसले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत विद्यालयको पुनर्निर्माणलाई गति दिन सुझाएको छ । (साँघु साप्ताहिक, बैशाख ३०)


प्रतिक्रिया दिनुहोस

CONTACT US

साँघु न्यूज नेटवर्क

फोन ४२३०७४८

[email protected]

sanghunews.com, यतिप्लाजा, बागबजार

KEEP IN TOUCH

ABOUT US

सम्पादक : रामकला बुढाथोकी / सूचना विभाग दर्ता प्रमाणपत्र नं. ६७६/०७४–७५/   राजनीतिक चस्का र झस्काका लागि  ३९ वर्ष अघि पंचायती क्रुर कालखण्डमा जन्मिएर जेल, नेल, दर्ता खारेजको समेत साँघु साप्ताहिकले सामना गर्दै प्रजातन्त्र, विधिको शासन, भ्रष्टतन्त्रको जरोकिलो उखेल्ने अभियानमा सक्रिय हुँदै नेपाली पत्रकारिता जगतमा आफ्नैपन अंगालेर पाठकहरुको... पूरा पढ्नुहोस

© २०१७ साँघुद्वारा प्रकाशित/सर्वाधिकार सुरक्षित     |     WEBSITE by : i-Tech Nepal