२०७६-२-६ , सोमबार


नेकपा सुदूरपश्चिम : ब्यूँतिएला त वैकल्पिक नेतृत्व ? भीम रावलको कथा, कार्यकर्ताका व्यथा

साँघुन्यूज डटकम सम्बाददाता


३ जेष्ठ २०७५ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणको घोषणा हुँदा भीम रावल आश्चर्यचकित मात्र भएनन्, उनी सम्बद्ध पूर्व दल नेकपा एमालेमा पार्टी र राजकीय जिम्मेवारीको निरन्तर उकालो यात्रामा रहेका रावलका निम्ति एकीकरणपछि बनेको पार्टी संरचनामारहेको स्थान उनका निम्ति खासै उपलब्धिमूलक र आकर्षणका रूपमा रहेन । कारण, उनी एकीकृत पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय सदस्यको दाबेदार रहेका थिए । न त उनी नेकपाको सचिवालय सदस्य बनाइए, न त पूर्ण बहुमत (अन्य केही दलको सहयोगमा दुई तिहाइसमेत)को नेकपा नेतृत्वको सरकारमा कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नै ।

 

पूर्व एमालेमा माधवकुमार नेपाल महासचिव हुँदा पार्टीका नीति तथा कार्यक्रमलगायतका दस्तावेज लेखन तथा वार्ताहरूमा सक्रिय भूमिकामा रहेर संस्थापनको जिम्मेवारी बहन गरेका रावल नेकपा बनेयता पार्टी नीति, नेतृत्व र सरकारको समेत आलोचना गरेर निरन्तर रूपमा प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहेको सन्देश दिँदै आएका छन् । पार्टी एकीकरणपछि नेकपाको सुदूरपश्चिम इञ्चार्जको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका रावलका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूमा पार्टी नेतृत्वबाट आफू उपेक्षामा परेको लघुताभाससमेत प्रस्टै देखिन्छ । तर पार्टी नेतृत्वबाट उपेक्षा भएको महसुस गरेका रावलको आफ्नै जिम्मेवारीको कार्यक्षेत्रमा विगतदेखि वर्तमानसम्मको उनको नेतृत्व, कार्य–व्यवहार र कार्यशैली कस्तो रह्यो त ?यस सम्बन्धमा समीक्षा गर्ने यस विश्लेषणको उद्देश्य हो ।

 


    तीसको दशकदेखिअनेरास्ववियु पाँचौंमार्फत राजनीति प्रारम्भ गरेका रावल २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् २०४८ र २०५१ सालको संसदीय निर्वाचनमा अछाम क्षेत्र नं. १ बाट तत्कालीन एमालेबाट उम्मेदवार बने । २०५१ सालको निर्वाचनमा विजय हासिल गरी एमालेको नौमहिने शासनकालमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री भए । त्यतिबेलासम्म पार्टीको केन्द्रीय विभागको सदस्यका रूपमा रहेका रावल तत्कालीन एमालेको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएपछि भूगोल (सेती अञ्चल इञ्चार्ज)को राजनीतिसँग प्रत्यक्षतः जोडिएका हुन् ।

 

यसपछि उनले तत्कालीन एमालेमा व्यक्तिवाद, नातावादलगायतका कम्युनिस्ट आचरण विपरीतका अभ्यास/आचरणहरूलाई प्रश्रय दिँदै आएको पीडितहरूको भनाइ छ । त्यसो त उनले राज्यमन्त्री भएदेखि नै कार्यकर्ताहरूमाथि अन्याय र भेदभावको शृंखला सुरु गरेको जानकारहरू बताउँछन् । २०५४ भदौमा सुदूरपश्चिमका स्थापित योद्धा, जसले कालापानी भारतद्वारा अतिक्रमित भएकोभन्ने मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गरे, उनै प्रेमसिंह धामीको दुःखद्निधन भयो ।

 

साथै २०५४ सालमा पार्टी विभाजनपश्चात् तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ र संगठक नेताहरू भीम कडायत, भोजराज जोशी, जगत बोगटी, महेश्वर पाठक, गोविन्द कलौनी, हिक्मतबहादुर शाहीजस्ता नेताहरू त्यतिखेर मालेमा लागेका थिए । यी घटनाक्रमहरू पनि सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा रावलको उदयका पछाडि सहायक कारणका रूपमा रहे । तर सुदूरपश्चिमको नाममा राजनीति गरी आफ्नो अवसर र उचाइँ प्राप्तिका लागि त्यसलाई अस्त्र बनाउँदै आएका उनले स्वयम् समग्र सुदूरपश्चिम, गृहजिल्ला र आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिन नसकेको स्थानीय जनताको गुनासो समेत छ । 

 

 

    २०५५ को अन्त्यतिर नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको चुनावी सरकारमा दोस्रो पटक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भएका उनी २०५६ को निर्वाचनमा अछाम–१ बाट पराजित भएका थिए । त्यतिबेला उनी चाइना साउथ–वेस्ट जहाजको खरिद प्रकरणमा मुछिएका थिए । उनी सेती अञ्चल इञ्चार्ज रहेका बेला तत्कालीन एमाले बाजुराको नेतृत्व गरेका कर्ण थापा, दयालबहादुर शाहीहरूमाथि अनु्शासनको कारबाही गरियो ।

 

त्यसपछि २०५८ सालमा नेकपा एमाले र मालेबीच एकीकरणभयो तर उनको दृष्टिकोण र व्यवहारमा कुनै परिवर्तननभएको गुनासो गर्नेहरूको कमी छैन, सुदूरपश्चिमको पार्टीपंक्तिमा । एकीकरण प्रक्रियामा समावेश भएका नेता–कार्यकर्ताहरूमाथि पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गरी काखापाखा पार्ने कार्यलाई उनले जारी नै राखे । उनकै गृहजिल्लाका भीम कडायत, जगत बोगटीहरू एमालेमा सक्रिय हुन सकेनन्, अन्यलाई पनि उचित जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्ने काम उनकै निर्देशनमा भयो ।

 

उता २०५८–२०६२/०६३ को बीचमा कैलालीका पूर्वसांसद हिमाञ्चलराज भट्टराई, हनुमान चौधरी, मीनराज गिरी, डेजी पाण्डेलगायतका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई भूमिकाविहीन (राजनीतिक रूपमा समाप्त पार्ने) खेल पनि रावलकै नेतृत्व र निर्देशनमा भयो । अछामको पार्टी संगठनमा योगदान गरेका कृष्णप्रसाद जैसी, भरत साउद, कमल तिमिल्सिनालगायतका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई पाखा लगाउँदै आफ्ना ‘यसम्यान’ शेरबहादुर कुँवरलाई पाँचौँ जिल्ला अधिवेशनबाट सचिवमा ल्याई अछाम एमालेमा एकलौटी गर्ने अध्यायको सुरुवातसमेत गरियो । 

 

 

दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि बनेको नेपाली कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारमा आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाएको झोँकमा शिक्षामन्त्रीको पद रावलले अस्वीकार गरे, त्यसपछि आफ्नै कार्यक्षेत्रका मोहनसिंह राठौरलाई शिक्षा राज्यमन्त्री बनाउन सिफारिस गरे । त्यसपछि पार्टीमा सुदूरपश्चिमको उचित प्रतिनिधित्व नभएको सवाल उठाई २०६३ साउनतिर नेपाल कमर्स क्याम्पस, मीनभवनमा रावलकै योजनाअनुसार नेतृत्वलाई दबाब दिने उद्देश्य अनुसार भेलाको समेत आयोजना गरियो । त्यतिबेला पार्टीको स्थायी समितिमा सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने लगायतका राजनीतिक र विकास–निर्माणका मागहरू राखेर ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यसमेत भयो । आफूहरूका माग सम्बोधन नगरिए क्षेत्रीय पार्टी गठन गर्नेसम्मको चेतावनी त्यतिबेला पार्टी नेतृत्वलाई दिने कामसमेत रावल–स्वार्थकै परिणाम थियो ।

 

 

    २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनताका सेती अञ्चल इञ्चार्जको हैसियतमा आफ्ना निकटस्थहरूलाई मात्र टिकट वितरण गर्न उनी सफल भए । देशभरि नै तत्कालीन माओवादीको दबदबा र वर्चस्व रहेका बेला उनी अञ्चलको निर्वाचन हाँक्ने भन्दै समानुपातिक कोठामा सुरक्षित भई सभासद् भए । त्यतिबेला तत्कालीन एमालेबाट सेतीका १३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये बझाङमा भानुभक्त जोशी, डोटीमा हर्कबहादुर सिंह र अछाम–१ मा शेरबहादुर कुँवरले मात्र प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन जितेका थिए ।

 

 

२०६५ सालको तत्कालीन एमालेको आठौं महाधिवेशनमा सचिवको टिकट नपाएका कारण रावल झलनाथ खनाल समूह छाडी केपी ओलीको समूहबाट उपाध्यक्षको निर्वाचन–प्रतिस्पर्धामा हारे । तत्पश्चात् केन्द्रीय सदस्यको शपथ ग्रहणसमेत नगरी असन्तुष्ट रहेका रावल माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएपछि एकाएक शपथग्रहण गरी गृहमन्त्री पदबाट पुरस्कृत भए । २०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा अछाम–१ बाट सभासद्मा निर्वाचित भएका उनी २०७१ को नवौं महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपालको समूहबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए । संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका कारण पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा उनलाई उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री बनाए ।नेपालको संविधानअनुसारको पार्टी संरचना संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको ढाँचामा गएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको इञ्चार्ज भई २०७४ को निर्वाचनमा आफू निकटका नेता–कार्यकर्ताहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकतम रूपमा व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरे,फलस्वरूप टिकट वितरण गरी अवसरको लाभ दिलाए । २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा छैटौं पटक उम्मेदवार भई अछाम–१ बाट तेस्रो पटक निर्वाचित भएका उनी पछिल्लो अवधिमा विगतको जस्तो भूमिका नपाएका कारण पार्टीमा निरन्तर प्रतिपक्षीजस्तो रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । 

 

 

कुनै बेला पार्टीमा हुने स्वस्थ आलोचनालाई समेत आफ्नो विरोधका रूपमा चित्रण गरी एक्ल्याउने र अवसरबाट वञ्चित गर्ने रावलले पार्टीमा प्राप्त हुने अवसर आफू र आफ्ना निकटस्थहरूका लागि मात्र हो भन्ने मान्यताको विकास गरे । यसैको फलस्वरूप एकलौटी र मनोमानी रूपमा अवसर वितरण गर्ने गरेका कैयौं उदाहरणहरू सुदूरपश्चिममा छन् । त्यसो त पार्टी नेतृत्वमा रहेका नेताहरूसमेत उनीबाट लिनुपर्ने काम र उनको व्यवहारबाट परिचित भएर उनका सिफारिस तथा निर्णयलाई ‘वैधानिकता’ दिने गर्थे । यसैकारण सुदूरपश्चिमको पाटीपंक्तिमा भएको अन्याय र भेदभावजन्य व्यवहारप्रति नेतृत्वले आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति यसबीचमा कायम रहिरह्यो । 

 

यता २०७४ को निर्वाचनताका कैलालीका स्थापित पुराना नेता मोहनसिंह राठौरलाई भूमिकाविहीन बनाउँदै एकल्याउने रणनीति रावलकै निर्देशनमा भयो । गृहमन्त्री हुँदाका आफ्ना पीए झपट रावललाई आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा स्थापित गर्न र भविष्यमा कैलालीतिरबाट निर्वाचन लड्ने योजनास्वरूप राठौरलाई पार्टीमा टिक्ने नदिने खेलमा लागेकाहरूले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सफलता पाए, जतिबेला राठौर तत्कालीन एमाले परित्याग गरी कैलाली–२ बाट नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बने । त्यसो त झपट रावल तिनै राठौर शिक्षा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री हुँदा पीएसमेत हुन् । तत्कालीन एमालेबाट झपट रावलर नेपाली कांग्रेसबाट मोहनसिंह राठौर (पूर्व राज्यमन्त्री र पूर्व पीए) बीचको संघीय संसद्को निर्वाचनको रोचक प्रतिस्पर्धामा अन्ततः राठौर पराजित भए ।

 

 

पछिल्लो समय रावलले जसरी आफूलाई केन्द्रभागमा राखेर नेतृत्वबाट उपेक्षाबोध भएको महसुस गरेका छन्≤ पार्टी नीति, नेतृत्व र सरकारको आलोचना (विरोध)मा आफूलाई केन्द्रित गराउँदै आएका छन्≤ त्यसैगरी सुदूरपश्चिममा उनको नेतृत्व र कार्यशैलीले योगदान र इतिहास भएका दर्जनौं नेता–कार्यकर्ताहरूले उपेक्षाबोधको सिकार बन्नुपरेको तीतो यथार्थ छ ।

 

पार्टीमा स्वस्थ आलोचना र टीकाटिप्पणीलाई समेत नरुचाउने, त्यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत विरोधका रूपमा स्थापित गर्न खोज्ने, कुनै कार्यकर्ताका बारेमा आफू निकटबाट प्राप्त गरेको सूचनाको विश्लेषण नगरी एकांकीपूर्ण धारणा बनाईपूर्वाग्रह राख्नेलगायतका कार्यशैलीका कारण कतिपय कार्यकर्ताहरूको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने खेलमा उनी पारंगत हुँदै आएका छन् । अर्कोतर्फ प्रशस्तिगान, चाकडी–चाप्लुसी, अवसरवादलाई प्रश्रय दिंदै आएका छन् । यसो गर्न नचाहने स्वाभिमानी, योग्यता, योगदान र इतिहास भएका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई भने हदैसम्मको उपेक्षापूर्ण व्यवहार गर्ने–गराउने प्रयास उनकै निर्देशनमा हुँदै आएको छ ।

 

 

नेकपाको एकीकरणपश्चात् उनी सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको इञ्चार्ज र कर्ण थापा अध्यक्षका रूपमा जिम्मेवारीमा छन् । आफू अनुकूलको प्रदेश कमिटीको संरचना निर्माण गरेर ठूलो संख्यामा आफ्ना निकटस्थ र नेपाली कांग्रेस–राप्रपा परित्याग गरेर तत्कालीन एमालेमा प्रवेश गरेकाहरूलाई घुसाउन उनी सफल भए ।

 

कतिसम्म भने कसैलाई मापदण्ड पूरा नगरे पनि पुरस्कृत (बढुवा) गरिएको छ भने मापदण्ड पूरा गरेका कतिपय कार्यकर्ताहरूलाई समेत प्रदेश कमिटीमा समावेश गरिएको छैन । हालै घोषणा गरिएको जिल्ला नेतृत्वमा ५ वटा जिल्लाको नेतृत्व तत्कालीन एमालेको भागमा परे पनि अछामका अध्यक्ष शेरबहादुर कुँवर मात्र उनी निकट हुन् । यसअघि उनले कार्यदलबाट आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई मात्र नेतृत्वका लागि सिफारिस गरेको यथार्थ पनि ताजै छ । 

 

 

नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीमा कार्यकारी अधिकार प्रयोगको सन्दर्भमा पछिल्लो अवधि विवाद देखिएको छ । नेकपाको विधान अनुसार इञ्चार्जले संघ र प्रदेशलाई पार्टी नीति, नेतृत्व र कार्यक्रमसँग जोड्न समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने र अध्यक्षले कार्यकारी अधिकारसहित प्रदेश कमिटीको नेतृत्व गर्ने प्रावधान छ । तर यस सन्दर्भमा प्रदेश अध्यक्षले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी गतिविधि सञ्चालन गर्दा उनलाई आपत्ति हुने गरेको छ र ‘आफ्ना मान्छे’मार्फत कार्यक्रममा बाधा–अवरोध पुर्याउन लगाइरहेका छन् ।

 

उनकै निर्देशनमा अध्यक्ष थापामाथि सामाजिक सञ्जालसहित सञ्चारमाध्यममा अनर्गल प्रचार गर्ने अभियान थालिएको पाइन्छ । पार्टीमा कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्ष थापा क्रियाशील हुन खोज्दा उनलाई असफल पार्ने प्रयत्नका साथ गतिविधिहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यसका पछाडि सुदूरपश्चिममा वैकल्पिक नेतृत्वलाई स्थापित हुन नदिने र आफ्नै स्वार्थ अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई मात्र स्थापित गर्ने, भविष्यमा आउने अवसरहरूमा समेत एकलौटी गर्ने रावल–रवैयाको रूपमा यो प्रयास सतहमा आएको देखिन्छ । नेकपाको एकीकरणपश्चात् पूर्व माओवादीमा एउटा शक्तिकेन्द्रका रूपमा स्थापित लेखराज भट्टसमेत यस प्रदेशकै भएकाले प्रारम्भमा उनीहरूबीच हाल देखिएको मेलमिलाप दीर्घकालीन हुन नसक्ने नेकपाकै कार्यकर्ता बताउँछन् ।

 

यस सन्दर्भमा विगत एमालेमा जस्तो ‘कसैलाई अवसरको खातैखात, कसैलाई जंगलको बास’ गराउने रावल–रणनीति, एकलौटीतन्त्र र मनपरी यस प्रदेशमा आगामी दिनहरूमा चल्न नसक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । यही वस्तुगत धरातलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेता–कार्यकर्ताहरू संगठित र एकताबद्ध हुन जरुरी भइसकेको छ ।

 

वैकल्पिक नेतृत्वका लागि लेखराज भट्टसहित कर्ण थापा, भानुभक्त जोशी, महेश्वर पाठक, रामकुमार ज्ञवाली, उर्वादत्त पन्त, गरिमा शाह, गणेशसिंह ठगुन्ना, भैरवबहादुर सिंह,लालबहादुर थापा, विक्रम शाही, नारदमुनि राना, हर्कबहादुर सिंह, प्रेम आले,हिक्मतबहादुर शाही, दामोदर भण्डारी, कृष्णप्रसाद जैसी, डा. दीपकप्रकाश भट्ट, डा. तारा जोशी, ईश्वरी खरेल, लालबहादुर विश्वकर्मा, गणेश विश्वकर्मालगायतका नेताहरूको अग्रसरता र पहलकदमी आजको आवश्यकता हो ।

 

पार्टी र राजकीय रूपमा प्राप्त हुने अवसरजति आफू र आफ्ना भनिएकाहरूलाई मात्र वितरण गर्दा न्यायसंगत र विवेकपूर्ण हुने मान्यता विगत सुदूरपश्चिम एमालेमा जबर्जस्त रूपमा स्थापित गर्न खोजिएकै हो, जुन परिपाटीकोअब अन्त्य हुनु पनि जरुरी छ । विकसित पछिल्लो अवस्थामा पार्टीभित्र हुर्किएको निम्न पुँजीवादी चिन्तनधारा–व्यवहार र दलाल–नोकरशाही पुँजीवादी प्रवृत्तिविरुद्ध पद्धतिसंगत र न्यायपूर्ण अन्तरसंघर्ष गर्दै पार्टीमा विधि, प्रक्रिया, पद्धति, मापदण्ड, योगदान, योग्यता र इतिहासको कसीमा नेता–कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन प्रणाली विकास/स्थापित गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भइसकेको छ । गलत प्रवृत्ति र विचारलाई परास्त गर्दै पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सुदृढ गर्दै आलोचना, आत्मालोचनाको चेतसहितको वैकल्पिक नेतृत्वको विकास सुदूरपश्चिम नेकपाको अपरिहार्यता हो ।

(साँघु साप्ताहिक, २०७६ बैशाख १६)


प्रतिक्रिया दिनुहोस

CONTACT US

साँघु न्यूज नेटवर्क

फोन ४२३०७४८

[email protected]

sanghunews.com, यतिप्लाजा, बागबजार

KEEP IN TOUCH

ABOUT US

सम्पादक : रामकला बुढाथोकी / सूचना विभाग दर्ता प्रमाणपत्र नं. ६७६/०७४–७५/   राजनीतिक चस्का र झस्काका लागि  ३९ वर्ष अघि पंचायती क्रुर कालखण्डमा जन्मिएर जेल, नेल, दर्ता खारेजको समेत साँघु साप्ताहिकले सामना गर्दै प्रजातन्त्र, विधिको शासन, भ्रष्टतन्त्रको जरोकिलो उखेल्ने अभियानमा सक्रिय हुँदै नेपाली पत्रकारिता जगतमा आफ्नैपन अंगालेर पाठकहरुको... पूरा पढ्नुहोस

© २०१७ साँघुद्वारा प्रकाशित/सर्वाधिकार सुरक्षित     |     WEBSITE by : i-Tech Nepal