२०७६-२-६ , सोमबार


यस्तो चालाले युवा पलायन रोकिन्छ ? 

 तीब्र आर्थिक विकास र समृद्धिलाई अहिलेको सरकारले आफ्नो घोषित लक्ष्य बताइरहेको छ । विकास र समृद्धिको निम्ति मुलुकले कुनकुन परिसूचक हासिल गर्नु पर्दछ र कस्तो रणनीति  तयार गरिनु पर्छ भन्नेतर्फ पट्टकै गम्भिरता देखिएको छैन ।  विकसित र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको एउटा बलियो आधार युवा शक्ति पनि हो । जोश र जाँगरले भरिएको युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा परिचालन गर्ने सके मात्रै मुलुकले चाँडै नै सम्पन्नता हासिल गर्न सक्छ ।

 


 विश्व इतिहासमा जसले यो सच्चाईलाई आत्मसाथ गर्दै युवाशक्तिलाई सदुपयोग गर्ने कुशलता देखाए ती मुलुकहरूले चाँडै नै सम्पन्नता हासिल गरे । गत शताब्दीमा विकास सूचाङ्कका दृष्टिले नेपालकै हाराहारीमा रहेका मलेसिया, कोरियालगायतका थुप्रै एशियाली मुलुकहरूले गरेको आश्चर्यजनक प्रगतिको पछाडि मुख्यत युवाशक्तिको कुशल परिचालन रहेको छ । युवाशक्तिलाई देशभित्रै सदुपयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्ने नेता लिक क्वान युको विकास र समृद्धिको मोडेलबाट आधुनिक सिङ्गापुर निर्माण भएको तथ्य सबैका लागि अनुकरणीय छ ।

 


 तर, विडम्बना अथाह स्रोत र साधनले भरिपूर्ण नेपालले स्वेदशमै युवाशक्ति परिचालनको रणनीति र योजना कहिल्यै निर्माण गर्न सकेन । दिनहुँ हजारौको सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू जेखिमपूर्ण बैदेशिक रोजगारीका निम्ति एयरपोर्टमा लाइन लागेको उदेक लाग्दो दृश्यले नेपाली समाजको वर्तमान यथार्थता उजार भइरहेको छ । करीब पचास लाख युवाहरूको श्रम, सीप र पसिना विदेशी भूमिमा बगिरहेको छ ।

 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ६ लाख ५८ हजार युवाले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क छ । यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने एक दिनमा एक हजार आठ सय दुई युवाहरू विदेशिने गरेका छन् । नेपालको विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि यो धेरै ठूलो चुनौती हो ।  मुलुकको उत्थान र प्रगतिको निम्ति अनिवार्य र अपरिहार्य रहेको युवा शक्तिलाई बाहिर राखेर विकास र समृद्धिको अपेक्षा गर्नु फगत कोरा कल्पना मात्र हो ।

 


 सरकारको लक्ष्य र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच कतै पनि तादात्म्यता देखिएको छैन । गत वर्ष पारित सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिलाई पूर्णतया निषेध गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । तर व्यवहारिक परिणाम ठीक उल्टो देखिदैछ । भर्खरै जापान र मलेसियासंग गरेको श्रम संम्झौताले यो कुरा छर्लङ्ग भएको छ । आफैले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सरकार स्वयं इमान्दार छैन भन्ने यसले देखाउँछ कि सरकार वैदेशिक रोजगारीलाई निषेध र न्यूनीकरण होइनन् बिस्तारित र प्रोत्साहित गरिरहेका छ । 

 


 सरकार एकातिर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिइरहेको छ । अर्कोतर्फ नेपाली युवाहरूलाई खाडीलगायतका मुलुकहरूमा श्रम गर्न खेदिरहेको छ । भएभरको युवा जनशक्तिलाई विदेशीका भौतिक संरचना बनाउन पठाउने सरकारले नेपालको भौतिक संरचना कसले कसरी बनाउछ नि भन्ने प्रश्न उठेको छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने बहानामा लाखौ नेपालीहरू अहिले अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा छन् ।

 

ती युवाहरूमा ठूलो संख्या शिक्षाभन्दा पनि श्रमका निम्ति त्यहाँ गइरहेको तथ्य छर्लङ्ग छ । नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै परिचालन गर्न यो सरकारसंग कुनै योजना र कार्यक्रम भएको देखिंदैन । सपना समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको देखेर जनतालाई भुलभुलैयामा पारेर शासनका पाँच बर्ष कटाउने लक्ष्य बाहेक यो सरकारले नयाँ र रोजगारमूलक वातावरण निर्माण गर्ने संकेत देखाएको छैन । 

 


समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न उत्पादनशिलता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्दथ्यो  । तर, सरकार रेमिटान्स आधारित अर्थतन्त्रलाई नै अगाडि बढाउने मनशाय देखाईरहेको छ । युवाहरूका लागि घरेलु रोजगारीको वातावरण सृजना नगरी समृद्धि सम्भव छैन । ठोस योजना र रणनीतिकासाथ सरकार अगाडि बढ्ने हो भने यो असम्भव पनि छैन ।

 

मात्रै खाँचो छ इमान्दारिता, दृढ इच्छा शक्तिको । सरकार परनिर्भरता र अन्तर्रनिर्भरताको सोचबाट माथि उठेर आत्मनिर्भरताको स्रोत र साधनको विकासमा लाग्यो भने बहुआयामिक क्षेत्रमा सेवा र रोजगारको अवसर सृजना गर्न सकिन्छ ।

 


त्यसका निम्ति ठूला सपनाहरूबाट समृद्धिमुखी यथार्थ धरातलमा काम गर्न जरुरी छ । तत्कालको आवश्यकता रेल र पानी जहाज होइन । आजको आवश्यकता उद्योग, कृषि, पर्यटन पूर्वधारलगायतका क्षेत्रमा लगानीको बातावरण सृजना गर्नु हो । यस क्षेत्रमा सुबिचारित ढंगले युवामैत्री बाताबरण सिर्जना सकिन्छ । 

 


गत वर्षको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा मात्रै वार्षिक करीब १ खर्ब व्यापार घाटा ब्यहोरेको छ । अर्थ विज्ञका अनुसार, कृषिजन्य उत्पादनको व्यापार असन्तुलनलाई घटाउने हो भने मात्र पनि करीब २० लाख जनशक्ति मौजुदा स्थितिमा थप गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको मतलब कृषि क्षेत्रमा मात्र २० लाख युवाहरूलाई जोड्न सकिन्छ ।

 

यसका निम्ति सरकारले कृषि व्यवसायिककरणमा विशेष योजनाका साथ काम गर्न जरुरी हुन्छ । सरकारको मुख्य ध्यान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै केन्द्रित हुनु पर्छ । सेवा र रोजगारका विभिन्न क्षेत्रसंग सम्बन्धित नेपाली श्रमिक बजारमा लाखौंको सङ्ख्यामा विदेशी कामदारहरू काम गरिरहेका छन् । तर, नेपाली युवाहरू विदेशी भूमिमा सस्तो मूल्यमा आफ्नो श्रम बेच्न र प्रँण त्याग्न बाध्य छन् । यस खालको विरोधाभाषपूर्णस्थिति अन्त्य गर्न जरुरी छ । 

 


 प्रष्ट छ सरकारको नीति र कार्यक्रमको सोचमा अन्तरबिरोध छ । यसलाई अन्त्य गर्न पनि शसक्त र प्रभावकारी युवामैत्री नीति लागू गर्नुपर्छ । विभिन्न सीपमूलक तालिमद्वारा दक्षता अभिवृद्धि गराई देशभित्रै रोजगारीका विभिन्न क्षेत्रमा जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेमात्र दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारको औचित्य पुष्टि हुन सक्छ । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस

CONTACT US

साँघु न्यूज नेटवर्क

फोन ४२३०७४८

[email protected]

sanghunews.com, यतिप्लाजा, बागबजार

KEEP IN TOUCH

ABOUT US

सम्पादक : रामकला बुढाथोकी / सूचना विभाग दर्ता प्रमाणपत्र नं. ६७६/०७४–७५/   राजनीतिक चस्का र झस्काका लागि  ३९ वर्ष अघि पंचायती क्रुर कालखण्डमा जन्मिएर जेल, नेल, दर्ता खारेजको समेत साँघु साप्ताहिकले सामना गर्दै प्रजातन्त्र, विधिको शासन, भ्रष्टतन्त्रको जरोकिलो उखेल्ने अभियानमा सक्रिय हुँदै नेपाली पत्रकारिता जगतमा आफ्नैपन अंगालेर पाठकहरुको... पूरा पढ्नुहोस

© २०१७ साँघुद्वारा प्रकाशित/सर्वाधिकार सुरक्षित     |     WEBSITE by : i-Tech Nepal