२०७६-१-७ , शनिबार


निर्वाचन आयोगको २४ करोड बजेट क्वाप्पै 

साँघु न्युज स‌ंवाददाता

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नियमविपरीत २३ करोड ७० लाख रुपैयाँ  फुर्मासमा उठाएको छ ।  आयोगले पदाधिकारी, करारमा कार्यरत कर्मचारी र निश्चित सुरक्षाकर्मीहरुलाई निर्वाचन भत्ता, खाजा खाना खर्च, अतिरिक्त समय भत्ता, संचार सुविधा, निर्वाचन अनुगमन विशेष भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता एवं वैठक भत्तालगायत शीर्षकमा यति ठूलो  रकम खर्च गरेको हो ।


पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा दिँदा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गराएर मात्र दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि निर्वाचन आयोगका तत्कालीन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले नियमविपरीत राज्यको करोडौं रुपैयाँ  अतिरिक्त खर्च गरेर सकाएका हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अयोधी नेतृत्वको आयोगले गरेको खर्चमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै यसलाई आर्थिक अपराध भएको ठहर गरेको छ । 

 

महालेखापरीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, २३ करोड ७० लाख ४० हजार रुपैया“ निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३५ बमोजिम भन्दै भुक्तानी दिइएको छ ।  
संविधानको धारा २४५ (७) मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ । त्यस्तै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा ३ (२) मा नेपाल सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा थप गर्न सक्ने र यसरी थप गर्दा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

 

तर, आयोगका पदाधिकारीले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगरी गुपचुप निर्वाचन भत्ता शीर्षकमा मात्रै रु.२२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ  लुड्याएका छन् । पदाधिकारीहरुले निर्वाचनको समयमा रु.९ लाख ९४ हजार रुपैया“को खाजा मात्रै खाएका छन् ।  सञ्चार खर्च रु.२ लाख ३४ हजार बुझेका पदाधिकारीले बैठक भत्ता शीर्षकमा सबैभन्दा बढी रकम बुझेका छन् ।

 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार, बैठक भत्ता भन्दै पदाधिकारीले रु. ६५ लाख रुपैया“ नियमविपरीत बुझेका छन् । यति मात्रै नया“ शीर्षक थपेर समेत आयोगलाई दुहुनो गाईसरह दोहन गरेको पाइएको छ । त्यसकै उदाहरण हो, प्रोत्साहन भत्ता । कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका आयोग पदाधिकारीले आफैं रु.२ लाख ७६ हजार रुपैया“ प्रोत्साहन भत्ता भन्दै खल्तीमा हालेका छन् । सम्पूर्ण अतिरिक्त शीर्षकमा आयोग पदाधिकारीले गएको आर्थिक ०७४÷७५ मा मात्रै रु.१ करोड २ लाख ९४ हजार लिएका छन् । 

 


आयोगको आर्थिक स्रोतलाई उल्फाको धन, फुपूको श्राद्धजस्तो गरी प्रयोग गरेका आयोग पदाधिकारीले अन्य विलासी काममा पनि सरकारी ढुकुटी उत्तिकै अपचलन गरेको पाइएको छ । महालेखाका अनुसार, हेलिकोप्टर भाडामा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा ४ करोड १४ लाख रुपैया“ सकिएको छ । आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा दुर्गम स्थान तथा सुरक्षासंग संवेदनशील देखिएका स्थानको मतपत्र र मतपेटिका ढुवानी, कर्मचारी ओसारपसार तथा संखुवासभा जिल्लाको मतगणनामा मुद्दा परी स्रेस्ता कागजात सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन र आयोगका पदाधिकारी निर्वाचनसम्बन्धी काममा अनुगमन निरीक्षणको लागि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चार्टर गरी रु.४ करोड १४ लाख १३ हजार खर्च गरेको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हेलिकप्टर प्रयोगमा आर्थिक अपारदर्शिता देखिएको भन्दै त्यसमाथि प्रश्न उठाएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस

CONTACT US

साँघु न्यूज नेटवर्क

फोन ४२३०७४८

[email protected]

sanghunews.com, यतिप्लाजा, बागबजार

KEEP IN TOUCH

ABOUT US

सम्पादक : रामकला बुढाथोकी / सूचना विभाग दर्ता प्रमाणपत्र नं. ६७६/०७४–७५/   राजनीतिक चस्का र झस्काका लागि  ३९ वर्ष अघि पंचायती क्रुर कालखण्डमा जन्मिएर जेल, नेल, दर्ता खारेजको समेत साँघु साप्ताहिकले सामना गर्दै प्रजातन्त्र, विधिको शासन, भ्रष्टतन्त्रको जरोकिलो उखेल्ने अभियानमा सक्रिय हुँदै नेपाली पत्रकारिता जगतमा आफ्नैपन अंगालेर पाठकहरुको... पूरा पढ्नुहोस

© २०१७ साँघुद्वारा प्रकाशित/सर्वाधिकार सुरक्षित     |     WEBSITE by : i-Tech Nepal