२०७६-१-७ , शनिबार


घरानिया ब्यापारीबाटै आर्थिक अपराध : कुलमानको नेतृत्वमा सात अर्ब महशुल अपचलन

 

काठमाडौं । उज्यालोको व्यवसाय गर्ने नेपाल विद्युुत प्राधिकरणभित्र अँध्यारोको व्यापार हुने गरेको छ । दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङलाई शून्यमा झारेर सेलिब्रेटी बन्न पुगेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नै विद्युत प्राधिकरणभित्रको कालो व्यापारको संरक्षक रहेको दस्तावेज फेला परेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नै कालो व्यापारमा संलग्नहरूको संरक्षक बनेको कारणले गर्दा ठूला उद्योग तथा व्यावसायीबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अर्बाैं रुपैयाँको विद्युत महसुलको विलिड्ड गरेको छैन । जबकि सर्वसाधारण जनताले विद्युत महसुल तिर्न एकदिन मात्र ढिला गर्दा पनि प्राधिकरणले जरिवाना लिनुका अतिरिक्त छापामार शैलीमा विद्युत लाइन नै काटेर रुवावासी गर्दै आएको छ । 


तर, १८ घण्टासम्म सर्वसाधारण जनताले लोडसेडिङ भोगिराखेको अवस्थामा अतिरिक्त शुल्क तिर्ने शर्तमा विभिन्न उद्योगहरूमा जडान गरिएको डेडिकेटेड फिडर तथा टं«क लाइनबाट वितरण गरिएको विद्युत महसुलको बिल  अहिलेसम्म सेटिङकै कारणले गर्दा विद्युत प्राधिकरणले काट्न सकेको छैन । यसरी लामो समयसम्म बिलि¨ नगर्दा विद्युत महसुलका सम्बन्धमा सिमरा वितरण केन्द्र र भैरहवा वितरण केन्द्रले सम्बन्धित उद्योगहरूलाई पत्र काटेपछि त्यसको कम्पन विद्युत प्राधिकरणको रत्नपार्कस्थित प्रधान कार्यालयदेखि सिंहदरबारभित्रको उर्जा मन्त्रालयसम्ममा हुन पुगेको छ । 

 


विद्युतको गम्भीर संकट भएर १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदाको अवस्थामा डेढी शुल्क तिर्नेगरी विभिन्न उद्योगहरूले प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत चौबीसै घण्टा विद्युत सुविधा लिने गरेका थिए । यसरी मुलुकमा लोडसेडिङ भैरहँदा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट चौबीसै घण्टा बिजुली सुविधा उपयोग गरेर सञ्चालन भएका दाङ घोराहीस्थित सम्राट सिमेन्ट उद्योगले साँढे ६ करोड रुपैयाँ, साहिल अग्रवालको स्वामित्वमा रहेको जगदम्बा स्टिलले २ अर्ब ५० करोड, बालकृष्ण श्रेष्ठ स्वामित्वमा रहेको हामा आइरनले ९ करोड रुपैयाँ, अशोक स्टिलले २३ करोड रुपैयाँ, सूर्य नेपालले ६ करोड रुपैयाँ, हुलास स्टिलले २२ करोड रुपैयाँ, कसमस सिमेन्ट जनकपुर(प्रवल जंग पाण्डे र ध्रुब थापा)ले १३ करोड रुपैयाँ, मिर्चैयास्थित विश्व गोयलको मारुती सिमेन्ट उद्योगले ६० करोड रुपैयाँ, धनुषास्थित एभरेष्ट पेपर मिलले १३ करोड रुपैयाँ, घोराही सिमेन्टले ७५ करोड रुपैयाँ, रोल्पा सिमेन्टले ३ करोड रुपैयाँ, सोनापुर सिमेन्टले ४० करोड रुपैयाँ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्टले  ४२ करोड रुपैयाँ, साहिल अग्रवालको जगदम्बा सिन्थेटिकले २० करोड रुपैयाँ, विशाल ग्रुपका अनुज अग्रवालको त्रिवेणी स्पिनिङले ३० करोड रुपैयाँ विद्युत महसुलबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २०७५ साल फागुनसम्मको बक्यौता महसुल तिरेका छैनन् । 

 


 कुलमान घिसि¨को नेतृत्वको ब्यवस्थापनले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युतको बिलि¨ नगर्दा उल्लेखित उद्योगहरूबाट अशुल हुनुपर्ने लगभग सात अर्ब रकम विद्युत प्राधिकरणको खातामा आउन सकेको छैन । राजनीतिक शक्ति र संरक्षणसँगै प्राधिकरणको व्यवस्थापनसँग साँठगाँठको कारण उनीहरूले विद्युत महसुल नतिरेका हुन् ।

 

प्राधिकरणका संचालक भक्तवहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल बारे अध्ययन उपसमितिको २०७५ साउन २५ गतेको प्रतिवेदन अनुसार, ६ अर्ब रुपैयाँको विद्युत महसुल बिलि¨ नै नगरी अपचलन गरिएको छ । यी उद्योगहरूलाई यो विद्युत महसुल मिनाहा दिने कसरत पनि विद्युत प्राधिकरणदेखि उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र मन्त्रालयसम्मलाई करोडौं  घुस अफर गरेर उद्योगीले चलखेल गरिरहेको स्रँेत बताउछ । यी उद्योगहरूलाई यो विद्युत महसुल मिनाहा दिनकै लागि भनेर २०७५ चैत २० गते ६ बजे साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बिना निर्णय सम्पन्न भएको स्रोत बताउछ । 

 


उता, विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बिलि¨ नै नगर्ने र अर्बाैं रुपैयाँ विद्युत महसुल नतिर्ने यी उद्योगहरूलाई महसुल बुझाउन पत्राचार गर्ने भैरहवा वितरण केन्द्र र सिमरा वितरण केन्द्रका प्रमुखसँग आफूसँग सल्लाह नगरी महसुल उठाउन उद्योगहरूलाई पत्राचार गरेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रुष्ट बन्न पुगेको खबर पनि छ । विद्युत महसुल उठाउनु आफ्नो नियमित काम र जिम्मेवारी भएकाले यस सम्बन्धमा केन्द्रलाई पत्राचार गर्न आवश्यक पर्ने नदेखेर आफूले यस सम्बन्धमा केन्द्रलाई जानकारी नदिएको सिमरा वितरण केन्द्रका प्रमुख रोहिणी पौडेलले पत्रकारहरूलाई बताएका छन् । 

 


 सिमरा कोरिडोर र भैरहवालगायत मुलुकका विभिन्न भागमा सञ्चालित यी उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने अर्बाैं विद्युत महसुल मिनाहा गर्ने गृहकार्य विद्युत प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयमा भइरहेको अवस्थामा नै भैरहवा र सिमरा विद्युत वितरण केन्द्रले महसुलका निम्ति उद्योगहरूलाई पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयदेखि उर्जा मन्त्रालयसम्म ठूलै हल्लीखल्ली भएको स्रोत बताउछ । 

 


 विद्युत प्राधिकरणलाई घाटाबाट नाफामा ल्याएको तथा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङलाई समाप्त गरेको भनेर चर्चामा आएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नै संरक्षण दिएको कारणले यी उद्योगहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट उपभोग गरेको ६ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको विद्युत महसुल तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । असुल्न बाँकी ६ अर्बको विद्युत महसुलको एक वर्षको सावा र ब्याज अनि स्याज समेत जोड्दा यो रकम लगभग ८ अर्ब पुग्न सक्छ ।

 

राजनीतिक शक्तिको भिटो प्रयोगसँगै प्राधिकरण व्यवस्थापनको संरक्षण भएकै कारणले गर्दा आठ अर्ब रुपैयाँको विद्युत महसुलको बिलि¨ नगरिएको, विद्युत महसुल बाँकी राखेर लुटतन्त्र मच्चाइएको बारेमा संसदको संसदीय समिति र अख्तियारले तत्काल कदम चाल्नु पर्ने माग कर्मचारीहरूको रहेको छ । भारतबाट महंगो मूल्यमा खरीद गरेको विद्युत उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट उपलब्ध गराएर कुलमानले कसको सेवा गरिरहेका छन् । विद्युत महसुलको बिलि¨ पनि नगर्ने प्राधिकरणका सीईओ घिसि¨ मौन रहनुको  रहस्य के हो ? 

 


भक्त बहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित ‘‘डेडिकेटेड फिडर÷ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति हुने ग्राहकको महसुल दरको कार्यान्वयनको अवस्था एवं लोडसेडि¨ मुक्त भैसकेपछि लागू गरिने महसुल बारे अध्ययन गर्न गठित उप समितिको प्रतिवेदन’’ आजसम्म गोप्य राखिएको छ । सो प्रतिवेदन साँघु साप्ताहिकले फेला पारेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका केही बुँदा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

 


महसुल दरको कार्यान्वयनको यथार्थ अवस्था  
असुल हुनुपर्ने विद्युत महसुलका सम्बन्धमा


‘‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकहरूको विद्युत महसुल असुलीको यथार्थ अवस्था र असुल उपर हुनुपर्ने विद्युत महसुल सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयबाट प्राप्त विवरणको आधारमा तयार गरिएको विश्लेषण अनुसूची २, ३ र ४ मा संलग्न गरिएको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनबाट सप्लाई लिइरहेका गा्रहकहरूको संख्या क्रमश २३१ र ६७ गरी जम्मा २९८ र उपभोग गरिरहेको विद्युत शक्ति ३१५÷२० एमभीए छ ।

 

यसमध्ये Premium Tariff लागु भएका ग्राहकको संख्या १८४ छ भने ५० ग्राहकहरू सरकारी अस्पताल, सामुदायिक, खानेपानी र सिंचाई वर्गका ग्राहक भएकोले Premium Tariff अनुसार विलिङ गर्न नपर्ने ग्राहकहरू छन् । पेश भएका मध्ये विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका ४ र काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका २ ग्राहकहरूको नियमित तालिका अनुसार लोडसेडिङ भइहेकोले Premium Tariff लगाइएको छैन भने Premium Tariff लागु नभएको ग्राहक संख्या ५८ छ । Premium Tariff अनुसार बिलिङ भए पनि केही ग्राहकहरूले सो अनुसार महसुल भुक्तानी गरेका छैनन् । 

 


डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट सप्लाई लिएका तर प्रिमियम टेरिफ अनुसार बिलिङ भएपनि Normal Tariff अनुसार रकम भुक्तानी गरिरहेका तथा हालसम्म Premium Tariff मा बिलिङ नै नभएका ग्राहकहरूबाट लिन बाँकी रकम करीब रु.४,७३,९७,४४,१३०।५४ छ । 

 


Premium Tariff नतिर्ने ग्राहकहरूले मुख्य रुपमा २०७२ भाद्रको मिटर रिडिङदेखि लागु भएको महशुल दर ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकहरूले हकमा लागू नहुने जिकिर गरेका गरेका छन् । यस्तै २०७३ साल भाद्र महिनाको मिटर रिडिङबाट Premium Tariff लागु गर्ने सन्दर्भमा पनि आफुले केही कुनै निरन्तर विद्युत आपूर्तिका लागि आवेदन नगरेको, नेविप्राले एकतर्फी रुपमा निर्णय गरी Premium Tariff थोपारेको र विगतमा उत्पादित वस्तुहरूमा Normal Tariff अनुसारको विद्युत महसुलको लागत भार गणना गरी मूल्य निर्धारण गरी विक्री समेत भैसकेकोले अब आएर उक्त थप विद्युत महसुल तिर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

 

नेविप्राको तर्फबाट भने २०७२÷०३÷१२ को नेविप्रा संचालक समितिको निर्णयानुसार डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकलाई लगाइएको Premium Tariff ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकलाई समेत आकर्षित हुने र Premium Tariff लिने सम्बन्धमा महसुल दर सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक रुपमै प्रकाशित हुने भएको र विद्युत संकलन विनियमावलीमा भएको व्यवस्था ग्राहकका लागि बाध्यकारी हुने जिकिर रहेको छ । 

 


डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन महशुलको वित्तीय प्रभाव
आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ मा नेविप्राको विद्युत सेवाको लागत प्रति यूनिट रु.१०÷५७ को तुलनामा विद्युत विक्री प्रति युनिट रु.९.९४ हुँदा करिब ६.४० प्रतिशत ले लागतमा घाटा देखिएको र आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ को बजेट प्रक्षेपणको आधारमा प्रति युनिट लागत १०.२७ को तुलनामा विद्युत विक्री प्रति युनिट रु.९.९४ हुन जाँदा करिब ३.४० ले लागतमा घाटा देखिन जान्छ ।

 

विगत बर्षको Dedicated/Trunk Line Tariff महशुल दरको अवस्था हेर्दा आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ म यसको योगदान करिब ४ प्रतिशत(जम्मा विद्युत विक्री करिब रु.५५ अरब मध्ये Dedicated/Trunk Line Tariff करिब रु.२.३१ अरब) देखिन आएको छ । उपरोक्त अनुसार आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ को वित्तीय विवरण प्रक्षेपणमा Dedicated/Trunk Line महशुललाई हटाउँदा Break Even आय कायम गर्न औषत प्रति युनिट महशुलमा ७.१३ प्रतिशतले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।(विस्तृत विश्लेषण अनुसूची ५ मा संलग्न रहेको छ ।)

 

यस प्रकारका ग्राहकको लागि उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाका लागि आवश्यक पर्ने अतिरिक्त लगानी एवं लगानीको प्रतिफल(Rate of Return) आदि समेत थप गर्दा अन्य ग्राहकको महशुलको तुलनामा यस्ता ग्राहकलाई थप महशुल (Premium) लगाउन उपयुक्त देखिन्छ ।’’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस

CONTACT US

साँघु न्यूज नेटवर्क

फोन ४२३०७४८

[email protected]

sanghunews.com, यतिप्लाजा, बागबजार

KEEP IN TOUCH

ABOUT US

सम्पादक : रामकला बुढाथोकी / सूचना विभाग दर्ता प्रमाणपत्र नं. ६७६/०७४–७५/   राजनीतिक चस्का र झस्काका लागि  ३९ वर्ष अघि पंचायती क्रुर कालखण्डमा जन्मिएर जेल, नेल, दर्ता खारेजको समेत साँघु साप्ताहिकले सामना गर्दै प्रजातन्त्र, विधिको शासन, भ्रष्टतन्त्रको जरोकिलो उखेल्ने अभियानमा सक्रिय हुँदै नेपाली पत्रकारिता जगतमा आफ्नैपन अंगालेर पाठकहरुको... पूरा पढ्नुहोस

© २०१७ साँघुद्वारा प्रकाशित/सर्वाधिकार सुरक्षित     |     WEBSITE by : i-Tech Nepal